डेढ महिनामा सरकारले गरेको कामले जनतामा आशा जगाएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विभिन्न समयमा दिएको निर्देशन र गरेको सम्बोधनलाई समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको टोलीले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारी प्रस्तुत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृतमाथि बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा बृहत् छलफल भएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू लगायत विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा एकीकृत कार्ययोजनामाथि सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले पुस १९ र २० गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, पुस २५ गते सरकारको तर्फबाट जारी नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू, पुस २६ गते प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी एकीकृत कार्ययोजना तयार पारिएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना पूरा भएको भन्दै अब निर्मित योजना कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्ने बेला आएको बताए। 'आजको छलफल निकै नै फलदायी भयो। छलफलमा सक्रिय सहभागी भई तपाईहरूले निकै गम्भीरताका साथ आफ्ना, टिप्पणी, सुझावहरू राख्नुभएको छ। तपाईँहरूको प्रस्तुतिमा जिम्मेवारीवोध देखेको छु, प्रतिबद्धता देखेको छु,' प्रधानमन्त्रीले भने।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलाई निर्देशन सम्बोधन हुनेगरी कार्ययोजना बनाउन भनेको बताए। 'मेरो निर्देशनलाई तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएकोमा खुसी लागेको छ। छोटो समयमा जसरी व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्तुत भएको छ, यसले नेपालको कर्मचारी प्रशासन दक्ष र सक्षम छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। अब कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर आफ्नो अब्बलता थप प्रमाणित गर्नुहोस्,' उनले थपे।

उनले समस्या पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानको विधि र तरिका के हुनसक्छ भनेर घोत्लिएको बताए। उनले छलफलको अध्याय पूरा भएको बताउँदै अब काम गर्ने चरण आएको बताए। 'मैले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यसअघि नै राखेको छु। त्यो स्प्रीडअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौं। मैले गरेका सम्वोधन र दिएका निर्देशन सिंगो देशले हेरेको छ। जनताले त्यसबाट ठूलो भरोसा राखेका छन्। जनताले त्यसको गहन मूल्यांकन पनि गरेका छन्। देश, राजनीति, अर्थतन्त्र सबै कुरा संक्रमणकालबाटै गुज्रिएको छ। अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई सम्हाल्नुपर्छ। राष्ट्र र जनताको आवाज सम्वोधन गर्ने ठाउँमा छौँ। तसर्थ, देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो। हामी सबै मिलेर संकल्प गर्दा देश अगाडि बढ्छ, जस्तासुकै चुनौती चिरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ,' उनले भने।

उनले कर्मचारीहरूको मूल्यांकन कामको आधारमा हुने बताए। 'व्यवहारिक योजना बनेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्नुपर्छ। कसले कति काम गर्‍यो भन्ने कुराको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार्ट बनाइनेछ। त्यसका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूको मूल्यांकन हुन्छ,' उनले भने। 

'डेढ महिनामा सरकारले जे-जति काम गरेको छ। यसले जनतामा आशा जगाएको छ। अर्थतन्त्रमा पुनर्उत्थानको संकेत देखिएको छ। सामाजिक न्याय र समृद्धिको आधार खडा भएको छ। अब त्यसको जगमा उभिएर परिणाम दिनेगरि काम गर्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीले थपे, 'निजामती प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो। तपाईँहरूसँग विषयगत ज्ञान र सीप छ। तपाईँहरूको योग्यता र सहयोगका आधारमा सरकार सफल हुन्छ। राम्रो कार्ययोजनाले परिणाम पनि राम्रो दिनुपर्छ। साधनस्रोतको उपलब्धता, त्यसको व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय पनि प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ।' 

सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भए सहन्नँ
'जनताले सरल सेवाप्रवाह खोजेका छन्, लामा लामा लाइन हटून् भन्ने चाहेका छन्,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'मैले सचिवज्यूहरूलाई दिएको निर्देशनमा लाइन हटाउन, टाइमकार्ड लागू गर्न भनेको थिएँ, त्यसको प्रगति के-कस्तो छ, के-कति सुधार भयो वा भएन, त्यसको पनि निरीक्षण र मूल्यांकन हुन्छ। जनताका गुनासा गम्भीर रूपमा सुन्नुहोस्, हेलो सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुस्।'
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेसमेत बताए। 'जनताले हाम्रो कार्यशैली नियालिरहेका छन्। जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी, परिणाम देखिने गरी काम गर्नुस्। यो युग प्रविधिको युग हो। प्रविधिमैत्री कामलाई केन्द्रमा राख्नुस्। सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम राख्न, सेवा प्रवाहलाई द्रुत र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन जरूरी छ। मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो मन्त्रालयमातहतका योजना र कामको नियमित अनुगमन गर्नुहोस्। तपाईँहरू जिम्मेवार भएर काम गर्दा गुणात्मक परिणाम आउँछ,' उनले भने।

एकीकृत कार्ययोजनामा के छ ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। सचिव पाण्डेका अनुसार एकीकृत कार्ययोजनामा ६०७ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा १०२८ वटा माइलस्टोन र ४ भाग समावेश गरिएको छ। कार्ययोजनाको सुरूमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन्। 

दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन्। 

त्यसैगरी लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्यौट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरूजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिना अगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, १२० इनरोलमेन्ट स्टेशन र ४० मोबाइल स्टेशन थप गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरव्याजी लगायत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ। 

राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ।