ठगी

मौसमी रोजगारीमा लागत शून्य, असुली लाखौं

मौसमी कामदारका नाममा अचाक्ली असुली

मौसमी रोजगारीमा लागत शून्य, असुली लाखौं

मौसमी कामदारका नाममा अचाक्ली असुली 

काठमाडौं : मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ मा भनिएको छ, ‘नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म छनोट भएको कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन। मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि पनि रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्काउनुपर्छ।’

कुनै पनि मुलुकमा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा सरकारी निर्देशिकाले यसरी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर, जान इच्छुक कामदारबाट अहिले लाखौं रकम व्यक्तिले नै असुलिरहेका छन्। 

काठमाडौंकी कौशिला खड्काले बेलायत जानका लागि एजेन्टले ९ लाख रुपैयाँ मागेको बताइन्। ६ महिना काममा जानका लागि उनले श्रीमान्लाई पठाउन लागेकोे बताइन्। ‘९ लाख तिरेर ६ महिनामा कति कमाइ हुन्छ। लागत नउठ्ला भन्ने डर पनि छ’, उनले भनिन्। कोशिला एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यसरी ठगिनेको क्रम बढ्दै गएको पीडितरूको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ।

निर्देशिका अनुसार मौसमी कामदार पठाउन कुनै पनि स्थानीय निकाय वा सस्थाले पाउँछन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको विभिन्न नियम पुरा गरेपछि मात्रै मौसमी कामदार पठाउने स्वीकृति पाउँछन्। कूटनीतिक नियोगमा माग पत्र पठाउँदा कुनै स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भने त्यसको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन पनि गर्नुपर्छ। तर, मौसमी रोजगारीमा ठगी मौलाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कडाइ गर्दै निर्देशिका नै ल्याउँदा पनि ठगी धन्दा भने रोकिएको छैन। कामदारको कोटा तय नहुँदै ठगिने क्रम भने सुरु भइसकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा पीडित भन्छन्, ‘मौसमी काममा पठाउँछौं भन्दै ३ लाखदेखि १० लाखसम्म उठाइरहेका छन्। त्यो पनि व्यक्तिले। उनीहरूको जनप्रतिनिधिसँग पनि मिलेमतो भएको आशंक हामीलाई छ।’

मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ मा भनिएको छ, ‘नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म छनोट भएको कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन।’ कुनै पनि मुलुकमा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा सरकारी निर्देशिकाले यसरी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर, जान इच्छुक कामदारबाट अहिले लाखौं रकम व्यक्तिले नै असुलिरहेका छन्। 

श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङ मौसमी कामदार छनोटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा अझै ठगी बढ्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने बताउँछन्। भन्छन्, ‘मौसमी कामदार पठाउन जरुरी हो। तर, व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई छनोट गर्न र मान्छे पठाउने जिम्मा दिनु राम्रो होइन। यसले झनै बेतिथि मौलायो।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो कामका लागि ‘डिमान्ड’ आएको छैन। डिमान्ड नआउँदै कामदारका रूपमा जान चाहनेबाट असुल्न सुरु हुनुमा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार हुने श्रमविज्ञ गुरुङ दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘एजेन्टले स्थानीय तहको आँट नपाई कसरी पैसा असुल्छन् ? समस्या यहाँ पनि छ।’ यस अघिका घटनामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले गोप्य रूपमा कामदार छनोट गरी पैसा असुल्ने गरेको खुलेको थियो। पैसा तिर्न सक्ने व्यक्ति मात्रै छनोट गर्ने र मौसमी कामदारका रूपमा पठाउने गरेको पीडित बताउँछन्।  

मौसमी कामदारको माग आएका मुलुक अनुसारको रकम बिचौलियाले उठाउँछन्। त्यसैअनुसार स्थानीय तहले सूचना पनि निकाल्ने गरेको अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएपछि सरकारले निर्देशिका बनाएको हो। तर, यसपटक पनि यो घटना दोहोरिने छनक सुरु भइरहेको छ। स्थानीय तहले पठाउने भनिए पनि कामदारले अर्कै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भारीमात्रामा रकम बुझाउन सुरु गरिसकेका छन्। 

