यती दुर्घटना जाँच आयोगलाई ४५ दिन थप

यती दुर्घटना जाँच आयोगलाई ४५ दिन थप
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सरकारले ४५ दिन भनेको सकेसम्म छिटो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं जाँचबुझ आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए।

काठमाडौं : सरकारले यती एयरलाइन्स दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवदेन बुझाउन जाँचबुझ आयोगलाई ४५ दिन थप गरेको छ। फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई समय थपेको हो। 

माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनालगत्तै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले ४५ दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो। जाँचबुझ गर्न समय लाग्ने देखिएकोले पुनः ४५ दिने थपेको हो। 

सरकारले ४५ दिन भनेको सकेसम्म छिटो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं जाँचबुझ आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए। आयोगले घटनाको गहिराइमा भएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको लामिछानेले बताए। अनुसन्धानका क्रममा थप प्राविधिक जाँच आवश्यक भएकोले परीक्षणका लागि फ्रान्स पठाउने तयारी भइरहेको उनले भने। ‘उताबाट परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म विस्तृत रिपोर्ट निस्किन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। 

दुर्घटना भएको यतीको उक्त जहाजको इन्जिन क्यानडा (प्राक एन्ड ह्विटनी कम्पनी) मा बनेको हो भने एयर फ्रेम (ककपिट, पंखा, पखेटा, टायरलगायत) फ्रान्समा र प्रोपेलर अमेरिकामा बनेको हो। आयोगले सार्वजनिक गरेको दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दुवै इन्जिन प्रोपेलर फेदरमा जानु घटनाको मुख्य कारण हुन सक्ने बताएको थियो। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माघ १ गतेको तेस्रो उडान भरिरहेको पाइलट अञ्जु खतिवडा र प्रशिक्षक पाइलट कमल केसी थिए। काठमाडौं विमानस्थलबाट चार चालक दलसहित ६८ यात्रु बोकेर यती एयरलाइन्सको एटीआर जहाज पोखरा उडेको थियो। जहाज १० बजेर ५७ मिनेटमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। यता, गत जेठमा २२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाको ड्राफ्ट प्रतिवेदन तयार भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.