कर्णालीमा सुधार भएन मानवअधिकारको अवस्था

कर्णालीमा सुधार भएन मानवअधिकारको अवस्था
कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि। तस्बिर : अन्नपुर्ण
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। 

कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू बर्सेनि बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएको हो। राज्य र अन्य पक्षबाट व्यक्ति हत्या, अपहरण, कुटपिट तथा धम्कीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको र यसबाट सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित भइरहेका छन्। 

महिलामाथि घरेलुहिंसा बढेको, बालिकाहरूमाथि बलात्कार र हत्या भइरहेको, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण अमानवीय व्यवहार भइरहेको, दलितमाथि जातकै आधारमा विभेद भइरहेको, हत्या र कुटपिटका घटनामा पनि कमी आउन नसकेको र दण्डहिनता बढेको पाइएको हो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आइतबार आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। 

बितेको सन् २०२२ मा कर्णालीमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबारे जानकारी दिँदै इन्सेकले कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको जनाएको हो। 

कानुनी कारबाही नुहुनु, पीडितले न्याय नपाउनु र अधिकांश मुद्दाहरू गुपचुपमै मिलापत्र गरिने भएकाले पनि मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२१ को तुलनामा कर्णालीमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार हननका घटनाबाट पीडित हुनेको संख्या बढी छ। सन् २०२१ मा प्रदेशभर तीन सय ९६ जना पीडित भएकोमा सन् २०२२ मा बढेर पीडितको संख्या चार सय ६३ जना पुगेको हो। 

यस्तै सन् २०२१ मा कुटपिटका घटनामा ४५ जना पीडत भएकोमा २०२२ मा एक सय ११ जना पीडत बनेका छन्। यस्तै सन् २०२२ मै कर्णालीमा १३ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १६ जनाको हत्या भएको छ। 

सोही वर्ष प्रदेशभर बालअधिकारका घटनामा ८० जना बालबालिका पीडित भएका छन्। बालबालिका बेचविखन, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा पनि कमी नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पारिवारिक हत्याका विभत्स घटनाहरू बढेको, वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक बेमेलका घटनामा वृद्धि भएको, घरेलुहिंसामा कमि नआएको, बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हिंसा भइरहेको, घरेलु हिंसाका घटनाहरू बर्सेनि बढेको, न्यायिक पहुँच नहुँदा अधिकांक मुद्दाहरू मिलापत्र गराउने गरिएको, हिरासत र थुनामा हुने घटनामा राज्य जवाफदेही बन्न नसकेका कारण पनि मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बनेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायण सुवेदीले बताए। 

‘जातीय विभेदका घटनाहरू पनि बढेका छन्’ उनले भने,‘पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन, पीडकमाथि कानुनी कारबाही नहुनुले पनि यस्तो अवस्था आयो। दण्डहिनता बढ्दा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो, यो सकारात्मक अवस्था होइन।’

सन् २०२२ मा बलात्कारका घटनामा ८८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा २२ जना गरी एकसय ३१ जना महिला तथा बालिकाहरू पीडित भएका छन्। 

बालिकाको बलात्कारपछि हत्यासम्म हुने गरेको तथ्याकंमा उल्लेख छ। यस्तै कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरूमाथि पनि अमानवीय व्यवहार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कर्णालीमा हाल कारागारको क्षमता ६ सय २५ जना भएकोमा नौ सय ६६ जना कैदी तथा बन्दीलाई कोचेर राखिएका कारण उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेको इन्सेकको भनाइ छ। 

देशमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा नागरिकहरू पीडित भइरहेको र न्याय नपाउँदा मानवअधिकारको अवस्था बर्सेनी कमजोर बन्दै गएकाले दण्डहिनता बढेको इन्सेकले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.