विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका–१४ हंसबाहिनी टोलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बहुअपांगता भएका एक सात वर्षीय बालकलाई आफ्नै बाबुले लामो समयदेखि अमानवीय व्यवहार र शारीरिक हिंसा गर्दै आएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीले आरोपित बाबुलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पीडित बालकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि कोशी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । अस्पतालका अनुसार बालकको आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक उपचारपछि उनलाई पोषण अभाव देखिएकाले न्यूट्रिसन विभागमा राखेर थप उपचार अघि बढाइएको छ ।
मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार ४० वर्षीय दिनेश रामले जन्मजात बहुअपांगता भएका आफ्ना छोरामाथि निरन्तर कुटपिट तथा यातना दिँदै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनका अनुसार बालकलाई पटक–पटक शारीरिक रूपमा आक्रमण गरिएको, शरीरमा चोटपटक देखिएको र दाँतले टोकेको घाउ समेत रहेको छ ।
स्थानीयले दिएको जानकारीअनुसार दिनेश राम लागुऔषध सेवनको कुलतमा फसेका व्यक्ति हुन् । उनी दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर घर फर्किएपछि बालकमाथि कुटपिट गर्ने, दाँतले टोक्ने र विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक व्यवहार गर्ने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । बालकको शरीरका विभिन्न भागमा देखिएको चोटले पनि उनीमाथि आफ्नै बाबुले क्रुर हिंसा गरिरहेको प्रष्ट हुने डीएसपी मिश्रको भनाइ छ ।
बालककी हजुरआमा देवी रामले नातिमाथि नियमित रूपमा हिंसा हुने गरेको बताएकी छन् । उनका अनुसार बालककी आमा केही वर्षअघि अर्कै व्यक्तिसँग विवाह गरेर गइसकेपछि बालकको हेरचाह बाबुले गर्दै आएका थिए । तर, संरक्षककै रूपमा रहेका बाबुले नै निरन्तर यातना दिने र क्रुर हिंसा गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘नातीलाई दिनहुँजसो कुट्छ । टोकेर घाइते बनाउँछ,’ हजुरआमा देवीले भनिन् ।
घटनापछि इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय अपांग महासंघ कोशी प्रदेशको पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा शुक्रबार उजुरी दर्ता गरिएको थियो । उजुरीपछि प्रहरीले तत्काल आरोपी दिनेश रामलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै प्रहरीले बालकको स्वास्थ्य अवस्था र पारिवारिक पृष्ठभूमिका पनि अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ ।
बालअधिकारकर्मीहरूले यस्ता घटनाले बहुअपांगता भएका बालबालिका अझै पनि घरभित्रै असुरक्षित रहेको देखाएको भन्दै राज्यका निकायहरू अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यस्ता बालबालिकाको नियमित निगरानी, संरक्षण र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
