संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित हुन दिन्नौं : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले देश निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितभन्दापनि आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको बताएका हुन्।

ओलीले भने, ‘आज देशको अवस्था निकै जटिल छ। अझ बढी गम्भीर, अस्थिर बढेको छ। यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। देशमा अस्थिरता छ। गत मंसिर ४ गते चुनाव भयो। यस विचमा उतारचढाव भए। पुष १० गते एउटा सरकार बन्यो। सरकार परिवर्तन भयो। यथार्थमा सरकार परिवर्तन भयो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता उही छ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनेको बताए। उनले थपे ‘स्वाधीनता कमजोर बनेको छ। कसले चुनाव जित्छ भन्ने चर्चा छ भने बाहिरबाट चुनाव जिताउन खोजिएको छ, त्यसकारणले त्यसले जित्छ भन्ने छ। स्वाधीनता साँच्चै नै कमजोर हालतमा पुगेको छ। चिन्ताको विषय हो। हाम्रो देश अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो भूमि खुम्चिँदो छ। हाम्रो सिमा मिचिँदो छ। सरकार मौन छ। यसमा बोल्यो भने उसको सत्ता धरापमा पर्नसक्छ। राष्ट्रियता, अखण्डता अप्ठ्यारोमा छ। देशको पक्षमा बोल्न सक्दैन। सरकार राष्ट्रको पक्षमा बोल्दैन। त्यस्तो सरकारलाई देशको सरकार भन्न सकिँदैन।’

अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विद्येयक जुन किसिमले अघि बढाईएको छ त्यसले पीडितलाई अझै पीडा दिने काम गरेको बताए। उनले भने, 'यसले पीडितलाई झन पीडा दिएको छ। मानवअधिकारको विषय, उल्लंघन र हत्या एउटै विषय होइन। सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ। जुन कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। हामी उपयुक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता, दण्डहिनताको अन्त्यको आधार मानेर द्वन्द्वको पीडालाई समाप्त पार्न र शान्ति प्रक्रिया टुँग्याउन चाहन्छौं। संक्रमणकालिन न्याय पीडितलाई उपलब्ध गराउने हो। परिपूरण र क्षतिपूर्ति र स्वेच्छाले गर्न चाहे मेलमिलाप गरिने हो। मेलमिलापको नाममा गैर मेलमिलापको छुट हुँदैन। पीडितहरुको आँशु र मर्मलाई हेरेर उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेगरि, तिनका समस्यामा मल्हमपट्टी लगाउनेगरि हुनुपर्छ। आफू र आफ्नो कार्यकताको भरणपोषण गर्ने नाममा संक्रमणकालिन न्याय हुँदैन।’

उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनको लागि यतिको समय लागेकोमा गुनासो पोखे। उनले भने, 'आज १८ वर्ष बित्यो, फाष्ट ट्रयाकको नाममा यसप्रकारको मजाक गर्न पाइन्छ? प्रक्रियागत छलफल गर्नुपर्छ। २-४ दिनभित्र किन चाहियो? यस ढंगले चल्न खोजियो भने विरोध हुन्छ। अब यसलाई ठगी खाने भाँडो, जनता अलमलाउने कुरा बनाउनु हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। यसलाई हामीले टुंग्यायौं भन्ने कुरा हुनुपर्छ। पीडितले न्याय पाउनुपर्‍यो। अहिले क्याम्पसहरु ताला लागेको छ, गुण्डाहरुलाई सरकारले प्रोटेक्शन गरेको छ। सरकारको काम यसले देखाउँछ। कुन मुद्दा फिर्ता लिने? कसलाई फसाउने? कसलाई उकास्ने? यस्तोखालको पनि सरकार हुन्छ?’