सगरमाथा क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा बढी होटल बन्द

सगरमाथा क्षेत्रका ९० प्रतिशतभन्दा बढी होटल बन्द

सोलुखुम्बु: विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रका अधिकांश होटल बन्द भएका छन्। 

चिसो बढेसँगे सगरमाथा क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी होटल बन्द भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। सिजनमा पर्यटकले खचाखच भरिने सगरमाथा क्षेत्रका अधिकांश होटल यतिखेर बन्द छन् भने होटल सञ्चालक जाडो छल्न अन्यत्र गएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जानकारी दिए। 

होटल, पसल बन्द भएसँगै खुम्बु क्षेत्र सुनसान नै बनेको उनले बताए। पर्यटकीय ‘सिजन’मा भरिभराउ विमानस्थल, होटल, लज, क्याम्पिङ साइट, चौतारा, बाटोघाटो तथा दृश्यावलोकन गर्ने स्थल चिसो अधिक बढेसँगै सुनसान बनेका हुन्। पर्यटनको मध्य ‘सिजन’मा एकैपटक धेरै पर्यटकको आगमन हुँदा सेवा दिन समेत धौ धौ परेका होटल व्यवसायी यतिखेर घुमफिरमा निस्किएका छन्।

पर्यटन मार्गमा पर्ने लुक्ला, जोरसल्ले, फाक्दिङ, नाम्चे, खुम्जुङ, तेङ्बोचेलगायतका स्थानका अधिकांश होटल व्यवसायी चिसो छल्न काठमाडौंलगायतका शहर गएका छन् भने कतिपय भ्रमण र तीर्थयात्रामा निस्किएका छन्। धेरै व्यवसायी लुम्बिनी, पोखरा, भारतका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा गएको नाम्चेका पर्यटन व्यवसायी लामाकाजी शेर्पाले बताए । 

‘सिजन’मा व्यस्त हुने निकुञ्ज कार्यलय समेत अहिले फुर्सदिलो बनेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय मन्जो चेकपेष्टले जनाएको छ। यस क्षेत्रका नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन भएकाले ‘सिजन’ सकिएसँगै उनीहरु फुर्सदिला बनेका हुन्। 

‘सिजन’मा कडा मेहनत गर्ने र ‘अफसिजन’मा रमाइलो, घुमफिर,भ्रमण लगायतका कार्यमा समय बिताउनु यहाँका नागरिकहरुको विशेषता जस्तै बनेको छ। चिसो क्रमिक रुपले बढेसँगै सगरमाथा क्षेत्रमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य नागरिकहरु देखिन छोडेका छन्। 

नाम्चे क्षेत्रको तापक्रम अहिले माईनस १० डिग्री भन्दा तल झरेको छ । सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने नाम्चे, त्यसैगरी गोक्यो, चोला पास, कालापत्थर, एभरेष्ट बेस क्याम्पलगायतमा अहिले पर्यटकको चहलपहल अत्यन्तै कम छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.