अहिले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कि एमाले भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही प्रकरणले संसद् बन्धक बनेको छ। प्रतिपक्षी दलको व्यवस्थाबारे दायर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ भएकाले निकास नसिस्किएको कानून व्यवसायी बताउँछन्।
काठमाडौं: मुलुकको संसदीय अभ्यास हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, ‘सरकारलाई समर्थन नगरेको सबैभन्दा ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन्छ।’
संसदको रोस्टमबाट सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रतिपक्षीको विषयलाई लिएर बुधबार संसद चल्न सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुबैले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गरेपछि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। आगामी बैठक चैत ५ गते बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। ‘ठूला राजनीतिक दलबीच नै प्रतिपक्षी हुन हानाथाप भएको छ,’ पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भन्छन, ‘नेताहरूमा परिपक्वता देखिएन। संसद् बन्धक भयो।’
अहिले को हो प्रतिपक्ष ? यो विवाद अहिले चुलिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीहरूले सरकार बनाउने र अल्पमतमा रहने दलहरू प्रतिपक्ष रहने हो।
यही विषयमा अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। जुन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रतिपक्षमा कांग्रेसको दावी
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दा कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं।’
पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक, कानूनी, सैद्धान्तिक, राजनीतिक सबै खालका चरित्रहरू गुमाइसकेको हुनाले प्रतिपक्षको ताज र सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ।’
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ)मा भनिएको छ, ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको’ दल सम्झनुपर्छ।'
सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सामेल नभएकोले आफू प्रतिपक्षी दल नै रहेको तर्क कांग्रेसको छ।
प्रतिपक्षमा एमालेको दावी किन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहाललाई विश्वासको मत दिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को हैसियत एउटै प्रकृतिको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दावी गर्न मिल्दैन।
यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमाले अहिले सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण स्वभाविकरुपमा प्रतिपक्षी बनेको दावी एमालेको छ।
पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमनाथ ढुंगाना दलका कारण संसद् बन्धक बन्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रतिपक्षको अनुहार छिटोछिटो बदलिएको धेरै पटक देख्न पाइने भो।’
प्रतिपक्षीको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर गरेका अधिवक्ता पोखरेल सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ छिटो गरे समाधान निस्कने बताउँछन्। गत माघ १६ गते निवेदन दर्ता भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘ यो रिट निवेदन विशेष प्रकृतिको हो। एक महिना भइसक्दा पनि टुंगो लागेको छैन। संसद्मा रहेका दलमध्ये कस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी हुन्छ भन्ने विषय सर्वोच्चबाटै विस्तृत व्याख्या गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !