‘गैरआवासीय नेपालीले दुइटा नागरिकता प्रयोग गरेर बस्नु हुँदैन’

एनआरएनएको इतिहासमै यसपालि तीन जना अध्यक्ष बन्नुभयो। यसले काम गर्न कस्तो असर पुग्यो ? 

सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्दा ध्यान पुर्‍याउने विषय भनेको आफून्दा पनि आफ्नो समकालीन साथीलाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ। आफूलाई मात्र ठूलो ठानेर आदर र सम्मान दिन नसक्दा  आत्मसम्मानमा ठेस लाग्दा ठूला कामहरू रोकिन्छन्। त्यसैले तीन जना अध्यक्षमा ठूलो ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ छ। एउटै अध्यक्ष हुँदा २ वर्षको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्थ्यो भने अहिले ६÷६ महिनाको छ। एउटा अध्यक्ष कार्यकारी हुँदै गर्दा अरू दुई जना अध्यक्षले सघाएका छौं।

यो अन्तिम कार्यकाल पनि त्यसैगरी सघाउ पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यद्यपि, विभिन्न कार्यक्रम हुँदाखेरी ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ हुने, त्यस्तो खालको वातावरण क्रेट गर्न खोजेको हो कि भन्ने ‘फिलिङ्स’ पनि छ। सकेसम्म सहमतिका काम मात्र गर्ने र असहमति राखेका विषय थाती राख्ने योजनामा छौं। 

तपाईंले कार्यकारीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा बाहिर छुटेकालाई समेत ल्याएर एनआरएनएलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ ? 

गैरआवासीय नेपाली संघसंस्था एउटै छ। कसैले पनि फुटाएर फुटाउन सक्दैन। अवश्य पनि २०२१ को महाधिवेशन हुँदा धेरै साथीहरूको मनमुटाव भयो। मनमुटावले सरकारले पनि स्पष्ट नीति नराख्दा दुईवटा अधिवेशन गर्न बाध्य भयौं। हामी दर्ता भएको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको अस्पष्ट नीतिले गर्दा अहिले प्यारालाल समूह क्रियाशील छन्। त्यसमा हामी सचेत छौं। २०२२ मा सर्वसहमतिमा विधान संशोधन गरेका छौं। फरकखालको मत राख्ने साथीहरू हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। असहमति राखेर अधिवेशन सारिएको थियो। त्यतिबेलाका ९० प्रतिशत साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राखेका कुरालाई विधानमा संशोधन गरिसकेका छौं।

विधान सर्वसम्मतबाट पास भइसकेकाले सबै साथीहरूलाई बाटो खुला छ। सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ बनाउने, सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा पहिला समस्या देखिएको थियो। त्यो समस्या नआओस् भनेर सदस्यता मनिटरिङ कमिटी बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं। त्यो बन्छ। निर्वाचन कमिटी हुन्छ। त्यसको पनि निर्वाचन मनिटरिङ कमिटी हुन्छ। चुनावमा भाग नलिने व्यक्ति यसमा हुन्छन्। केन्द्र, क्षेत्र, राष्ट्रिय समन्वय समिति होस्, कोही कसैलाई सामाजिक अभियानमा जोडिन समस्या छ। संस्थागत पक्षले अवरोध खडा गरेको छ भने उजुरी न्यायिक कमिटीमा लिन सकिने व्यवस्था हुन्छ। न्यायिक मनिटरिङ, निर्वाचन मनिटरिङ र सदस्यता मनिटरिङ कमिटीले आएका समस्या निराकरण गर्नेमा विश्वस्त छु। 

चुनाव आउँदा पहिला सर्वसम्मत निर्णय भएका विषय नमान्ने, निर्णय उल्लंघन गर्ने गरिन्छ। अब ६ महिनापछि चुनाव आउँदैछ। यसपालि त्यस्तो खालको समस्या नआउँला भन्न कसरी सकिएला त ? 

