अहिले पनि पीडितको घाउ आलो छ, पीडित भने आशावादी छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र विस्तारित र विविधीकरण हुँदै जाँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा महत्त्वपूर्ण आधार हासिल गरिसकेको छ। सन् १९८८ मा होन्डुरस राज्यविरुद्ध भेलाक्वे रोड्रिगेजको मुद्दामा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अदालतले गरेको फैसला नै संक्रमणकालीन न्यायको आंशिक आधार हो। त्यस फैसलामा अन्तर–अमेरिकी अदालतले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्पूर्ण राज्यका चार आधारभूत दायित्व हुन्छन् भन्ने जनाएको छ। ती हुन्– मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने; मानव अधिकार उल्लंघन भएको बेला त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने; उल्लंघनका जिम्मेवारहरूलाई उपयुक्त दण्ड दिने, उल्लंघनका पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्ने।
नेपालमा २०७१ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन भएको थियो। १० वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा यी आयोगले काम गर्छ भनेर सर्वप्रथम म्याद पनि एक वर्ष लिएर आएको थियो। आयोगले १० वटा घटनाको छिनोफानो गर्न नसक्दा १० वर्ष बित्न लागेको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार ३१ गते बैठक बसेको थियो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
समय सान्दर्भिक र समाजलाई सुहाउँदो कानुनको आवश्यकता छ। किनकि अहिले पनि पीडितको घाउ आलो छ, पीडित आशावादी छन्। लागेको छ, सरकारले मलम लगाउँछ।
शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा मात्र सरकारले आयोग गठनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयकहरू पेस गरेको थियो। २०६९ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गरिरहेको संविधानसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू पनि निष्क्रिय बने। त्यसपछि २०६९ सालमै सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्याएको थियो। जसमा १. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्ने शब्दहरूको सट्टा मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्ने शब्द हुनेछ। २. मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनु पर्छ। ३. प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ। ४. विशेष अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
सरकारको स्वार्थमा टिलपिल भएको विधेयक : मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघनबीच तथ्यपरक रूपमा फरक भिन्नता रहेको देख्दैन। के कुन कार्य गर्दा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन हुने र के गर्दा मानव अधिकार मात्रको उल्लंघन हुने भनी हेक्का गर्न नसक्ने र सम्पूर्ण कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत नै राख्ने मनसाय व्याप्त छ। माथि उल्लेख गरिएका बँुदामध्ये बुँदा नं. १, २ र ३ हेर्दा गम्भीर मानव अधिकार र मानव अधिकार भनेको एकै विषय हो भन्ने भान हुन्छ। नेपाली व्याकरणमा ‘वा’लाई विकल्पवाचकको रूपमा बुझिन्छ भने ‘र’ समुच्यवाचक मानिन्छ। यसले समुच्यको अर्थबोध गराउँछ। समुच्यवाचक शब्दको प्रयोग दुई वा बढी अवस्थालाई जोडेर एकै अर्थ दिने गरी सम्मिलित गर्ने भावार्थ प्रयोग हुने गरेको छ।
मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने, चलाउने निर्णय भए प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ। जसले कानुनमा निर्धारण गरिएको हदम्यादको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको अथवा जानाजान हदम्यादको व्यवस्थालाई परास्त गरी मुद्दा राफसाफ गर्ने योजनाबद्ध ‘निन्जा टेक्निक’ बुझाउँछ। मुद्दा चल्ने शब्द हेर्दा धेरैलाई खुसी लाग्न सक्छ, हो मुद्दा चल्ने भनिएको छ। विषयवस्तुको गम्र्भीयतालाई मध्यनजर गरी संवैधानिक विवादहरूको निक्र्योल जसरी संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ, त्यसरी नै संक्रमणकालीन न्याय इजलासमै मुद्दा चल्ने र त्यहीँ अन्त्य हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी पीडित थप पीडित हुनबाट जोगिन्छन्, विशेष अदालतको अन्तिम आदेश गर्ने र तत् आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने, तारेख खेप्ने, निस्सा पाउने÷नपाउनेलगायतका न्यायिक प्रक्रियाले न्याय प्राप्तिका सम्बन्धमा थप जटिलता सिर्जना गर्ने निश्चित हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडितलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट थप राहत मिल्ने किसिमले न्याय प्रदान गर्न हेतु गठन गरिएको भन्दा पनि स्थापित प्रणालीबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने परिपाटी विकसित प्रयोग हुने साध्य देखिन्छ। विधेयकमा प्रयोग भएको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ शब्दले ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने आभास दिएको छ।
विधेयक किन ? : भएको व्यवस्था पर्याप्त थियो कि थिएनभन्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका, प्रत्यक्ष संलग्नता भएका व्यक्तिको अवस्था बलियो भएकाले ऐनको अर्थ परास्त गरेर ‘ब्लाङ्केट एमनेस्टी’लाई आत्मसात् गर्न यो आएको प्रस्ट हुन्छ। कानुन के कति अर्थमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भन्नेबारे जानकारी प्रदान गर्नु पर्दैन। विधेयक किन ल्याएको यथार्थ जानकारी किन लुकाइन्छ ? उद्देश्य के को पूरा नभएको हो ? हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो। तर अहिले पनि पीडितको घाउ आलो छ, पीडित आशावादी छन्। सरकारले मलम लगाउँछ भनिन्छ। तर ‘बोक्सी पनि, धामी पनि आफैं’को संज्ञामा सरकार छ। पीडित न्यायको संघारमा यो विधेयकबारे टिप्पणी गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आघात अवश्य पुगेको छैन। समय सान्दर्भिक र समाजलाई सुहाउँदो कानुनको आवश्यकता छ। कानुन भन्नेबित्तिकै दार्शनिकले के भने प्रोफेसरले के भने भनेर भाषण छाँट्नुभन्दा पनि कानुन भनेको सामाजिक मूल्य मान्यताको उपज हो।
भट्टराई, अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
