प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्ध मु्द्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण भएको छ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सर्वोच्च प्रशासनलाई न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।

यसअघि  रिट निवेदक अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्र राज आरण र  कल्याण बुढाथोकीले ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयलेसिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। 

अधिवक्ता आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए। 

प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्‍मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आरण र  बुढाथोकी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

पार्टी महासचिव देव गुरुङले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ,‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता,अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ । त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,‘दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौ ।’

संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन आव्हान गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,‘जनयुद्व र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलबलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपील गर्दछौं।'