भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्था अनिवार्य पालना
चैत १४, २०७९ मंगलबार २१:५८:८
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाहेकका भुक्तानी गर्ने संस्थाहरूले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७९ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था थपेको हो।
भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आवद्ध गर्दा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने छ।
यसरी सरलीकृत पद्धतिबाट मर्चेन्ट आवद्ध गर्न छुट्टै फारम तयार पार्नुपर्ने, संस्थाले व्यवसायको प्रोपाइटरको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने, कुनै व्यवसायको कारोबारमा परिवार बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनी रहेको शंका लागेमा सोको समेत पहिचान गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड रहेका छन्।
यसैगरी व्यवसाय तथा मर्चेन्टको छुटटै सूची तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। मर्चेन्ट आवद्ध गर्दा ग्राहक पहिचान विवरण अनुरुप कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा, विवरणहरू तोकिएको सूचना, जानकारी तथा तथ्यांक सत्य वा पर्याप्त नभएर शंका लागेमा जानकारी दिनुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मर्चेन्टहरूलाई उक्त व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन गरिएको सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए।
कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयलाई सबैले कडाईका साथ कार्यान्वयन भएको उनको दाबी छ। ‘यसैले बैंकबाहेक भुक्तानी कार्य गर्ने सबैलाई सजग हुन अर्थात सावधानीका लागि यस्तो व्यवस्था थपिएको हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