कोरियाको पालिका र नेपालको पालिकाले सम्झौता गरी सिजनल वर्कर लैजान थालेपछि सरकारले निर्देशिका बनाएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य बताउँछन्। कोरियाले झापाको कनकाई नगरपालिका, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका लगायतसँग सम्झौता गरेका छन्। स्थानीय तहले आफूखुसी कामदार पठाउन थालेपछि निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल बताउँछन्। 

झापाको कनकाइ नगरपालिकाले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सम्झौता गरी २०७८ मंसिरमा १६ जना श्रमिक पठाएको थियो। २ सय १६ जना कोरिया जान छनोट भएका थिए। नगरपालिकाले दोस्रो व्यक्तिसँग मध्यस्थता गरी कामदार पठाएको थियो। कामदारले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेका थिए। दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको छ। 

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पनि २०७८ चैतको पहिलो साता मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया पठाउन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, आफ्ना मान्छेलाई प्राथामिकता दिएको भन्दै स्थानीय युवाले विरोध जनाएका थिए। अनि, उक्त प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि कोरिया पठाउन आवेदन खुलाको थियो। १ सय ५० युवालाई कोरियामा मौसमी कामका लागि लैजाने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। 

ठगीमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न

सरकारले तीन महिनादेखि १ वर्षसम्मको मौसमी कामको भिसा दिने नीति लिएको छ। बेलायत, कोरिया, इजरायल, जर्मन, क्यानडालगायत आकर्षक मुलुकमा पठाउन सरकारले मौसमी कामदार निर्देशिका जारी गरेको हो। निःशुल्क रूपमा पठाउने व्यवस्था गरिए पनि कामदारले तीन महिनाका लागि मात्रै पनि १० लाखसम्म तिर्न बाध्य भएका छन्। 

एजेन्टले सर्वसाधारणलाई ठग्न सुरु गरेको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्। यस्तो ठगीधन्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पूर्वजनप्रतिनिधि क्रियाशील भएको पीडित बताउँछन्। उनीहरूले पनि दोस्रो व्यक्तिको सहायतामा कामदार पठाउने गरेका छन्। मौसमी कामदारको कार्यविधिले पनि ठगी नरोकिएको जानकार बताउँछन्। निःशुल्क रूपमा पठाउने व्यवस्था गरिए पनि कामदारले तीन महिनाका लागि मात्रै पनि १० लाखसम्म तिर्न बाध्य भएका छन्।

श्रमविज्ञ गुरुङ कामदारलाई केन्द्रमा राखी यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अनुगमन प्रभावकारी बनाएर शून्य लागतमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहले सूचीकृतसम्म गर्न सक्छ। स्थानीय तहलाई संघले स्पष्ट भूमिका दिनुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गर्न नसके तेस्रो पार्टीलाई पनि जिम्मा दिन सकिने उनको भनाइ छ। 

आकर्षक मुलुक पुग्ने धेरैको चाहना हुन्छ। बढी पैसा तिरेर उतै सेटल हुने चाहनाले पनि कामदार बढी शुल्क तिर्न पनि राजी भएको पाइएको छ। मलेसियासहित अन्य खाडीमुलुक केन्द्रित वैदेशिक रोजगार पछिल्लो समयमा मौसमी कामदारका रूपमा भए पनि आकर्षक मुलुक केन्द्रित हुन थालेकोमा भने कामदार खुसी छन्। तर, अधिकांशले आकर्षक गन्तव्य मुलुक छिर्ने योजना बनाएसँगै ठगीधन्दामा पर्ने उत्तिकै जोखिम बढ्दो छ।   

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले लामो प्रयासपछि मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ बनाइएको बताए। अत्याधिक माग आएकाले निर्देशिका बनाएर सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ। ‘कृषिमा बढी माग आउने गरेको छ। यसबाट श्रमिकले राम्रै लाभ पाउँछन्’, प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘तर, अनावश्यक शुल्क लिएको उजुरी आएमा कारबाही हुन्छ। ठगी हुन नदिन कामदारलगायत सबै सजग हुनुपर्छ।’ 

यसअघि कति गए कामदार ?

