चुरे विनाश कहिले रोक्ने ?

चुरे विनाश कहिले रोक्ने ?

तराई मधेसको चुरे क्षेत्रको दोहनले विनाश निम्त्याइसकेको छ, तर राज्यलाई त्यसको वास्ता देखिन्न। चुरे र औरही खोला दोहनका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा धनुषाका २४ वर्षे दिलीप महतो मारिनु चुरे विनाशमा संलग्न गिरोहको क्रूरताको पटाक्षेपमात्रै थियो। त्यसमा पनि महतोको मुद्दा तीन वर्षसम्म अदालतमै अल्झिनु चाहिँ चुरे संरक्षण र न्यायमा ढिलाइको पराकाष्ठा हो।

चुरे विनाशकै कारण मधेस सुक्खा बन्दैछ, मरुभूमि हुँदैछ, त्यसको असर उत्तरका हिमालहरू कालापत्थरमा रूपान्तरण हुँदैछन्। तराई मधेसले थेग्दै आएको खाद्य आपूर्ति पहाडतिर कमजोर भइसक्यो। पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्मै फैलिएको बलौटेमाटोको पहाडी शृंखला चुरेबाट निसृत हुँदै आएका खोलानाला सुकिरहेका छन्। मधेसमा जहाँ खन्दा पनि भेटिने पानीको सतह झन्झन् गहिरिँदै गएको छ। तर, विकासका नाममा सडक, राजमार्गमात्रै निर्माण गरी राज्यले नै एकातिर चुरे ध्वस्त पार्‍यो। अर्कातिर चुरे र यसका खोलाहरूमा अवैध बालुवा उत्खननको शृंखला विशृंखलित रूपमा भएको भयै छ। 

महाभारतदेखि दक्षिणी पूर्व–पश्चिम फैलिएको होचो र कमलो पहाड हो चुरे चार करोड वर्षअघि अस्तित्वमा आएको मानिन्छ, तर यसको विनाश गर्न सय वर्ष पनि नलाग्ने गरी हाम्रा क्रियाकलाप तीव्र छन्। सरकारले २० वर्ष चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारी पारित पनि गरेको हो, त्यसका लागि अर्बाैं खर्च गर्ने सरकारी योजना छ। तर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने भनेको योजनाका कुनै नतिजा देखिएका छैनन्। चुरे वन र वन्यजन्तुको बासस्थानमात्रै होइन, जलभण्डार पनि हो र अन्न भण्डार तराईको आधार हो। जैविक विविधता, पर्यावरण र मानवीय जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे नजोगाए हामी आफैं कसरी जोगौंला ? 

चुरे फगत पहाडी शृंखलामात्रै होइन। मानव सभ्यता र अस्तित्वसँगै गाँसिएको पर्वतमाला पनि हो। तर आफ्नै घाँटी रेट्ने काइदाका कामहरू चुरे दोहनमा भइरहेका छन्। चुरे संरक्षणको राज्यस्तरीय पहलले सिन्को भाँचेको छैन, केवल देखावटीमात्रै छ। होइन भने हजारौं क्रसर उद्योग चुरे क्षेत्रमा किन चलिरहेका छन् ? राज्यले तिनलाई किन रोक्दैन ? चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक एउटा कानुन पनि किन बनाउँदैन ? अवैध उत्खनन र विनाश किन रोक्दैन ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.