रौतहट : यमुनामाई गाउँपालिका-३, राजपुर तुलसी टोलमा करिब १५ घरधुरी दलित समुदाय बस्छन्। उनीहरूको पहिलेको (झुपडी) घर भत्काएर पक्की घर बनाउन लागेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि घर अलपत्र छ।
पक्की घर बनाउन बस्तीमा निर्माण थालिए पनि अहिले अलपत्र छाडिएको छ। गरिब १५ परिवारका महिला, बालबालिकासहित ज्येष्ठ नागरिक खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनेका छन्।
स्थानीय ५० वर्षीया भुट्टा मुखिया भन्छन् 'धेरै समस्या छ। गरिबको दुःखमा मलम लगाइदिने कोही छैनन्।’ टोलका ३८ वर्षीय महिला रिना कुमारीले वर्षौ बितिसक्दा पनि घर नबनेपछि घरको जग उठाएको ठाउँमा झुपडी बनाएर त्रिपालले छाएर बस्दै आएको दुःखेसो पोखिन्।
थोत्रा त्रिपाल र पुराना कपडाले बेरेर बस्दा पानी परेको र हावाहुरी आएको बेला बिचल्ली हुने गरेको भुट्टा मुखियाले दुःख पोखे। सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहटमा दलित परिवारको घर बनाउने योजना ल्याएको थियो। घर निर्माण अलपत्र बन्नुको कारण समेत दलित समुदायले जानकारी पाएका छैनन्।
यमुनामाई गाउँपालिकाको दलित बस्तीमा पनि त्यस्तै समस्या छ। यमुनामाई गाउँपालिका-३ स्थित दलित समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण सुरु भएपनि घर निर्माण सम्पन्न नहुँदा पीडितहरू सानो झुपडी र थोत्रा त्रिपालको ओत लागेर बस्न बाध्य छन्।
स्थानीय भुट्टा मुखियाले त्रिपाल र परालको सहाराले बालबच्चासहित जसोतसो ओत लागेको पीडा सुनाए। सरकारले नयाँ पक्की घर बनाइदिने भन्दै ओत लाग्ने छाप्रो भत्काएको करिब २ वर्ष भइसक्यो, त्यसै बेलादेखि घरविहीन बनेकी रिना कुमारीका छोरा, छोरी ६ जनाको परिवार खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन्।
स्थानीय वीरेन्द्र मुखियाको श्रीमतीले भनिन , 'भएको खरको झुपडी भत्काउँदा सरकारले केही दिनमै नया पक्की घर बनाइदिने भनेर आश्वासन दिएको थियो तर तीन वर्ष बित्न लाग्यो पहिलो चरणमा जग हालेर १ वर्ष छाडे, अहिले दोस्रो वर्ष पर्खाल उठाएर छाडेका छन्। खोइ कहिले बन्ने हो ?'
टोलकी रिना कुमारीको परिवारको पनि समस्या उस्तै छ, परिवारका ६ जना सदस्य खुला आकाशमुनि त्रिपालको सहारामा घामपानी छल्दै आइरहेका छन्।
पक्की घर पाइने भएपछि खरको झुपडी भत्काउँदा खुसी थिएँ। केही दिनमै हाम्रो पक्की घर बन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ। तर, दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत घर बनेन्। हामीलाई सरकारले बेघरबार बनाइदियो ,त्रिपालको ओत र भुँइमा परालको सहराले बसेका छौँ, पीडित रिना कुमारीले दुःखेसो पोखिन्।'
सरकारले घर बनाइदिने आसमा मख्ख परेका रौतहटका करिब दुई हजार दलित परिवार निराश छन्। सयौ परिवार केही वर्षदेखि शितलहर, वर्षा, गर्मी, हुरीबतासमा कष्ठकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
जनता आवास कार्यक्रम मार्फत रौतहटका मुसहर, दुसाध, धोवी , चमार, डोम, मुस्लिम लगाएत विपन्न परिवारको घर निर्माण थालेको थियो। रौतहट जिल्लामा २०७४/०७५ मा एक हजार र २०७५/०७६ मा ९ सय घर निर्माणका लागि परिवार छनौट भएको थियो।
जनता आवास कार्यक्रम अर्न्तगत निर्माण अलपत्र परेका घरहरूमा छाना छैन। झ्याल ढोका छैन। कतिपय को पर्खाल समेत पूरा भएको छैन। पानी पर्दा, हावाहुरी आउँदा मजदुरी गरेर ल्याएको सामान पकाउने ठाउँ छैन। सुत्ने ठाउ छैन। चेतनगर टोलमा ७० घर मुसहरको बसोवास छ।
उनीहरू खुला आकाश मुनि थोत्रा कपडा ,फाटेका त्रिपाल टाँगेर बस्दै आएका छन्। टोलका भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष राजवीर मुसहरले घर बन्छ भन्ने विश्वास लाग्न छाडेको बताउँछन्।
जिल्लाको सखुअवा, पोठियाही, महम्मदपुर, बरियारपुर, फतुवा हर्साह, कटहरीया, सन्तपुर दोस्तिया, जुडीबेला, मोतीपुर, बडेरवा, रमौली बैरीया, बनबुहरी, मुडवलवा, हजमुनीया,मत्सरी, पचरुखी,डुमरिया लगायतका गाउँमा दलितका घरहरू अलपत्र छन्।
घर अलपत्र हुँदा सयौ दलित परिवारको बिचल्ली हुँदै आएको राष्ट्रिय मुसहर उत्थान संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नथुनी माझी मुसहर बताउँछन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायको आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो।
आव २०७३/०७४ मा मन्त्रिपरिषदले लक्षित वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत २०७१ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै घर बनाउने योजना अगाडि बढाएको थियो।
घरको जग खनेपछि २४ प्रतिशत रकम निकासा हुने, डीपीसी सुरु गर्दा २०, गारो लगाई सकेपछि ३४ र अन्तिम छाना, ढोकाको काम सकेपछि २० प्रतिशतका दरले रकम भुक्तानी दिने प्रावधान बनेको थियो।
दुई कोठाको एउटा घर बनाउन दुई लाख १५ हजार रकम कार्यालयले दिने र घरधनीले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
