मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्छ, ‘र्‍यापिड एक्सन फोर्स’मा जान्छ : प्रचण्ड

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्छ, ‘र्‍यापिड एक्सन फोर्स’मा जान्छ : प्रचण्ड
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल ‘फिल्ड’मा गएर कारबाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइने बताएका हुन्।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई स्थायीरुपमा समाधान गर्न सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी गराएका छन्।

शनिबार बिहान बालुवाटार पुगेका मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलमा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल ‘फिल्ड’मा गएर कारबाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइने बताएका हुन्। 

पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यो आयोग र्‍यापिड एक्सन फोर्स जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु।’null

उनले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। दीर्घकालिन समाधानका लागि विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै प्रचण्डलेले कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए।

अहिले आफ्नै वर्ग र जनतासँग कुराकानी गरिरहेको अनुभूति भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले आश्वासन मात्र नदिएको बताए। आफूले आश्वासन मात्रै नदिइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंहरुको समस्या हल हुन्छ । तपाईहरू आश्वस्त भएर मात्र घर फर्किनुहोला।’ 

बालुवाटारमा प्रचण्डसँग छलफल गर्न पुगेका मिटरब्याज पीडितहरुले आफ्नो समस्या राख्दा भक्कानिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई समस्या सुनाउँदा पीडितहरुले आँसु पुछिरहेका थिए। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाका करिब सय जना निमुखा नागरिक ऋणको गलपासो बनेपछि आफूहरुलाई न्याय दिन प्रचण्डलाई भेटेर याचना गरेका छन्।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.