मधेसका किसानलाई यसपालि दोब्बर मल

मधेसका किसानलाई यसपालि दोब्बर मल
इ. वसन्त कुशवाहा, मन्त्री
सुन्नुहोस्

यसपालि गत वर्षको भन्दा दोब्बर बढी रासायनिक मल पाउने भएको मन्त्री इ. वसन्त कुशवाहाले जानकारी दिए। यसअघि मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ५० करोड रुपैयाँबराबरको मल किन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका किसानले ५२ हजार २ सय टन मल पाउने भएका छन्। मधेस सरकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उनीहरूले युरिया, डीएपी र पोटास रासायनिक मल पाउने भएका हुन्। 

यसपालि गत वर्षको भन्दा दोब्बर बढी रासायनिक मल पाउने भएको मन्त्री इ. वसन्त कुशवाहाले जानकारी दिए। यसअघि मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ५० करोड रुपैयाँबराबरको मल किन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

मन्त्री कुशवाहाले बिहीबार बसेको मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ५० करोड रुपैयाँमा ३० हजार टन मलखाद्य खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालय मातहत गर्न नसकिने तथा गर्न नमिल्ने टुक्रे तथा स–साना योजनाहरू कट्टा गरी कृषि बालीका लागि मलखाद्य किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए। साथै आगामी कृषि बाली, तेलहन, दलहनसहितका नगदे बाली उखुका लागि पनि मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो निरन्तर सम्पर्क छ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी छिट्टै मल खरिदको प्रक्रियामा जान्छौं।’ किसानका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन गरी कृषि विकासका योजनाहरू अनुसार किसानका लागि सर्वसुलभ मल, खाद्य, बिउबिजन उपलब्धता गराउने उनले बताए।

उनले हरेक वडामा जैविक मलखाद उद्योग स्थापना गर्ने, हरेक पालिकामा साना कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला कृषि बजार व्यवस्थापन, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच सय टन माथिको कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने जानकारी दिए।

यसैगरी हरेक जिल्लामा कृषि पर्यटनका लागि पूर्वाधार विकास, घुम्ती माटो परीक्षण शिविर, घुम्ती भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, किसान कार्ड तथा किसान पेन्सनको व्यवस्था, सुलभ तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन, बालीनाली तथा पशुपन्छीको बिमा आदिको योजना मन्त्रालयको रहेको बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.