बेलायतले सन् २०२२ मा करिब १० प्रतिशत मौसमी कामदार नेपालबाट लिएको थियो। गत वर्ष मात्र २ हजार ४ सय ७२ नेपाली मौसमी कामका लागि बेलायत पुगेका छन्। युक्रेन युद्धका कारण बेलायतमा कामदारको अभाव छ। बेलायतका कृषि फार्मलाई युरोपबाहिरका कामदारमा बढी निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। तर, धेरै पैसा असुलेका कारण बेलायतले मौसमी कामदार लैजान आनाकानी गर्न थालेको बुझिएको छ। 
विभागका महानिर्देशक आचार्यले डिमान्ड ल्याउनमै स्थानीय तह अलमल भएको बताए। ‘कुनै पनि पालिकाले डिमान्ड ल्याएका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाबमोजिम डिमान्ड आएको छैन।’

छनोट प्रक्रिया के छ ?

तीन महिनादेखि एक वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिकामा उल्लेख छ। मौसमी प्रकृतिका कामका लागि श्रमिक पठाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ क को उपनियम (१) को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाएको हो। ऐनको दफा ३ र ६ अनुकूल हुने गरी सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने जनाइएको छ। 

रोजगारदाता संस्था वा सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुनबमोजिम रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नेछन्। स्थानीय तहले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ। विवरण खुलाई अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पेस गर्नुपर्छ। 

रोजगारदाताको पूर्ण विवरण (कम्पनीको हकमा सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र), रोजगारीको किसिम र संख्या, आवास, खाना, स्वास्थ्य बिमा र कामदारको सुरक्षा, न्यूनतम सेवा र सुविधाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  रोजगारदाताले नै श्रमिकको लागत बेहोर्ने सुनिश्चित गरिएको छ। सुरक्षित कार्यस्थलको सुरक्षण भएको प्रत्याभूतिपत्र  दिनुपर्छ। 
 

निर्देशिकामा स्वदेश फर्काउने प्रत्याभूति हुनुुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी मागपत्र पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२) बमोजिम प्रणालीमा मागपत्र प्रविष्ट भएको सात दिनभित्र मौसमी रोजगारीका लागि जान चाहने व्यक्तिको छनोट गरी पठाउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। सोको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

स्थानीय तहले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिसँग आवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ। आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट स्थानीय तहले जातीय, लैंगिक र उमेरगत विविधता कायम हुने उम्मेदवार छनोट गर्नेछ। माग गरिएको संख्यामा मुख्य सूचीको १० प्रतिशत संख्यामा वैकल्पिक सूची तयार गरी विभागमा पठाउनुपर्छ। उपदफा (२) बमोजिमको सूची विभागले सार्वजनिक जानकारीका लागि वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचीका उम्मेदवारलाई विभागले मौसमी कामदारको रूपमा पठाउने छ। कामदार छनोटसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउँछन्।  

कामदारले पुनः रोजगार प्राप्त गर्ने भएमा सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत विभागमा जानकारी गराउनुपर्छ। कामदारले प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन गर्दा सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुनबमोजिम समावेश गर्नुपर्ने कागजात कामदारले नै बुझाउनुपर्छ। दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ। बिमांकमा नघट्ने गरी बिमा, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा, स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्रै  विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ। 

निःशुल्क भन्ने, तर लाखौं असुल्ने पुरानै रोग

त्यसो त, सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, ९५ प्रतिशत कामदारले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। सरकारकै नियमका कारण कामदारले तिरेको रसिद पाएका छैनन्। सरकारले सेवाशुल्क १० हजार मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांशले खाडी तथा मलेसिया जान २ लाख ५० हजारसम्म तिरिरहेका छन्। 

