सत्ता संघर्षका सकस

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सत्ता संघर्ष प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता उतारचढावका सकसपूर्ण परिदृश्यहरू खासै नयाँ भने होइनन्। विगतदेखि नै सत्ताप्रतिको संकुचन घेराबाट उद्वेलित परिघटनाहरू निरन्तर चलिरहेका सन्दर्भहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ताजै छन्। बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपालमा विगत ३० वर्षमा २८ सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी नयाँ संविधानका कसिला प्रावधान भए पनि व्यवस्थामाथि गिद्दे नजर हटेका छैनन्। राजनीतिक स्वार्थ र दलीय दाउपेचका कारण सत्ता सधैं संक्रमणका घेरामा रहेका तथ्य नकार्न सकिँदैन। यहाँ स्वार्थकेन्द्रित आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका जोडघटाउ र बाह्य प्रभावले पनि सत्ता फेरबदल हुने गरेका अनेकन दृष्टान्त छन्।

नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीति बदलिएको छ। निर्वाचनअघि र निर्वाचनपश्चात् सत्ता गठबन्धन सहकार्य नाटकीयस्वरूपमा फेरबदल भएको छ। जनताबाट सबैभन्दा धेरै सिटमा म्यान्डेट पाएको दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको छ। तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्व छन्। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो नयाँ उदयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालको समर्थनसहित सरकारमा सहभागी छन्। रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि विश्वासको मत कायम छ। राजनीतिक परिघटनाहरूबाट छुट्टिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पुनः सत्ता सहकार्यसहित भिन्नभिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले भावी सरकारका कार्यदिशा सहज नभएको सांकेतिक आशंका स्वाभाविक रूपमा उब्जिएका छन्।

समसामयिक नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित र नाटकीय परिदृश्यहरू देखिएका छन्। १६९ सांसद्को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट उस्तै असाधारण रूपमा विश्वासको मत पाए। कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्ड अन्त्यमा कांग्रेसलाई पाखा लगाउँदै एमालेसँग सत्ता साझेदारमा पुगे। सत्ता साझेदारीका लागि चमत्कारिक कदम लिएका प्रचण्ड, संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा पनि उस्तै नाटकीय रूपमा नै आफ्नो पक्षमा २६८ सांसद्को मतसहित प्रचण्ड बहुमतमा उभिए। कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली राजनीतिमा थप रोचक र सत्ता बदलिन सक्ने आशंकापूर्ण सांकेतिक बीजारोपणको थालनी भयो।

रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा अदालतले पदमुक्त गरेपछि सत्तारोहणको ३१ दिनमै बहिर्गमन भयो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता समीकरणको अस्थिरता फेरि देखिएको छ। यद्यपि, संविधानको प्रावधानमा सरकार विश्वासको मतमा रहे पनि सत्तामा आएको विचलनले फेरि राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई कायम दिने छनक देखाएको छ। नेपालमा नागरिकहरूमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको चाहना गरे पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति भने उदय हुन सकिरहेको छैन। पुराना र पाका राजनीतिक दललाई परम्परावादी दलको संज्ञा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिए पनि नयाँ र उदयमान दलहरूले पनि उस्तै सत्ताप्रतिको मोह देखाउँदा आम जनतामा भने वितृष्णा फैलिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सत्ता संघर्ष प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सत्ता बदलिएर कांग्रेस कमलबहादुर शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो। सत्ता साझेदारी दलमा राजनीतिक स्वार्थ बढ्दो हुँदा सरकार सुशासन र कुशल कार्यसम्पादनमा उल्झनमा छ। संघदेखि प्रदेश सरकारहरूमा नियुक्त अधिकांश पदीय जिम्मेवारीमा ‘कन्फिलिट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिन्छन्। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई लत्याउँदै संसद्मा अहंकार र स्वार्थपूर्ण मन्तव्य दिने प्रवृत्ति हावी छ। सत्ताको दाउपेचको लागि न्यायालयको कार्यसम्पादनमा व्यवस्थापिकामा प्रश्न उठाउनु शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हो। कार्यपालिका सत्तामुखी हँुदा न्यायपालिकामा पनि त्यसका बाछिटाले असर पारिरहेको छ। सत्ता साझेदारी दलका भागबन्डा नमिलेका कारण अझै पनि पाँच मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्।

