मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त (खर्च) प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा झल्किएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त (खर्च) प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा झल्किएको छ। प्रतिवेदनले सुझाएका विषयमा सघन रूपमा छलफल एवं कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेरुजुलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। महालेखाले प्रकाशित गरेको बेरुजु त झन्डै ४० प्रतिशत मात्र हो। त्यसैले विस्तृत (डिटेल)मा जानुपर्ने आवश्यकता छ।
संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, पूर्णस्वामित्व भएको संगठित संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ। विगतमा झैं यसपटक पनि बेरुजु, आर्थिक अनियमितता, पेस्की, असुल गर्नुपर्ने रकमको परिमाण बढ्दै गएको छ। आर्थिक अनुशासनहिनता पहिलेभन्दा पनि जटिल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। संविधानअनुसार तीनवटै तहको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्दछ।
बेरुजुमाथि संघमा संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति र प्रदेशमा प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ। तर, स्थानीय तहको बेरुजुमाथि त्यसको छलफल र निक्र्योल गर्ने ठाउँ नै भएन। त्यसैले पनि स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा अनियन्त्रित र अराजक देखिएको छ। आर्थिक अनुशासनहिनता बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी प्रतिवेदनउपर प्रचलित कानुनबमोजिम गाउँसभा र नगरसभामा प्रस्तुत हुने भनिएको छ। तर, बेरुजु निकाल्ने र फर्छ्यौट गराउने निकाय एउटै हुन सक्दैन।
संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बजेट जान्छ। स्थानीय तहको नेतृत्व कमजोर देखिएको छ। आफ्नो इच्छाविपरीत स्थानीय तहमा जानु परेको मनस्थिति कर्मचारीको छ। धेरै स्थानीय तह करारका कर्मचारीबाट चलेका छन्। आर्थिक अनुशासनको विषयमा पनि करार कर्मचारीलाई जानकारी कम हुन्छ। दायित्वबोध पनि कम हुन्छ। यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। संघ र प्रदेश तहमा झैं स्थानीय तहमा पनि बेरुजुमाथि छलफल हुनु जरुरी छ। यसमा संविधान चुकेको छ। कानुन पनि सही ढंगले निर्माण हुन सकेन। स्थानीय तहमा प्रणाली नै विकास भएको छैन।
संघीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ। फर्छ्यौटमा अर्थ मन्त्रालयले हेलचेक्रयाइँ गरेको छ। बजेटको अन्त्यमा कानुनविपरीत बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति छ।
बेरुजु फर्छ्यौटमा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति कस्तो छ ? त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा जुन–जुन उम्मेदवारको बेरुजु, पेस्की बाँकी छ उसले चुनाव लड्न नपाउने निर्णय गर्यौं। उक्त निर्णय पछि झन्डै ५ अर्बबराबरको पेस्की उठेको थियो। सरकारी पक्षबाट नै आर्थिक नियमको उल्लंघन भएको हुन्छ। सत्ता पक्षलाई बचाउन खोज्ने लेखासमितिले काम गर्न सक्दैन। आबद्ध पार्टीको दबाब थेग्न सक्दैन। जनताको पर्सको पैसा कसरी खर्च भयो ? सही ढंगले खर्च भएको छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन र निगरानी गर्ने काम संसद्ले गर्नुपर्छ। लेखासमिति सक्रिय र प्रभावकारी भयो भने आर्थिक अनुशासनहिनताको प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुँदै जान्छ।
हरेक वर्ष बेरुजु बढ्नुले मुलुकको खर्च प्रणाली अपारदर्शी र अराजक भएको प्रष्ट हुन्छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा विकासको हकमाथिको डकैती हो। जनताको विकासको सम्भावना र अधिकारमाथिको उल्लंघन नै हो। यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्छ। कार्यकारिणी सचेत हुने हो भने बेरुजु बढ्ने थिएन। आन्तरिक लेखापरीक्षण हिसाब मिलानमा सीमित हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रणालीभित्रैबाट गरिने भएकाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। कार्यकारीको प्रभाव परिहाल्छ।
त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखासमितिलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ– एक लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् (लाज मान्न छाडेमा सबैतिर जित हुन्छ)। समस्या कार्यकारिणीमा छ। खर्च गर्ने निकायले नै बेरुजु बढाउने हो। त्यसैले कार्यकारिणी निकाय नै पहिलो जिम्मेवार हुनुपर्छ।
(त्रिपाठी, प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिका पूर्वसभापति हुन्। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
