काठमाडौं : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो। सो संविधानमा द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो।
तर, २०६९ साल चैत १ गते मात्र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने आदेश दियो। २०७१ वैशाख २७ गते मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ जारी भयो। सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो।
२०७१ सालमा लोकेन्द्र मल्लको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा बिजुल विश्वकर्मा दुलाल, प्राडा विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङ थिए। २०७६ माघ १० गते दोस्रोपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी थिए। आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, डा. गंगाधर अधिकारी, डा. सुनील रञ्जन सिंह र सरिता थापा सदस्य थिए। सबैको पदावधि सकिएसँगै गत साउन महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ।
सर्वोच्चको नजिरविपरीत विधेयक
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने आदेश गरेको छ। अदालतबाट भएका आदेशको उपेक्षा आयोगले गर्न सक्दैन।
तर, सर्वोच्चको नजिरविपरीत हुने गरी तयार पारेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ।
त्यस्तै, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’लाई परिभाषित गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दल सत्तामा पुगिसकेपछि उग्रता देखाएको बताउँछन्। ‘यसअघि पनि विधेयक ल्याउन खोजिएको थियो। तर, अघि अगाडि बढ्न सकेन। यसपटक पनि पुनः बलमिच्याइँ गरिएको छ,’ अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्, ‘यस खालको कार्यले शान्ति प्रक्रियालाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ।’ गत असार ३१ गते तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो।
व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को निर्माण भएको थियो। यहिं ऐन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