निवर्तमान सत्तारोहणमा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि स्थिर हुन सकेन। सरकार गठन भएपछि पनि सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समय मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भए। देउवाले एक वर्षभित्र तीन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। संविधान जारीपछिको पहिलो कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। प्रदेशतर्फ हेर्दा ५ वर्षमा २४ प्रदेश प्रमुख, १६ मुख्यमन्त्री, २ सय ३० मन्त्री फेरिए। छिटो–छिटो मन्त्री फेरबदल हुने र लामो समय मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीनताले त्यसको असर मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रूपमा पर्दछ।

पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा उल्लेख भएअनुसार ‘कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि बलियो सरकारको अपेक्षा हुन्छ। तर, नेपालमा कमजोर राजनीतिक संस्कारले सत्ता बदलिइरहे। सरकार कसरी बदल्ने, नेताहरूको चासो त्यसैमा केन्द्रित भयो। २००७ सालयता २०७९ सालसम्म कुनै पनि सरकार पूरा अवधि आफ्नो कार्यसम्पादनमा नटिक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अन्य देखिँदैनन्।’ यहीँ तथ्यमा आधारित रहेर इतिहासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ताप्रतिको आशक्तिले राजनीतिक अस्थिरता विमुख छैन्। यी र यस्ता सत्ता फेरबदल र मन्त्रालय नेतृत्वविहीनताले राज्य सत्तालाई त के नै फरक पार्ला र ? तर, समग्र मुलुकका लागि यस्ता अस्थायी प्रवृत्तिले भने कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर गरेकै हुन्छ।

संविधान निर्माणको पहिलो कार्यकाल दलीय खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप, शंका–आशंका, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता र शक्तिकै वरिपरि घुमिरह्यो। राजनीतिक दलको संयुक्त सहमतिमा बाबुराम भट्टराईले १८ महिना सरकार सञ्चालन गरेर संविधानसभाको विघटन गरे। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिवेशको सुरुआत भयो। गैरराजनीतिक क्षेत्र न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशको नौ महिनाको अथक प्रयासले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। कांग्रेस नेतृत्व सुशील कोइरालाको २१ महिने सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भई प्रारम्भ भयो। त्यसपश्चात् केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले आलोपालो सरकार चलाए। तर, ती सरकार पनि पूर्ण कार्यकाल चलेनन्। सरकारको स्थायित्वको एजेन्डासहित व्यवस्था फेरियो। तर, विगतदेखिकै जरा गाडेर बसेको सत्ता केन्द्रित राजनीतिक अस्थिरता भने परिवर्तन हुन सकेन।

संविधान जारीपश्चात् राजनीतिक स्थायित्वको आमअपेक्षा बढ्दो थियो। तर, संविधान जारीपछिको पहिलो कार्यकाल नै संक्रमणमुक्त हुन सकेन। जनमतको बेवास्ता गर्दै दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो। राजनीतिक स्वार्थका कारण निरन्तर संसद् अवरुद्ध भयो। राजनीतिक उतारचढावको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा कार्यपालिका हुँदै व्यवस्थापिकादेखि न्यायालयसम्म पर्न गयो। वर्तमान संविधानको परिकल्पनाका साथै नागरिकको जनअपेक्षा राजनीति सहमतिसहितको स्थायी सरकार अनिवार्य सर्त हो। तर, संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको वर्तमान चरणसम्म पनि सरकार स्थायी रहन सकेनन्। पाँचवर्षे स्थायी सरकार परिकल्पनामात्र होइन, यो त जनमतको आशा, स्थिरता, निरन्तरता र उन्नतिको मानक पनि हो। राजनीतिक स्वार्थका कारण एकातिर संविधानको अपहेलना भएको छ भने अर्कातर्फ जनअपेक्षालाई उपेक्षा गरिएको छ।

