उत्पादनमूलक सामग्रीका लागि रकम बिदेसिनुबाट रोक्नुपर्छ। अब आयात होइन, निर्यातको रणनीतिमा सरकार आक्रामक ढंगले उत्पादनमा युद्धमैदान झैं कस्सिनु पर्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालादेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको घोषणा गरिँदै आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा हुन्छ, तर सरकारले सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन।
कुनै समय देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको कपडा उद्योगजस्ता दर्जनौं सरकारी उद्योग बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्येको प्रमुख एउटा उदाहरण हो, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना। २०२४ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग मन्त्रिपरिषद्ले २०५९ मा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सयभन्दा बढी प्रकारका कृषि औजार र कृषि यन्त्र उत्पादन गर्ने उक्त कारखानामा बजारमूल्यभन्दा आधामा किसानले औजार पाउँथे। उद्योगभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण क्रमशः घाटामा जान थालेपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको थियो।
उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले महावीर पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरेपछि हाल परीक्षण उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको छ। अब यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वा परीक्षणमै सीमित गर्ने भन्ने सरकारको हातमा छ। कुनै समय थियो, नेपालमै कृषि औजारसँगै चिनी, चुरोट, धागो र टायर उत्पादन हुने। ती सामग्री सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने गर्थे। राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र यसको कारक हो।
बन्द रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग आदि सरकारी स्वामित्वमा छन्। तिनलाई पनि पुनर्जीवन दिने जिम्मा सरकारकै हो। थप लगानी गरेर आधुनिक प्रविधिमा स्तरोन्नति वा निजी क्षेत्रमार्फत विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विकल्पमा सरकारसँग छ।
सरकारी उद्योगहरू धमाधम रुग्ण र बन्द हुँदै जानु देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्य हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५.१ प्रतिशतमात्र योगदान रहेको सरकारी तथ्यांक छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउने वातावरण निर्माणमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ। कृषिमा उच्च निर्भर रहेको नेपालका लागि उत्पादन उद्योग बढाउनु नै अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने अचुक उपाय हो। यस्ता बन्द र रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको विकल्प पनि छैन। त्यसैले वातावरण निर्माण गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनैपर्छ।
वार्षिक नौ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भित्रने रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत जति हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको अध्ययनहरूले बताएको छ। त्यसैले यो अवस्था थप नबिग्रँदै ठूला उद्योगहरू समेत स्थापना गर्नुपर्छ। उत्पादन बढाउनु पर्छ। उत्पादनमूलक सामग्रीका लागि रकम बिदेसिनुबाट रोक्नुपर्छ। अब आयात होइन, निर्यातको रणनीतिमा सरकार आक्रामक ढंगले उत्पादनमा युद्धमैदान झैं कस्सिनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
