नासिँदै सिमसार

‘आजको आवश्यकताः सिमसारको पुनःस्थापना।’

नासिँदै सिमसार

काठमाडौं: आज विश्व सिमसार दिवस। यसपटकको नारा छ, ‘आजको आवश्यकताः सिमसारको पुनःस्थापना।’ यसले सिमसार क्षेत्र संरक्षणको आवश्यकता त औंल्याउँछ नै, त्यसमाथि नासिएको तथ्य पनि जाहेर गर्छ। नेपालका सिमसार ५.४१ प्रतिशतले नासिएको राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना नेपाल (२०१८-२०२४)मा उल्लेख छ। रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७५ अनुसार कुल क्षेत्रफलको करिब ५ प्रतिशत (६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर) सिमसार क्षेत्र छ। 

यद्यपि, कति क्षेत्र नासिए भनेर उचित अनुसन्धान नभएको बताउँछन् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल। राष्ट्रिय रामसार नीतिमा उल्लेख गरिएबमोजिम ५.४१ प्रतिशत नास भएको भनिँदै आएको उनको भनाइ छ। 

‘विकासको कामले ढुंगा, माटो, गेग्रान थिग्रिँदा तालतलैया, पोखरीको पिँधमा (सेडिमेनटेसन) थुप्रिने क्रमले तालहरू सुके, नासिए भन्ने गरिन्छ’, महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘तर, कति थुप्रियो, कति ताल सुके भन्न सक्ने अवस्था छैन। भरपर्दो अनुसन्धान छैन।’

जलवायुको असर कति हो, मानवीय कारण कति छ भन्ने विषयमा अध्ययनको कमी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रामसारको एजेन्डामा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। रामसार नीतिअन्तर्गत विभागले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रममा केही रकम राखेर संरक्षणको काम गरे पनि स्थानीय तहको ध्यान ढुंगा, गिटी बालुवामा ध्यान गएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘पहाडतिर बाटो बनाउँदा सिमसारमा गम्भीर असर परेको छ। मानवीय अतिक्रमण नै बढी छ।’

रामसार सूचीमा नेपालका कोसीटाप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, घोडाघोडी ताल, जगदीशपुर जलाशय, बिसहजारी ताल समूह, राराताल, फोक्सुन्डो ताल, गोसाइँकुन्ड ताल, गोक्यो ताल समूह, माइपोखरी र पोखराका तालहरू गरी जम्मा १० वटा सिमसार सूचीकृत छन्।

अछामको रामारोशन सिमसार क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले सिमसार हराएको देखाउँछ। सन् १९८९ देखि २०२१ (खतरामा परेको सिमसार पारिस्थितिकी प्रणालीको जटिलता)लाई अध्ययन गरिएको हो। जसले मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका तल्ला सिमसार जलवायु परिवर्तन र मानवीय अतिक्रमणका कारण अत्यधिक जोखिममा परेको औंल्याएको छ।

रामारोसनमा तीन दशक अवधिमा सिमसारले ढाकिएको क्षेत्रको मूल्यांकन गरिएको थियो। उक्त अवधिमा १६ प्रतिशत घटेको र सिमसार क्षेत्र जोखिममा परेको उल्लेख छ। अध्ययनमा संलग्न डा. लक्ष्मण खनाल त्यसले देशको अवस्था भन्न नसके पनि सिमसार घटिरहेको भन्न सकिने बताए। तल्तो तटीय क्षेत्रहरू र अन्य ठाउँमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हराएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ। कुनै ताल पूरै सुकेको र  कतै पुनःस्थापना पनि गरेको भेटिएको डा. खनाल बताउँछन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक खनाल वन्यजन्तुको अध्ययनका क्रममा रामारोशन पुगेको सुनाउँछन्। उक्त ठाउँमा माओवादी द्वन्द्वका बेला लडाकुले तालिम गराउने र लुकेर बस्ने जानकारी पाएपछि अध्ययनमा रुचि लागेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘त्यो बेलादेखि ताल नै फालेर धानखेती गरेको भेटियो।’ उक्त क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमणले नै सिमसार हराएको देखिन्छ। तर, जलवायुका कारण वर्षातको शैली फेरिँदा सिमसार सुक्नुमा अन्तरसम्बन्ध भए पनि उक्त अध्ययनले जलवायुको असर भन्न नसकेको उनले बताए । 

