मान्छेमान्छेबीच छोइछिटो गर्ने कुरीति समाजमा अझै कतैकतै बाँकी छ। जसको उन्मूलन नगरी समाज उँभो लाग्दैन। त्यसका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण चाहिन्छ। त्यो काम राजनीतिले अझै छिटो गर्न सक्छ। तर हाम्रो राजनीतिमा अझै पनि दलित समुदायमाथि उस्तै उपेक्षा र राजनीतिक छोइछिटो बाँकी छ। त्यसैको परिणाम हो, देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ वटाका मन्त्रिपरिषद्मा दलितको शून्य प्रतिनिधित्व।
नेपाली समाज थरीथरी भाषाभाषी, जातजाति, भूगोल र सांस्कृतिक विविधताको इन्द्रेणी छ, राज्यमा त्यसको प्रतिबिम्ब भने अपुरो र अधुरो छ। ७ प्रदेशमा ६२ जना मन्त्री छन्। गण्डकीमा एकजना दलित महिला सीता सुन्दासले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पाउँदा कर्णालीमा उर्मिला विश्वकर्मा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन्।
अरू प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा दलितको शून्य प्रतिनिधित्व हुनु त्यो समुदायको होइन, सरकार नेतृत्व गर्ने मुख्य दलहरूको कमजोरी हो, भूल हो। सत्ताधारी दलले समावेश गर्न नचाहँदा सीमान्तीकृतमध्येको पनि सीमान्तीकृत दलित समुदाय वञ्चितीकरणमा परेको छ। संविधानको धारा ४२ मा प्रस्ट भनिएको छ– दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी नबनाउनु दलितको हक छिन्नु र संविधानको उल्लंघन गर्नु हो। मुलुकमा दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। त्यति नै मात्रामा जनसंख्या भएको समुदायकै हातमा आज राज्यको सम्पूर्णजसो डाडुपन्यूू छ, त्यो संयोगमात्रै होइन। सामन्तवादी उत्पीडनको मानसिकता र व्यवहार नफेरिनुको परिणाम हो।
प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा दलित नसमेट्नु भनेको असमावेशी हुनुमात्रै होइन भुइँ तह नजिक आएको सरकारले पनि धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् नगर्नु हो। जुन आफैंमा संघीयता र प्रादेशिक संरचनाको मर्मविपरीत हो। मतका हिसाबले पनि दलित निर्णायक शक्ति हो। तर दलहरूले यो समुदायलाई भोट बैंकमा सीमित गरी राज्यको डाडुपन्यू भने आफ्नै कब्जामा लिनु घोर अन्यायपूर्ण र सामन्ती व्यवहार हो।
शदियौंदेखि एउटै जाति र वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधि हुँदा सबैको समान विकास हुन सकेन भनेरै समावेशी सिद्धान्त संविधानले अपनाएको हो। तर, जुनजुन दल मिलेर समावेशी सिद्धान्तसहितको संविधान निर्माण गरे, आज त्यसको धज्जी उडाउनेहरू पनि उनै भएका छन्। उनीहरूबाट दलितमाथि राजनीतिक छोइछिटोको व्यवहार भएको छ, जसको अन्त्य अपरिहार्य छ। दलितमाथि न्याय हुनुपर्छ, संविधानको मर्म व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