सत्ता साझेदार गठबन्धन र विपक्षी दलबीच नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको अपेक्षित परिणामलाई निएर निकै दाउपेच चलिरहेको छ। सत्ता घटक दलको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले सत्ताको ढोक्सा थापेको आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रभावशाली नेता गगन थापाले आगामी केही दिनमै सत्ता ढाल्ले अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने चाहनाभित्र पनि स्पष्ट रूपमा सत्ताको सहज वातावरण खोजेको प्रतीत हुन्छ। बालुवाटार, बालकोट र बसुन्धराका नियमित चहलपहलले सत्ता संघर्षको उत्कर्षलाई प्रतिविम्बित गर्छन्।

अमेरिकी अर्थशास्त्री डरोन एसेमोग्लु र जेम्स ए रोबिन्सनद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल्ड’मा राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई खोजी गरिएको छ। पुस्तकले गरिबीका विभिन्न कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार, कमजोर शिक्षा प्रणाली, उत्पीडन, अवसरको अभाव, सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न नसक्नुलगायतका कारणहरू उल्लेख गर्छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तकका लेखकद्वय स्टेभिन लेभिस्टकी र डेनियल जिब्लाटले निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण लोकतन्त्र जोखिममा रहेको र पटकपटक लोकतन्त्रको हरण गरेको तथ्य खुलासा गरेका छन्। विश्वभर नै सौदाबाजीपूर्ण राजनीतिको चरम धु्रवीकरणले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको तथ्य पुस्तकले आंैल्याएको छ।

मुलुकको लोकतन्त्रको अवस्था त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू र ऐतिहासिक घटनाहरूलाई हेरेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। राष्ट्र असफल हुन त्यहाँको भौगोलिक, जनसंख्या, भूराजनीति र आर्थिक अवस्था मात्र होइन कि राजनीतिक अस्थिरता मुख्य जड हो। सत्ता प्राप्ति लालचीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई तानाशाही, निरंकुशता र अधिनायकवादको दुष्चक्रबाट कसरी मुलुकहरू फसेका छन् भन्ने तथ्यलाई विश्लेषण गरिएको छ। ल्याटिन अमेरिका ब्राजिल, चिली र भेनेजुएला, अफ्रिकी मुलुक र अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाललाई अध्ययन गरिएको थियो। दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकसहित नेपालको लोकतन्त्र पनि यस्तो जोखिमबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् पनि नेपाली लोकतन्त्रको वर्तमान र भविष्यका बारेमा चिन्तन निरन्तर छ। सत्ता संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता र अनपेक्षित परिदृश्यहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि निरन्तर धावा बोलिरहेका छन्। जसको उपजले लोकतन्त्र नै संकटपूर्ण घडीमा छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नकार्दै संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत शक्ति सञ्चित गर्दै व्यवस्थालाई झन कमजोर बनाउने खेलको उपज सत्ताको सकसपूर्ण अवस्था देखिन्छ। सत्ताको खिचातानीको खिचडी, स्वार्थपूर्ण सौदाबाजी, संसदीय जोडघटाउ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले अन्योल अझै पनि देखिन्छन्।

बदलिँदो सरकारका प्राथमिकताहरूका सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेर प्रारम्भ भएको सरकारको कार्यसम्पादन खासै सन्तुष्टि उन्मुख देखिँदैनन्। सत्ता संक्रमणसहित अनपेक्षित रूपमा विकसित राजनीतिक धुव्रीकरणले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई थप सकसपूर्ण मोडतर्फ धकेलिदिएको छ। पुनः राजनीतिक नैतिकता र इमानदारितालाई यो परिदृश्यले फेरि सतही घेरामा ल्याइदिएको छ। राजनीतिमा सत्ता प्राप्ति, गणितीय, निर्मम र सम्भावनाको खेलजस्तै देखिएको छ। यद्यपि, नयाँ जनादेशबाट बनेको सरकारसामु चुनौती र अवसर उत्तिकै छन्। सत्ता संघर्षका तमाम खेलबाट बाहिर निस्केर राजनीतिक अस्थिरता, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती, शासकीय सुधार, संघीयताको औचित्य, वित्तीय सुशासन, आर्थिक मन्दीका शंकाहरूलाई समयमा नै सम्बोधन अपरिहार्यजस्तै देखिन्छन्।