अध्ययनमा सन् १९८९, २०००, २०१० र २०२१ मा भएका परिवर्तन मूल्यांकन गरिएको हो। १३.९४ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर रिमोट सेन्सर तस्बिरहरूको अध्ययन गरिएको थियो।

उक्त क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) को अवस्था नराम्रो देखिएको छ। प्रजातिहरूको विविधतामा ह्रास आउनु भनेको त्यहाँको इकोसिस्टम बिग्रनु रहेको अध्ययनले बताएको छ। सिमसारलाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाई राख्न त्यस्ता क्षेत्रलाई तुरुन्त संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

उभयचरहरू सिमसारमा निर्भर हुन्छन्। तर, पहिला त्यहाँ कुनै अध्ययन नभएकाले तुलनात्मक रूपमा प्रजातिहरूको उपस्थितिको सवालमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘इकोसिस्टममा सामान्य हिसाबले हरेक प्रजातिको आफ्नो भूमिका हुन्छ। एउटाको अनुपस्थितिले पारिस्थितिकीय प्रक्रिया (चेन) मा बाधा पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जीवजन्तुको उपस्थिति हराउँदै जानुले उक्त क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था अस्वस्थ रहेको सूचित गर्छ।
 
उक्त क्षेत्रमा एघार प्रजातिका सरीसृप र उभयचर जीवहरू पाइएको थियो।  सीमसार घटेसँगै उभयचरको संख्या घट्दो र सरीसृप बढेको पाइएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

उभयचर खेतीयोग्य तथा दलदल क्षेत्रमा बढी पाइएका छन्। सरीसृप मानव बस्ती वरपर धेरै भेटिएका कारण सीमसार क्षेत्र डरलाग्दो तरिकाले घटिरहेको अध्ययनले बताउँछ। यी प्रजातिको विविधता र प्रशस्ततामा कमी आउनाले पनि त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणाली बिग्रिएको सन्देश दिएको छ। 

सिमसार के कति हराए भन्ने विषयमा उचित अनुसन्धान भएको छैन । राष्ट्रिय रामसार नीतिमा उल्लेख गरिएबमोजिम ५.४१ प्रतिशत नास भएको भनिँदै आएको छ। 
डा. महेश्वर ढकाल, महानिर्देशक
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सिमसार नासिनुका कारण
सिमसार नासिनुमा विभिन्न कारण छन्। अस्पष्ट नीति तथा व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व बहन नहुनु, अपर्याप्त प्राविधिक, आर्थिक तथा संस्थागत क्षमता, जनसंख्या वृद्धि, स्रोतसाधनको माग बढ्नु र कतिपय सिमसारलाई खेती प्रयोजनमा ल्याइँदा सिमसार नास भएको रणनीतिमा उल्लेख छ। मानवीय अतिक्रमण, विकास निर्माण, स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन, व्यावसायिक माछा व्यवसाय, जमिनको प्रयोगमा परिवर्तन, आक्रमक मिचाहा प्रजातिले छोप्नुलगायत कारण छन्। 

जलवायु परिवर्तनले बरफ पग्लिने क्रम असाधारण रूपमा बढेका कारण हिमताल फुट्दा कतिपय सिमसार पुरिएका छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जमा दुई दशक अवधिमा तापक्रम बढेसँगै हिमनदी घटेका छन्।

असाधारण खालका (फ्लासफ्लड) अकस्मात आउने बाढी, खडेरीले प्रभावित गर्दा त्यहाँका बनस्पति र जनावरको व्यवहारमा परिवर्तनसमेत आएको उक्त रणनीतिले बताउँछ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाँका बनाएको र नीतिगत तहबाट गम्भीर सवाललाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ। 

