गाउँपालिकाले किसानको विद्युत् महसुल तिरिदिने

गाउँपालिकाले किसानको विद्युत् महसुल तिरिदिने
सुन्नुहोस्

ढल्केवर : सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिका भित्रका किसानहरूको सिँचाइको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ। 

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत खेत खेतमा गाउँपालिकाले सिँचाइ सुविधा पनि पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो।

किसानले जडान भएको कृषि विद्युत् मिटरमा उठेको विद्युत् मिटर महसुल गाउँपालिकाको कार्‍यालयले एकमुष्ट रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रमा बुझाउने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जनाए। 

सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भएर खेत खेतमा सहज सिँचाइ उपलब्ध भएमा किसानको कृषि उत्पादन बढने र आर्थिक आम्दानीमा वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनले बताए। कृषि मिटर जडान गर्दा लाग्ने सबै राजस्व गाउँपालिकाले तिर्ने उनले बताए।

तर, पोखरीका लागि प्रयोग गरिने विद्युत् व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हुने भन्दै विद्युत् मिटरको महसुल पोखरी मालिक वा पोखरी ठेक्का लिएका ठेकेदार स्वंयले तिर्नुपर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। 

फागुन १ गतेदेखि खेत खेतमा कृषि मिटर जडान अभियान सञ्चालन भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रको सहकार्यमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा नै विद्युत् मिटर फारम भर्ने र बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ। 

यसले मलगंवा धाउने समय, खर्च र परेशानीबाट किसानहरू मुक्त हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङले बताए। 

गाउँपालिकाले गरेको सुविधाले किसानलाई राहत मिलेको वडा नम्बर ३ बरकुर्बाका किसान आनन्दी महतोले बताए। 

विद्युत् प्राधिकरणले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रति युनिट औसत २.२५ रुपैयाँ तोकेको छ तर राती कम माग हुने समयमा प्रति यूनिट २ रुपैयाँ मात्र पर्छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका भित्रका कृषि विद्युतीकरण गर्न बाँकी खेतीयोग्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.