गोरखा : गोरखा क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा सांसद र स्थानीय तहले तीन ठूला आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बुधबार र बिहीबार आयोजना गरिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सांसद र स्थानीय तह प्रमुखहरूको समन्वयात्मक बैठकले तीन ठूला आयोजनालाई क्षेत्र स्तरको गौरवका योजना कायम गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईं, प्रदेससभा सांसद नन्दप्रसाद न्यौपाने र क्षेत्र नं. १ अन्तर्गतका सात पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुखहरूको समन्वयात्मक बैठकले राष्ट्रिय गौरवको योजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, ठोरी गोरखा, बजार, रुइलाभञ्ज्याङ सडक, बेनिघाट, आरुघाट, सिर्दिबास ङुइलाभञ्ज्याङ नाका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो।
हरेक पालिकाहरूको आवश्यकता र मागका आधारमा पर्यटन र पूर्वाधार विकासका लागि तीनै तहको संयुक्त सामथ्र्य जुटाएर सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने निर्णय गरिएको सांसद बजगाईंले जानकारी दिए। गोरखा १ को विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ नियुक्त गरिसकेको उनले बताए।
बैठकमा धार्चे गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण गुरुङ र चुमनुब्री गाउँपालिका प्रमुख निमा लामाले छुट्टै जिल्ला वा राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि जोड दिएका थिए।
निषेधित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने, तिब्बतसँगको सीमा नाका खुल्ला गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको थियो। आरुघाट गाउँपालिका प्रमुख राजु गुरुङले विकास पहुँचको आधारमा नभै आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाका प्रमुख लोकप्रसाद बञ्जराले साना योजनाले बजेट दुरुपयोग मात्र भएको, देखिने काम नभएको भन्दै संघले २५ लाखभन्दा बढीका, प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा बढीका र पालिकाले पाँच लाखभन्दा बढीका योजना मात्र तय गरेमा देखिने विकास हुने तर्क गरेका थिए।
गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण रानाले आँबुखैरेनी गोरखा सडक राजमार्गअन्तर्गत पर्ने र २५ मिटरभन्दा भित्रका घरहरू सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा घर घडेरी बैंक धरौटी राख्न नमिल्ने गरेको, जसले गर्दा व्यवसायी पनि मारमा परेको र पालिकाहरूले पनि राजस्व असुल्न नपाएर दोहोरो समस्या परेको भन्दै सोलाई खुकुलो बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