सिमसार सुक्दा चराको बसाइसराइ 

नेपालमा सन् १९८७ देखि प्रत्येक वर्ष चरा गणना हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अगुवाईमा यस वर्ष पनि हिमाली प्रकृतिको संयोजनमा चरा गणना सुरु भएको छ। पछिल्ला गणनाले सिमसार खुम्चिएको प्रस्ट्याएको छ। सिमसार सुक्दा पानी नपाएर कतिपय प्रजातिका चरा देखिनै छाडेका छन्। 

चराविद् डा. हेमसागर बरालका अनुसार चराको उपस्थितिले ‘ग्लोबल हेल्थ’लाई सूचित गर्छ। चरालाई उचित वातावरण नभए तुरुन्त वासस्थान छोड्छन्। सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, प्रदूषण, जथाभावी विकासका संरचना निर्माणलगायत समस्याले सिमसार प्रभावित भएको छ। मानवीय क्रियाकलापले सिमसार क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। चराका लागि महत्वपूर्ण प्रमुख नदी कोसी, कर्णाली र नारायणीमा अतिक्रमण बढेको छ। राप्ती ठीकै अवस्थामा छ। 

उनका अनुसार रैथाने चराले सिमसारमा बच्चा कोरल्थे। कतिपय प्रजातिका जलपंक्षी देखिँदैनन्। नदी बगर गुँड बनाउन प्रयोग गर्छन्। जलचर खाएर बाँच्ने चरा घटेको देखिन्छ। 

मध्यपहाडी भागबाट निस्कने चितवनको राप्ती महत्वपूर्ण छ। तर, दाङबाट निस्कने राप्तीको अवस्था राम्रो छैन। तालतलैयाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बर्दियामा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको बढैया ताल मिचाहा वनस्पतिले ढाकेको छ। मानिसले रमाइलो गर्ने ठाउँ भएकाले फोहोर, भीडभाडका कारण समस्या थपिएको छ। 

रूपन्देहीको गैडाहवा ताललाई राम्रो मानिन्थ्यो। तर, हाल संकटमा छ। माछाका लागि ठेक्का दिँदा कतिपय सिमसारमा प्रभाव परेको उनले बताए। तालतलैया वृद्धिमानता पूर्ण उपयोगिता हुनुपर्छ। तर, वासस्थानलाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छोडेन भने त्यसमा जंगली जनावरले रुचाउँदैनन्। ताल, नदीमा पर्खाल लगाउने, पानीको सतह बढाउने, ढुंगा हाल्ने गर्दा बासस्थान हटेको र वन्यजन्तु हराएका छन्। सिमसारको क्षेत्रफल घटेको छ। 

डा. बराल भन्छन्, ‘पानी र सिमसार त छ। तर, हैसियत बिग्रिएको छ। गुणस्तर नभएपछि चराहरू विस्थापित भएका छन्।’

नासिँदै सिमसार

सिमसार क्षेत्र कति ?

रामसार क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७५ अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब पाँच प्रतिशत (६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर) सिमसार क्षेत्रले ढाकेको छ। 

सिमसार क्षेत्र भन्नाले प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपले सिर्जना भई स्थायी वा अस्थायी रूपमा पानीले ढाकेको, पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेको दलदल, धाप, जरुवा क्षेत्र वा नुनिलो तथा क्षारयुक्त पानी रहेको ठाउँ वा भू-भागलाई बुझिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ अनुसार सिमसार भनेको पानी जमेको वा बगेको, स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र हो। 

नेपाल सन् १९८७ देखि रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो। रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका, संवेदनशील संकटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारहरूलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्छ। रामसार सूचीमा नेपालका कोसीटाप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, घोडाघोडी ताल, जगदीशपुर जलाशय, बिसहजारी ताल समूह, राराताल, फोक्सुन्डो ताल, गोसाइँकुन्ड ताल, गोक्यो ताल समूह, माइपोखरी र पोखराका तालहरू गरी जम्मा १० वटा सिमसार सूचीकृत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.