रहस्यमय गठबन्धन

त्रिशंकु संसद्मा राजनीतिक समीकरण भत्किनु वा बन्नु अनौठो होइन। तर, त्यसका पछाडि सैद्धान्तिक आधार हुन्छन्, राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छन्। नीति हुन्छन्, विचारले निर्देश गर्छ। चुनावबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको दैलोमा सहयोग माग्न आउनुभयो। वाम गठबन्धनको नारा दिनुभयो। 

राजनीतिक रूपमा त्यो स्वाभाविक थियो। एमालेले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्‍यो। तर, दुई महिना नपुग्दै उहाँले एमालेको साथ किन छोड्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो ? किन, अप्ठ्यारोमा सहयोग गरेको एमालेलाई छोडेर कांग्रेसतिर मितेरी गाँस्न जानुभयो ? प्रश्न यहाँ छ। यसको पर्दा खुल्दै जाला। तर, यो घटनाले मुलुकको संसदीय राजनीतिमा खराब नजिर स्थापित भयो। राजनीतिमा बेइमानी, धोखाधडी र पदीय लोलुपताको पराकाष्ठा देखा पर्‍यो। संसदीय राजनीतिलाई बदनाम वा कमजोर बनाउन यो घटनाले पक्कै पनि मलजल गर्नेछ। 

एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्नु परेकोमा कुनै पछुतो वा अप्ठ्यारो छैन। संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न एमाले तयार छ। तर दुई महिनाअघि एमाले नभई नहुने, दुई महिनापछि एमालेको साथ छोड्नैपर्ने प्रचण्डको भूमिका रहस्यमयी छ। अर्कोतिर, एमालेको साथ छोडेर प्रचण्डले कांग्रेससँग जुन गठबन्धन बनाउनु भएको छ, न त यसको सैद्धान्तिक आधार छ, न त योसँग कुनै राजनीतिक कार्यक्रम नै छ। कुन सिद्धान्त वा कुन जगमा यो गठबन्धन बन्यो भन्ने रहस्यकै गर्भमा छ। इतिहासले यसको पनि फैसला गर्ला। 

राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, संविधान र कानुनका पक्षमा एमालेले जुन नीति लिएको छ, त्यसका कारण एमालेलाई एक्लो उभ्याउन खोजिएको छ। तर, एमाले चुनावअघि पनि एक्लै थियो। चुनावमा एक्लै डट्यो। 
जनताको अपार माया र सद्भाव पायो। त्यसैकारण चुनावबाट नतिजा पनि राम्रै ल्यायो। त्यसको पछाडिका कारण छन्– राष्ट्रियता, संविधान कार्यान्वयन र देश विकासप्रतिको एमालेको हुटहुटी। अर्कोतिर एमाले पर्दा पछाडिका लेनदेन वा साँठगाँठका पक्षमा छैन। देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर मात्रै एमाले अघि बढ्छ। उसका लागि सत्ता वा कुर्सी महत्वपूर्ण होइन। एमाले देश र जनतालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कुनै पनि 
ललीपपमा फँस्दैन। 

एमालेसँग सहकार्य नगर्न प्रचण्डमाथि देशी/विदेशी शक्ति केन्द्रको दबाब थियो। उनीहरूकै निर्देशनमा प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य रातारात छोडे। एमालेको साथ छोडेकोमा चिन्ता होइन, एमालेको साथ छोड्न अरू के केमा उहाँले सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ ? वा त्यसबापत देश र जनताले के के भोग्नुपर्ने हो ? चिन्ता र चासो यहाँ छ।  
यो अपवित्र गठबन्धन हो। त्यसैकारण यो गठबन्धनबाट राम्रो फलको आस नगरे हुन्छ। सरकारका पछिल्ला निर्णय वा कामबाट पनि यो सरकार कसको आदेशमा बनेको हो भन्ने स्पष्ट छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी प्रस्ताविक विधेयककै कुरा गरौं न, पीडितले न्याय नपाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ। यसैबाट पनि सरकारको नियत झल्किन्छ। 

तर, यसमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ– संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र पीडितका आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी किनारा लगाउनुपर्छ। पीडितलाई झन् पीडा दिने र पीडकहरू पीडितमाथि हाबी हुने गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनै सक्दैन। 

त्यसैकारण यो विधेयक विषयगत समितिमा गम्भीर र मसिनो गरी छलफल गरेरै मात्र टुंग्याउनुपर्छ। तर सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ। विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट छिटोछिटो पारित गराउन सरकार उद्यत् छ। जुन, आपत्तिजनक छ। 

अर्कोतिर, व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्न सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ। नागरिकका गोपनीयता नियन्त्रण गर्ने काम कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्नेतिर सरकारको ध्यान नै छैन। कसरी नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने र राज्यसत्तामा रजाइँ गर्ने भन्नेमा मात्रै गठबन्धनको ध्यान छ। 

यो सरकारलाई एमालेले गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नेछ। एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थात्, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्दैन। तर देश र जनता विरोधी कुनै पनि गतिविधि, निर्णय वा काम एमालेले सहन सक्दैन। जनताको आशा, भरोसा र विश्वासलाई एमालेले कहिल्यै पनि मर्न दिँदैन। 

संविधान, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शतिसाल झैं एमाले उभिन्छ, चाहे सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षकै भूमिका किन नहोस्। यो सरकार संसद्, न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई लथालिंग बनाउन खोजिरहेको छ। संसद्लाई बिजनेस नदिने, जनताका आवाजको सुनुवाइ नगर्ने र राज्यका संयन्त्रमा मनपरी गर्न खोजिरहेको छ। 
न्यायपालिकालाई त यो गठबन्धनले विगतदेखि नै कमजोर र निरीह बनाउँदै आएको छ। न्यायालयको नेतृत्वमाथि महाभियोगको नाटक रचेर न्यायालयलाई लथालिंग बनाइयो। महाभियोगको टुंगो लगाऔं भनेर एमालेले बारम्बार घच्घच्याउँदा पनि सुनुवाइ गरेन। किनकि, यो गठबन्धनको नियतमा खोट छ भन्ने त्यहीबाट स्पष्ट भइसकेको छ। 
गठबन्धनको यो सरकार कुनै न कुनै बहानामा देशमा अस्थिरता र अराजकता निम्याउन उद्यत् छ। 
अराजकतालाई मलजल गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपलाई बढावा दिने र जनतालाई निरीह बनाउने षड्यन्त्र भइरहेका छन्। हामीले बोल्न पाउन र प्रश्न गर्ने अधिकारको रक्षार्थ गणतन्त्र ल्यायौं। तर सरकार आफूमाथि प्रश्न गर्ने नागरिकका मुख थुन्न खोज्दैछ। विरोधका स्वरलाई भित्रभित्र दबाउन चाहन्छ। 

हामीले बोल्न र प्रश्न गर्नकै लागि गणतन्त्र ल्याएको कुरा सरकारले यति चाँडै कसरी बिर्सन सकेको होला ? अर्कोतिर आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा जनताका मुख थुनेर शासन गर्छु भन्नु मूर्खता सिवाय केही होइन। त्यसैकारण पनि यो गठबन्धनको आयु लामो छैन। अरू कसैले टाउका जोडिदिएर बनेको सत्ता गठबन्धन न देशको हितमा छ, न त जनताका पक्षमा कुनै काम नै गर्नेछ। 

गैरे, एमाले सांसद हुन्।