विधान सामूहिक दस्तावेज हो। यो व्यक्तिले चाहेर हुने होइन। त्यसैले सामूहिक बहुमतले पास गर्ने विधान हो। तर, अहिले विधान पास गर्दा बहुमतले नभई सर्वसम्मतले पास गरेका छौं। विधानमा सबैको सहमति छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तैपनि, कार्यान्वयन गर्दा केही साथीहरूलाई समस्या आयो भने हामी त्यसलाई विधानतः दायाँबायाँ नगरी सबैले मान्य गरी जानुपर्छ। असहमति हुन सकिन्छ विधान मानेर जानुपर्छ। यो डेमोक्रेसीको नियम हो। 

अब ६ महिनापछि चुनाव हुँदैछ। तपाईंको काँधमा चुनाव गराउने विशेष जिम्मेवारी आएको छ। अबको नयाँ नेतृत्व कस्तो हुन्छ ? 

अहिले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा एकताको खाँचो छ। कसैले भत्ता वा विशेष सुविधा पाउने पनि होइन। यहाँ लिनभन्दा दिन गइरहेका छौं। यो दिन जाने संस्थामा पनि मनमुटाव हुँदा दुई चिरा हुने हो कि भन्ने डर थियो। अहिलेको यो कार्यकालमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व ल्याउने प्रयास गर्छाैं। यदि सर्वसम्मत भएन भने निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मेरो छ। म जिम्मेवारी पूरा गर्छु। जबसम्म चुनावबाट टाढा राख्दैनौं तबसम्म केही न केही समस्या आइरहन्छन्।

चुनाव प्रक्रिया हो। धेरै महत्व दिनुहुँदैन। सदस्यता अभियान सकिएपछि राष्ट्रिय समन्वय समितिमा डेलिगेट्स आउनु अगावै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा जाने साथीहरूलाई संयमता, धैयर्ता अपनाउन भनेको छु। मेरो पनि धैर्यता हुन्छ। त्यतिबेलासम्म मेरो चाहनालाई गुप्त रूपमा राखेर सर्वसम्मत बनाउने प्रयत्न गर्छु। 

•     नागरिकतामा वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ लेखिएजस्तै अब त्यो ठाउँमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेर लेखिन्छ। हाम्रो सल्लाहलाई सरकारले मान्यता पनि दिएको छ।
•     कम्तीमा ५/६ महिनामा नागरिकता ऐन आउँछ र गैरआवासासीय नेपालीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ। 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आउन सबै राजनीतिक पार्टी सहमत छन्। यसमा कुनै पनि विवाद छैन। गैरआवासीयलाई नेपाली नागरिकताको मूल ऐनमै राखिएको छ। छुट्टै ल्याउन पनि सम्भव देखिएन। नागरिकता ऐनमै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता उल्लेख्य गरिएको छ। पहिला वंशज, अंगीकृत र सम्मानार्थ आधारमा नेपाली नागरिकता पाइन्थ्यो भने अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि समावेश गरिएको छ।

यो नागरिकताको प्रकार मात्रै थपिएकाले मूल नागरिकता ऐनमै राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कार्ड पनि एउटै बन्छ। वंशज, अंगीकृत र सम्मानर्थ जस्तै अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेर लेखिन्छ। हाम्रो सल्लाहलाई सरकारले मान्यता पनि दिएको छ। विगतमा विविध कारणले रोकिए पनि अहिले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता ऐन प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका नेपालका राजनीतिक दलहरूका प्रमुख सचेतकसँग बसेर कुरा गरिसकेका छौं। उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। कम्तीमा ५÷६ महिनामा नागरिकता ऐन आउँछ र गैरआवासासीय नेपालीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ। 

एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने गरिन्छ। नागरिकता नहुँदा के समस्या परेको छ ? 
वास्तवमा धेरै नेपालीहरूले विदेशमा आवश्यकताका हिसाबले नागरिकता लिएका छन्। त्यो ठाउँमा बस्दा स्वास्थ्य बिमा, विशेष सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकता लिएका हुन्। उच्च तहको सुुविधा प्राप्त गर्न त्यहाँको नागरिकता हुँदा प्राथमिकता पाइने भएर अलिकति फेमस भएका नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएका छन्। धेरै देशमा त्यहाँको नागरिकता लिँदैमा नेपाली नागरिकता क्यान्सिल हुँदैन।

मल्टिनेसनल नागरिक हुन पाइने प्रावधान हुन्छ। त्यसकारण पनि अन्य देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता आधिकारिक रूपमा बाहिर छोडेका छैनन्। तर, विद्यमान नेपालको नागरिकता ऐनमा यदि कुनै व्यक्तिले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने छ भनेर लेखिएको छ। 