‘कामदारले बिल नपाउँदा मुद्दा कमजोर भएको छ, सरकारलाई राजस्व घाटा लागेको छ’, सहसचिव घिमिरेले भने। डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सेवाशुल्क पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेका थिए। छोटो समयमै उनी जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेका छन्। यद्यपि, किसान श्रेष्ठ श्रममन्त्री हुँदा सेवाशुल्क पुनरावलोकन गर्ने योजना बनाए पनि निर्णय गर्न हच्किएका थिए। 

लामो प्रयासपछि मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ बनाइएको हो। कृषिमा बढी माग आउने गरेको छ। यसबाट श्रमिकले राम्रै लाभ पाउँछन्। तर, अनावश्यक शुल्क लिएको उजुरी आएमा कारवाही हुन्छ। 
डण्डुराज घिमिरे - प्रवक्ता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

डिमान्ड ल्याउनमै स्थानीय तह अलमल देखिएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले डिमान्ड ल्याएका छैनन्। अहिलेसम्म निर्देशिकाबमोजिम डिमान्ड आएको छैनभन्दा पनि हुन्छ।
उमाकान्त आचार्य - महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

मौसमी कामदार पठाउन जरुरी हो। तर, व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई छनोट गर्न र मान्छे पठाउने जिम्मा दिनु राम्रो होइन। यसले झनै बेतिथि मौलायो।
डा.गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ


के हो मौसमी रोजगार ?

विदेशमा कृषि क्षेत्रमा छोटो समय काम गर्न जान पाइने व्यवस्था नै मौसमी रोजगार हो। यसमा जानेलाई मौसमी कामदार भनिन्छ। यो ३ महिनादेखि ९/१० महिनासम्मको अवधिका लागि मात्रै हुन्छ। त्यसैले यसलाई ‘सिजनेवल भिसा’ पनि भन्दै आइएको छ। 

पछिल्लो समयमा सरकारले तीन महिनाका लागि पनि श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै आकर्षक मुलुक जानेको आकांक्षा बढ्न थालेको देखिएको छ। सर्वसाधारणमा मौसमी भिसामा जान आकर्षण पनि बढेको छ। पछिल्लो घटना क्रमले पैसा तिरेर भए पनि आकर्षक मुलुक छिर्नेको जमात बढ्दै गएको देखिन्छ। अन्य मुलुक भन्दा बेलायतले ९/१० महिनासम्म कृषिमा काम गर्ने अवसर दिँदै अएको छ भने कोरियाले ६ महिनासम्मको भिषा दिन्छ। 

बेलायतले झन्डै २ वर्ष वर्षअघि ‘सिजनल वर्कर भिसा’ सुरु गरेको थियो। अनलाइनबाट फारम भरेर कामदार सिधैं बेलायत जान पाउँछन्। तर, आफैं फारम भर्न नसक्ने कामदार कल्सल्टेन्सी जाँदा ५ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। बेलायतमा मौसमी काम गर्दा महिनाकै तीन लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छन्। धेरैको चासो मौसमी कामदारमा भइरहेका बेला बेलायत पठाउन कल्सल्टेन्सी तथा एजेन्टले ८/१० लाख रुपैयाँ असुल्ने गरेको गुनासा आउन थालेका छन्। 

मौसमी कामदारका रूपमा ठगी भएको गुनासो आउन थालेपछि बेलायतले सिजनल वर्कर भिसामा कडाइ गर्न थालेको छ। मौसमी कामदार भित्र्याउन बेलायत सरकारबाट मान्यता प्राप्त ५ कम्पनीले यो वर्ष नेपालबाट कामदार नल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्। ६ महिनाको मौसमी कामका लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म एजेन्ट तथा कन्सल्टेन्सीलाई तिर्नुपरेको बेलायत पुगेका नेपालीहरूले गुनासो गरेको छन्। कार्यविधिमा शून्य लागतमा पठाउने भनिए पनि स्थानीय तहका पूर्वजनप्रतिनिधिले लाखौं रुपैयाँ असुलेको स्रोत बताउँछ। 


मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९

  • सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने सुनिश्चितता।
  • नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म छनोट भएको कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने कुराको प्रत्याभूति पत्र।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.