जनताले चाहेको दिगो विकास

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै निःशुल्क, छुटजस्ता व्यवस्था गरेको छ। जुनसुकै सरकार गठन हुँदा पनि जनताका अत्यावश्यक सेवालाई छुट र निःशुल्क घोषणा गरे जनतामाझ लोकप्रिय भइन्छ भन्ने मान्यता छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जनताको चुल्होचौकोमा नै सीधै ठोकिने मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर छुट र निःशुल्कको व्यवस्था गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेदेखि, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क बिजुली, सहज सार्वजनिक सेवामा पहुँचजस्ता विषयलाई यो सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, निःशुल्क, छुटजस्ता व्यवस्था गर्नका लागि स्रोत धान्न सक्ने क्षमता सरकारको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण भने भएको देखिँदैन।

सरकारै पिच्छे ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रम खाली कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने गरेका छन्, कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने फुर्सद नै कसलाई छ र ?  यो सरकारको अवधि करिब साढे दुई वर्षको छ भने यो बीचमा पनि सरकार कसरी अघि बढ्छ र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कसरी पूरा गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्रोत परिचालन सरकारको मुख्य मुद्दा हुनुपर्ने हो न कि हचुवामा ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रम? वर्तमान अवस्थामा समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्या अर्थतन्त्रका चुनौती हुन्। औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन सरकारलाई चुनौती रहेको छ।

गत वर्ष शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि करिब ६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्नेमा पुगेको थियो। विप्रेषण अप्रवाहमा वृद्धिदर पनि घट्दो अवस्थामा थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धिसँगै विप्रेषण आयमा भएको वृद्धि र विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचांकमा भने सुधार देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असोजमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.३ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख आयस्रोत विप्रेषण आप्रवाह चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २८१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। चालू खाता भने घाटामा नै छ। तर, बाह्य क्षेत्रको सुधार क्षणिक भएको र अर्थतन्त्रको प्रपर ट्रिटमेन्ट अझै नभएको विज्ञ बताउँछन्।

अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व १८.८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, हालसम्म राजस्व लक्ष्यको २९ प्रतिशत कमले मात्र संकलन भएको छ। सरकारको राजस्व संकलन २० वर्षपछि सबैभन्दा कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू खर्चभन्दा राजस्व संकलनको दर घट्दा अर्थतन्त्र घाटामा पुगेको हो। अर्थविद् भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था २०५७ र २०६०/०६१ सालमा थियो। भुक्तानी सन्तुलन र व्यापारमा दबाब परेका कारण सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिन पुगेको छ।’ अर्थतन्त्रको बाह्य चाप कम गर्नका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले उपभोक्तासँगै सरकार स्वयंलाई असर गर्‍यो। विलासिताका वस्तु आयात रोकिँदा मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। वास्तविक मूल्यवृद्धि झन् बढी छ। 

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने अवस्थामा पनि सरकार छैन। भूकम्प र कोरोनाअघिका वर्षहरूमा सरकारको वित्तीय दायरा पर्याप्त थियो। सरकारले मज्जासँग खर्च गर्न सक्थ्यो। तर, अहिले सरकारको वित्तीय दायरा साँघुरिँदै गएको छ। सरकारको ऋण भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ४१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमध्येमा साढे २१ प्रतिशत वैदेशिक र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो। वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्यको ३३ प्रतिशतभन्दा बढाउन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आन्तरिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। धेरै बढायो भने पनि त्यसले वित्तीय स्थायित्व खल्बलाउने देखिन्छ। राजस्व घट्नु समस्या भए पनि त्योभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवसाय ठप्प हुनु रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मुलुकको व्यवसाय सबै ठप्प भएका छन्। उद्योग कि बन्द हुँदैछन्, कि कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन्। यसले रोजगारीमा के असर पर्छ ? आर्थिक वृद्धिमा के असर पर्छ ? भन्ने प्रश्न छ।

तरलताका कारण बैंकमा निक्षेप छैन भने कर्जा प्रवाह पनि हुन सकेको छैन। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिका कारण उद्योगी व्यवसायी थप मारमा परेका छन्। निजी क्षेत्रको विरोधपछि र नयाँ सरकार गठनसँगै चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधि भने संशोधन भएको छ। एकातिर पुनर्कर्जाको सुविधालाई हटाइएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको प्रयोगलाई पनि नियन्त्रण गरिएको छ। त्यसको सीधा असर उद्योगमा परेको छ। अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग क्षमताभन्दा कम उत्पादनमा झरेका छन्। निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था पनि अहिलेकै हो। 

उद्योग नचलेर ऊर्जा खपत घटेको छ भने विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। उत्पादन बिक्री नै नहुँदा कसरी उद्योग चल्न सक्छन्। देश आर्थिक मन्दीतिर जाँदैछ। भुक्तानी सन्तुलन सप्रिन थाल्यो नि भनेर बस्ने हो भने देश गहिरो आर्थिक मन्दीतर्फ जाने देखिन्छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ। उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने र लगानी बढाउन सक्ने वातावरण चाहिएको हो।  सरकारी तथ्यांकअनुसार ८ लाख ४१ हजार ४ सय ७६ युवा बेरोजगार छन्। तिनलाई रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन ? ती युवाले निःशुल्क र छुट खोजेका छैनन् सरकारसँग, खोजेका छन् त रोजगारी, आर्थिक विकास र समृद्धि।

अब पनि सरकारले तत्कालीन समयलाई मात्र सम्बोधन गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन सरकारकै नीतिहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। पूर्वाधार विकासका नाममा भइरहेका घोटालाहरूलाई निमिट्यान्न गरेर रोकिएको आयोजनाको काम मात्र दु्रतगतिमा बढाउन सके समृद्धिका लागि धेरै वर्ष कुर्नै पर्दैन। पहिला विकास अनि निकास अनि त्यसपछि मात्र निःशुल्क र छुटको व्यवस्था गरौं। नेपाल मात्र होइन सारा विश्व नै मूल्यवृद्धि, आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेलामा नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशले बडो सोचेर अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने हुन्छ। के सधैं आयात गरिरहने, अनि के सधैं दक्ष श्रमलाई विदेशमा पठाएर रेमिट्यान्सले मात्र देश चलाउने ? अनि त्यही रेमिट्यान्सबाट चलेका अर्थतन्त्रमा पनि छुट र निःशुल्क दिए भनेर जनतालाई झुक्याउने ?