नेपालको नियमअनुसार विदेशको नागरिकता लिइसकेको नेपालीको यहाँको नागरिकता समाप्त भयो। धेरै नेपाली नेपाल आउँदा सजिलो, यहाँ व्यवसाय गर्दा, घरजग्गा, जमिन किनबेच गर्दा पुरानो नागरिकता प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालको वैधानिक हिसाबमा उहाँहरूको नागरिकता कायम छैन। तर, त्यो नागरिकता प्रयोग भइरहेको छ। यस्ता केस हजारौं संख्यामा छन्। हामी के कुरामा निश्चित छौं भने गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसको लागि विदेशी नागरिकता छोड्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं। तर, यहाँ भएका आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न, व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति जोड्न पाउनेदेखि आफूले सिकेको सीप, ज्ञानलाई प्रयोग गरी विश्वविद्यालयमा पढाउन पाउने, अस्पतालमा काम गर्न पाउने, इन्जिनियरहरू यहाँ आएर आफ्नो दक्षता प्रयोग गर्न पाउने, वकिल यहाँ आएर वकालत गर्न पाउनेदेखि सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्।

मतदान गर्न र यहाँ उम्मेदवार हुन मात्र नपाउने हो। राजनीतिक गतिविधिको व्याख्या धेरै गर्न सकिएला तर मुख्यतः चुन्न र चुनिन नपाउने नै हो। त्यसबाहेकका सम्पूर्ण अधिकार गैरआवासीयलाई पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग हो। आश्वासन धेरै ठाउँबाट पाएका छौं। अब छिट्टै नै गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्छ। गैरआवासीय मात्र नभएर नेपाली नागरिकता ऐन ड्राफ्ट गरी व्यवस्थापिक संसद्मा लैजान्छ र छिट्टै पास हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। 

रवि लामिछाने प्रकरणपछि गैरआवासीय नेपालीमा तरंग आयो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

रवि लामिछानेको केसले गैरआवासीय नेपालीलाई सचेत बनाएको छ। तर, वास्तवमा रवि प्रकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष छुँदैन। अर्थात् सम्बन्धित छैन। किनभने उहाँको राजनीतिक अधिकारको केस हो। राजनीतिक अधिकार गैरआवासीय नेपालीलाई छैन। यदि राजनीतिक अधिकार चाहियो भने विदेशमा पाएको नागरिकता छोडेर यहाँ आउनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं। रविको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हननन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौं। 

यदि उहाँको आर्थिक अधिकार हनन् भएको भए, बैंकमा भएको पैसा निलम्बन गरिएको भए, जायजेथा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिएको भए यहाँको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार पाएनौं भन्ने हुन्थ्यो। यो विशुद्ध राजनीतिक अधिकार हो। यो केसले कन्फ्युजन नहुन अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छिट्टै आउनुपर्छ भन्ने भएको छ। अब हामीले दुईवटा नागरिकता प्रयोग गरेर बस्नु हुँदैन। हामी विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता ऐनअनुसार हाम्रो नागरिकता समाप्त भएको भन्नेमा हामी सचेत छौं। र, हामीलाई वैधानिक रूपमा काम गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छिट्टै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। 

नागरिकताकै कारण गैरआवासीयको यहाँ भएको सम्पत्ति असुरक्षा भएको गुनासो आउँछ। सम्पत्ति सुरक्षित हुन, सुरक्षित छ भन्नेमा आत्मविश्वास कसरी दिलाउन सकिन्छ ? 

