बृहत्तर जनकपुर कल्याण कोषमा अनियमितता, यसरी झिकियो रकम

बृहत्तर जनकपुर कल्याण कोषमा अनियमितता, यसरी झिकियो रकम

जनकपुरधाम : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीले कल्याण कोषबाटै मनोमानी रुपमा रकम झिकेर लाखौं अनियमितता गरेको खुलेको छ। कल्याण कोषबाट ए.टु जेड कन्स्ट्रक्सनलाई टेन्डर वापत रकम दिइएको छ भने ०७८/०२/१४ गते सेवा सुविधा बापत पेश्कीस्वरुप कर्मचारी जितेन्द्र कुमार यादवले ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।

०७८/३/२१ गते विज्ञापन गराएको बापत जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिलाई ९० हजार ६२० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी ०७८/४/२८ मा कृष्ण मुरारी सिंहले पेश्की ५ लाख लिएका बुझेका छन् । अन्य कर्मचारीले पनि यसैगरी नियम कानुन मिचेर कर्मचारी कल्याण कोषबाट रकम झिकेको स्रोतले जनाएको छ । 

कल्याण कोषबाट गैरकानुनी रुपमा रकम झिक्ने १६ जना कर्मचारीविरुद्ध ०७९/०७/२२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी समेत परेको थियो । सो उजुरीमाथि अनुसन्धानको क्रममा कल्याण कोषबाट सेवा सुविधा,विज्ञापन र अन्य कारण देखाई रकम झिक्नेमध्ये ६ जना कर्मचारीले २४ लाख रुपैयाँ कोषको खातामा जम्मा गरिसके पनि अन्यले भने रकम जम्मा गर्न बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । 

कर्मचारी जितेन्द्र कुमार यादव ५ लाख रुपैयाँ, संजय कुमार मण्डल ५ लाख,धनिराम मंडल ५ लाख,दिपेन्द्र कर्ण ५ लाख र अशोक ठाकुरबाट ४ लाख धरौटी रकम अख्तियारले असुल गरेको छ भने अन्य दश जनाबाट कल्याण कोषको रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । 

अख्तियारले मिति ०७९/१२/२३ गते बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषदलाई ‘राय प्रतिक्रियासहित कागजात पठाउने सम्बन्धमा’पत्राचार गरि आवश्यक कागजात माग गरेको छ । अख्तियारले बृहत्तरसँग कल्याण कोषबाट रकम झिक्ने अन्य कर्मचारीको विवरण माग गर्नुका साथै हालसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी रकम कुन कुन निर्माण कम्पनी/संस्था/व्यक्तिको के कति रकम,कुन बैंकमा रहेको छ भन्ने खाता नम्बर सहितको विवरण माग गरेको छ ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पत्र प्राप्त भएको र यस विषयमा खोजी भइरहेको परिषदका अध्यक्ष शितल साहले बताएका छन् । 

बृहत्तर जनकपुरको कल्याण कोषबाट रकम झिक्नेहरुको चेक । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.