भन्सारबाट उठ्ने राजश्वको निश्चित प्रतिशत दिन माग

भन्सारबाट उठ्ने राजश्वको निश्चित प्रतिशत दिन माग
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वीरगन्ज भन्सारबाट उठ्ने भन्सार राजश्वको निश्चित प्रतिशतको रकम वीरगन्ज महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि परामर्श तथा समन्वय कार्यक्रममा बोल्दै मेयर सिंहले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग वीरगन्ज नाकाबाट उठ्ने भन्सार राजश्वको निश्चित प्रतिशत रकम वीरगन्ज महानगरलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री महतलाई वीरगन्ज महानगरका बारे जानकारी गराउँदै मेयर सिंहले देशको कूल राजश्व संकलनमा वीरगन्जको योगदान आधाभन्दा बढी भए पनि केन्द्र सरकारबाट वीरगन्ज सधै उपेक्षामा पर्दै आएको गुनासो सुनाए।  

उनले भने,‘ कूल आयात निर्यातको ७० प्रतिशत कारोबार वीरगन्ज नाकाबाटै हुन्छ, कूल अर्थतन्त्रमा वीरगन्जको योगदान आधाभन्दा बढी छ तर वीरगन्ज र वीरगन्जवासीले सवारीसाधानको धुवाँधुलो र प्रदूषण मात्रै पाइरहेका छन्, मालवाहक सवारीको चापले सडकहरू भत्किने गरेका छन्, तर राज्यबाट पाउने लाभ शून्य जस्तै छ।' 

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले मात्रै वार्षिक साढे दुई खर्बभन्दा बढी राजश्व उठाएर सरकारलाई दिँदै आएको मेयर सिंहको भनाइ थियो। उनले भने, ‘साढे २ खर्ब उठाएर दिने वीरगन्ज महानगरले केन्द्र सरकारबाट वर्षमा कति बजेट पाउँछ? भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ।'  

वीरगन्ज नाकाबाट संकलन हुने राजश्व अन्य पालिकासरह बाँडफाँड हुने अवस्थाले वीरगन्जलाई घाटा मात्रै भएको उनले बताए। 

मेयर सिंहले संस्थागत घरवहाल कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयले उठाउने काम बन्द गर्नुपर्ने, मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क मासिक रूपमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आन्तरिक आय ठेक्का व्यवस्थापनका लागि नमुना कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरे। 

शिक्षा मन्त्रालयले वीरगन्जका लागि थप ३ सय शिक्षक आवश्यक रहेको प्रतिवेदन दिएकाले त्यस अनुसारको नियुक्तिका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन र आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन वीरगन्ज नाका २४ सै घण्टा खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि उनले अर्थमन्त्री महतसँग अनुरोध गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.