वास्तवमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार के हो भनेर व्याख्या गर्न जरुरी छ। अहिले गैरआवासीय नेपाली ऐनले सीमित मात्रामा जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ आएर व्यवसायमूलक काम गर्न पाउने केही ‘लिमिटेसन’ छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा खुलाउनुपर्छ। यहाँ लगानी गर्दा अहिले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी सरह लगानी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कन्फ्युजन छ। पूरै कन्फ्युजन हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं। नागरिकता ऐन आइसकेपछि गैरआवासीय नेपाली ऐन आउँछ। त्यतिबेला हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ऐन संशोधन गराउने छौं।

१० अर्बको लगानी ल्याउन कठिन भइरहेको छ। यसलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ ? 
१० अर्बको लगानी संसारभरका मानिसलाई आईपीओमार्फत जोड्न खोजेका हौं। विदेशबाट आईपीओ भर्न वैधानिक ‘च्यानल’ थिएन। सेबेनले हामीलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले न्यूनतम लगानी २ करोडको व्यवस्था गरेको छ। २ करोडभन्दा कम लगानी गर्न मिल्दैन। एनआरएनए नेपाल डेभ्लपमेन्ट फन्डमा लगानी गर्न उक्त प्रावधान हटाइएको छ। जति रकम पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ। विदेशबाट आईपीओ भर्ने विषयमा पनि सहमति जुटिसकेको छ। तुरुन्तै अब १० अर्बको कम्पनी अघि बढ्छ।

गैरआवासीयलाई नेपालीसरह लगानी गर्न पाउने व्यवस्था माग गर्नुभएको थियो। त्यो पूरा भइसकेको हो र ? 
तत्कालका लागि एनआरएनए नेपाल डेभ्लपमेन्ट फन्डमा लगानीको सीमा हटेको हो। तर, समग्रको लागि लगानीको सीमा हटाउन जोडबल गरिरहेका छौं। गैरआवासीय नेपाली ऐन आउँदा यो विषय समावेश हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकमै मतदान गर्ने अधिकार दिने विषय लामो समयदेखि उठेको हो। 

अझै कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने यकिन छैन। किन अड्केको जस्तो लाग्छ ? 
गन्तव्य मुलुकमै मतदान गर्ने अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं। निर्वाचन आयोगले यसपटक विदेशबाटै मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउन बाटो खुलाएको थियो। अनलाइन भोटिङका लागि निर्वाचन आयोगले हामीसँग छलफल पनि गरेको छ। हामीले एनआरएनए भोटिङ हुँदा बनाएको प्रविधिबारे जानकारी गराएका छौं। त्यस्तै खालको प्रविधि बनाएर अनलाइन भोटिङ गराउन सकिन्छ भनेर कन्भिन्स गराउन सकेका छौं। उहाँहरूले प्रतिवद्धता पनि जानउनुभएको छ। अब आउने संघीय चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकता राखेका छन्। उनीहरूले उतैबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्छाैं। 

दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई एनआरएनए अभियान मात्र नभई नेपालसँगै कसरी जोड्न सकिन्छ ?
भाषा, साहित्य, कला सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट जोड्न सजिलो माध्यम हुन्छ। हामीले नियमित कार्यक्रम गरिहेका छौं। संघको हलमा इन्ट्रा फाउन्डेसनको सहयकार्यमा आइतबार मात्रै भ्वाइस युनिभर्स र डान्स युनिभर्स भयो।

गैरअवासीय नेपाली संघले नेपाल फेस्टिबल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्छ। नेपाली संस्कृति, खेलकुदको माध्यमबाट दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई जोड्छौं। दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई यहाँ पनि जोड्छौं। वर्षको एकचोटी इन्टर्नसिप गर्ने, नेपाल आउने, घुम्ने, हजुरबुवा, हजुरआमा, आफन्तसँग भेटघाट गर्ने मौका रहन्छ। नेपाल पनि चिन्छन्। त्यसकारण यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउँछौं। 

गैरआवासीय नेपाली संघको लामो संघर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ। कार्यान्वयनमा संघको भूमिका के हुन्छ ? 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गैरआवासीय नेपाली संघको ठूलो प्रयासबाट आएको हो। सन् २०११ बाट सरकारलाई लगातार कन्भिन्स गरिरहेका थियौं। यसको हकदार नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ हकदार हो। नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर जाने अनिवार्य आबद्ध हुनेछन्।

विदेशमा बसेका २० लाखभन्दा बढी श्रमबजारमा छन्। विभिन्न कार्यक्रम गर्दा, सदस्यता नवीकरण गर्दा यो कार्यक्रममा आबद्ध बनाउँछौं। एनआरएनए डेभ्लपमेन्ट फन्डको रोडशोका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पनि प्रचार गरी आबद्ध हुने व्यवस्था गराउँछौं।  

प्रस्तुति : तुलसी सुवेदी