राज्यलाई निरीह र कमजोर बनाए बेथिति मौलाउँछ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेर आशाको सञ्चार गर्न सफल भए पनि प्राधिकरणभित्रका थुप्रै कमजोरी बाँकी छन्। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्राधिकरणको बक्यौता असुलउपर हो। बिजुली प्रयोग गरेका सर्वसाधारणले बेलामा पैसा नतिरे प्राधिकरणले तुरुन्तातुरुन्तै लाइन काट्छ। तर, ठूला उपभोक्ताका हकमा भने प्राधिकरण निरीहजस्तै छ।
त्यसैले त प्राधिकरणले महसुलबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको १९ अर्ब ९५ करोड असुल्न सकेको छैन। यो केवल ६७ ग्राहकबाट गर्नुपर्ने असुली हो जुन प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४९.७२ प्रतिशत हो। बक्यौताका आधा नै त्यतिका ग्राहकको भएबाट उनीहरू कति शक्तिशाली र प्राधिकरण कति निरीह रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। खासमा प्राधिकरणको बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले ६०औं प्रतिवेदनमा त्यो बक्यौता औंल्याएको छ।
बिजुलीको बिलिङ गर्दा छुट भए प्राधिकरणले पछि बिल पठाउन सक्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमै व्यवस्था छ। सोहीअनुसार लोडसेडिङ हटेपछिको वर्ष केही उद्योग व्यवसायमा छुटेको बिल बनाएको थियो। तर उद्योगीव्यवसायीले तिर्न आनाकानी गर्दा असुल्न सकेन। ग्राहकले पनि प्राधिकरणको बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर जब साँच्चीकै बिजुली प्रयोग भएको भन्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि न त्यो असुलीमा जिम्मेवारी अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छ न असुली नै। यो विषय प्राधिकरणमा मात्रै सीमित नभई संसदीय छानबिनमा पनि परेको हो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुली सम्बन्धमा छानबिन पनि गरेको थियो। उसले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर्यायो। तर कसैलाई कारबाही भएन। बरु प्राधिकरणका उच्च अधिकारी त्यस्तो बक्यौता महसुल मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। खासमा त प्राधिकरण त्यस्तो बक्यौता जुनकुनै हालतमा पनि असुल्न लागिपर्नुपर्ने हो। त्यसो नगर्ने हो भने सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुन्छ।
जुन सरासर कानुनी राज्यको उपहास हो। दण्डहीनता हो। लापरबाही गर्नेलाई उन्मुक्ति र राज्यले आम्दानी गुमाउँछ। राज्यलाई निरीह र कमजोर बनाए बेथिति मौलाउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
