काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दामा ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेपछि ९ माओवादी पार्टीले सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेको बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्ब्न्धी मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै निरुपण हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी काम छिटो टुंग्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले वृहत् शान्ति प्रक्रियालाई केही पक्षले उल्ट्याउन खोजेको आरोप लगाए। ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामार्फत जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्ष र राज्यको बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता भएको भएको थियो’, गुरुङले भने, ‘तर, यससँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानभन्दा फरक ढंगबाट बहस र छलफल भइरहेको छ। यो चिन्ताजनक विषय हो।’ त्यस्तै, सर्वोच्च शन्ति प्रक्रिया र संविधानभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेको माओवादीका महासचिव गुरुङको दाबी छ। शान्ति प्रक्रिया संवैधानिक अंग भइसकेकोले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन बनाएर द्धन्द्धकालीन सबै मुद्दाहरूको आयोगमार्फतै काम गरिनुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपालमा जनता उठेको मन नपराउने तत्वहरूको चलखेल बढेको बताए। ‘माओवादी केन्द्रले जति नै हाम्रो राज्य भएको भने पनि यो राज्य अझै जनताको भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ भने एउटा सुकुमबासीको हालत के होला ? यो क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम हो’, उनले भने। माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले संविधानले शान्ति प्रक्रियाका काम सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगलाई जिम्मा दिइसकेको बताए। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय निरुपनका काममा सार्वोच्चले हात हाल्न गलत भएको बताए। ‘जसले शान्ति चाहन्छन्, परिवर्तन चाहन्छन्, राजनीतिक निकास चाहन्छन् ती पार्टी, शक्ति र तत्वलाई द्वन्दको भुमरीमा धकेल्न षड्यन्त्र भइरहेको छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
