सडक निर्माणमा मजदुर परिचालन

सडक निर्माणमा मजदुर परिचालन
म्याग्दीको धवलागिरी–२ लुलाङ जोड्ने सडक निर्माण गर्दै स्थानीयबासी। तस्बिर : सन्तोष गौतम
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका-२ लुलाङ जोड्ने सडक निर्माण गर्न मजदुर परिचालन गरिएको छ। 

डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम भएपछि श्रमदान र मजदुर परिचालन गरेर सडक निर्माण गर्न लागिएको हो। 

पहिरोको जोखिम र अन्य विकल्प नभएकाले लमसुङ बस्तीमाथिको भिरालो पाखोमा करिब आठ सय मिटर सडक मजदुरमार्फत खन्न लागिएको उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञानबहादुर पाइजाले बताए।  

‘पाखोमा डोजर चलाउँदा स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय र विद्यालय भवनसहितको लमसुङ बस्तीमा पहिरो खस्ने देखिएकाले मानिसले नै बाटो खन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘बस्तीलाई जोगाउन डिलतर्फ ग्यावीयन पर्खाल बनाएर माटोले पुर्ने र बढी भएको माटो ट्याक्टरमा हालेर जुगेपानीको खोल्सामा लगेर फाल्ने गरेका छौ।’

पालो लगाएर दैनिक ४० जनाका दरले मजदुर परिचालन भएका छन्। प्रतिघर एक दिन श्रमदान गरेका उनिहरुले अन्य दिनको ज्याला पाउँछन्। 

२०० भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास रहेको लुलाङ म्याग्दीको सबैभन्दा ठूलो दलित बस्ती हो। मजदुर परिचालन गर्दा पहिरोको जोखिम कम र रोजगारी सिर्जना भएको स्थानीयबासी धनबहादुर कुमाइले बताए। 

‘गाउँमा बाटो पनि पुग्ने, बस्ती पनि जोगिने उपाय खोजेका हौं,’ उनले भने ‘जनसहभागिता वापतको रकम बराबर एक/एक दिन अनिवार्य श्रमदान र त्यसभन्दा बढी गर्नेले ज्याला पाउने नियम बनाएका छौं।’ 

डोजरको विकल्पमा सडक निर्माणमा बाउसो, कोदालो, गैची, बेल्चा, गल, घन जस्ता घरेलु औजार प्रयोग गरिएको छ। 

लुलाङकी मनसरा कुमाई एक वर्षकी छोरी ढाडमा बोकेर सडक निर्माणमा सहभागी भएकी छिन्। 
‘अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि विदेशिएका कारण श्रमदान र मजदुरका रूपमा सडक निर्माणमा सहभागी भएका हौं,’ उनले भने ‘बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने, घोडा खच्चर र भरियालाई महँगो शूल्क तिरेर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र जनजिवन सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

तीन वर्षको प्रयासपछि महतलाको भिरमा १०० मिटर मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गरेपछि खोरीया र लमसुङ सडक यातायातको सञ्जालमा जोडिएका छन्। 

लमसुङ–लुलाङ–गुर्जा सडक निर्माणमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले ८० लाख र धवलागिरी गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। 

लमसुङ पुगेको सडक लुलाङ, गुर्जा हुँदै डोल्पा जोड्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.