मधेसको गरिबी

जसरी भौगोलिक हिसाबले मधेस पिँधमा छ, त्यसैगरी यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर पनि मुलुकको सबैभन्दा पिँध पारिएको छ। भूगोल समथर भए पनि यहाँ विकास र समृद्धिका लागि उकालो छ। बरु समथर भूगोलमा गरिबीले ठूलो खाल्डो पारेको छ।

गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, त्यहाँका सबैभन्दा ठूला समस्या हुन्। मधेसमा पनि सबैभन्दा उल्लेख्य संख्यामा दलित छन्। ती सबैभन्दा बढी बञ्चितीकरणमा छन्। पछाडि पारिएका छन्। शोषित र पीडित छन्। मधेसमा बहुआयामिक गरिबी दर ४८ प्रतिशत छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि मधेसका बासिन्दा र झन् यहाँको दलित समुदाय छ। दलितमध्येमा पनि मुसहरको अवस्था सबैभन्दा टिठलाग्दो छ। बस्ने, खाने, लगाउनेजस्ता मानवका अति आधारभूत आवश्यकता नै पूर्ति नभएको यो समुदायमा शिक्षाको उज्यालो पुग्न सकेको छैन।

भूमिको स्वामित्वबाट बञ्चित हुनु, ठूलाबडाकहाँ मजदुरी गर्नु र दुई छाक टार्न अभिशप्त मुसहरलाई यो राज्य व्यवस्थाले बनाएको हो। शदियौंदेखि बञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायमा आज पनि बालबालिकाहरू विद्यालयसमेत जान पाउँदैनन् भन्ने अपत्यारिलो सत्य हो। जबकि सरकार बालबालिकालाई भर्ना अभियान चलाउँछ, निःशुल्क शिक्षा भन्छ। तर मुसहर अभिभावक केटाकेटी विद्यालयसमेत पठाउन सक्ने हालतमा छैनन्। ‘खुवाउने कुरा त छैन, कहाँबाट स्कुल पठाउनू’ भन्ने जनकपुर—७ जानकीनगरका मुसहरका अभिभावकको बोली मधेसभरिकै मुसहरको प्रतिनिधि बाध्यता हो। पिँधका मान्छेका पीडा काठमाडौंको सरकारले देखेन भनेरै मुलुकमा संघीय व्यवस्थाको आवाज उठ्यो, त्यो पनि मधेसबाटै। मधेसमै प्रदेश सरकार पनि बन्यो, राज्यको संरचना बदलियो तर मुसहरको अवस्था बदलिएको छैन।

प्रदेश सरकारले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि बनायो, तर ठोस रूपमा उपलब्धि दिन सकेन। राजनीतिक रूपमा अरू प्रदेशको दाँजोमा स्थिर नै थियो मधेसमा सरकार। तर गरिबी निवारणका हकमा उसले मुसहरले अनुभूति गर्ने परिवर्तन गर्न सकेन। केही गैरसरकारी पहलबाट मुसहरका घर बने तर सरकारले आजसम्म पनि पूरापूर मुसहरका लागि सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गरेको छैन। मुसहर र तराई मधेसका सम्पूर्ण दलित समुदायको जीवनस्तर उठाउन बास, गास, कपासमात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता पहिलो आवश्यकता हो। त्यसो नगरी प्रदेश र देशकै समृद्धिका लागि इँटा थपिन्न।

मधेसमा चरम गरिबी