प्राकृतिक उपचारको नीतिगत नजर खोइ ?

प्राकृतिक उपचारको नीतिगत नजर खोइ ?
सुन्नुहोस्

एउटा सरकारी अस्पताललाई दिने जति मात्रै जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै प्राकृतिक चिकित्सालयलाई गरे यसको सकारात्मक असर दीर्घकालसम्म पर्छ।

उक्ति नै छ, ‘नपरी थाहा हुँदैन वा नमरी स्वर्ग देखिँदैन।’  यस उक्ति म माथि नै लागू भयो। २८–२९ वर्षकै उमेरमा ग्यास्टिक, अल्सर, पिनास, टन्सिल, डिप्रेसनलगायतका रोग झेल्नु पर्‍यो। यी रोग जटिल बनेर अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि जीवनको मूल्य महसुस भयो।  रोग ठीक पार्न नेपाल र भारतका सुविधासम्पन्न अस्पताल नचहारेको होइन। तर, बीसको उन्नाइस भएन। प्राकृतिक चिकित्सा र योगबाट ठीक हुन्छ कि भन्ने झिनो आस थियो। त्यसका लागि  भारतको गोरखपुरस्थित  आरोग्य मन्दिर प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रमा  पुगें। तीन महिना उपचार गरें। तर, सञ्चो  महसुस भएन। निराश हुँदै घर फर्किए। 

घरमै मरुँला भन्ने सोचेर फर्किएको थिए त्यो समय। केही दिनमा पोखरामा पनि यस्तै अस्पताल छ भन्ने सुनेर त्यहाँ पनि पुगें। बाँच्ने झिनो आसमा  उपचार सुरु गरें। तीन महिनामा त पूरा ठीक भयो। भारतमा गरेको उपचारले शरीर सफा (सोधन) भएको रहेछ। पोखराकोले ‘हिलिङ’ रिविल्ट भयो र नयाँ जीवन पाएँ। यो २०६० सालको कुरा हो। त्यहीं तीन वर्ष निस्वार्थ भोलेन्टियर सेवा गरें। त्यसपछि मैले त ‘नयाँ जीवन पाएँ, अरूलाई किन नदिने ?’ भन्ने सोच आयो।  विभिन्न स्रोत जुटाएर जन्मस्थान नवलपरासीको रजहरमा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने निर्णय गरें। नाफाको जीवन समर्पण गर्ने अठोट गरें। र, यहाँबाट हालसम्म हजारौंले नयाँ जीवन पाएका छन्। उपचार पद्धतिमा प्राकृतिक चिकित्सा र योग नै ठीक हो भन्ने बुझेर फर्किएका छन्। 

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा आठ सयभन्दा बढी संक्रमित यहाँ राखियो। जटिल अवस्थाका पनि थिए। सबैलाई ठीक पारेर पठाउने नेपालकै उदाहरणीय अस्पताल रजहर बन्यो। प्राकृतिक चिकित्सा र योगबाटै यो सम्भव भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि सीमित स्रोत, निश्चित जनशक्ति र न्यून शुल्कबाटै अहिले पनि प्राकृतिक चिकित्सालय टिकाउनु परेको छ। अन्य उपचार विधिबाट ठीक नभएका धेरै जनाले पुनः जीवन यहीं पाएका छन्। तर, सर्जरीबाहेक सबै रोग निको पार्न सकिने प्राकृतिक चिकित्सालाई दिगो रूपमा टिकाउन यतिले सम्भव छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट व्यवस्था मुख्य कुरा हो। यसमा  सरकार समुदाय र व्यक्तिको साझा संकल्प आवश्यक छ। छिनमै दुखाइ कम गर्ने औषधि दिएर रोगीलाई निश्चित समय आराम दिने एलोपेथिक अस्पताल अहिले चोकचोकमा खुलेका छन्। सरकारी अस्पताल जिल्लाजिल्लामा छन्। तर, रोगीको संख्या घटेको छैन। जुन अस्पाताल पुगे पनि भीड उति नै छ। आज आराम भएकाहरू भोलि रोग बल्झिएर जटिल अवस्थामा पुग्दैछन्/पुगेका छन्। सरकारले जटिल रोगको उपचारमा छुट साथै सुविधा दिने निर्णय बजेट र नीतिमा नै गरिरहेको छ। तर, अब नागरिकलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि यो विकल्प दिगो होइन। सरकारले क्षणिक समय ठीक पार्ने उपचार नभई रोगलाई जरैदेखि उखेल्ने प्राकृतिक चिकित्सा र योगमा लगानी गर्न  कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। 

एउटा सरकारी अस्पताललाई दिने जति मात्रै जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था नीतिगत रूपमा नै प्राकृतिक चिकित्सालयलाई गरे यसको सकारात्मक असर दीर्घकालसम्म पर्छ। मुलुकभरिबाट उपचारमा आउने आम नागरिकमा पर्छ। नागरिकहरू बारम्बार बिरामी बन्नुभन्दा एकैपटक नबल्झिने गरी ठीक हुने बनाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो। किनकि नागरिकलाई स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले नै दिएको छ। दिगो स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। प्राकृतिक उपचारले रोगी निरोगी, निरोगी दीर्घजीवी हुन्छ। स्वास्थ्य नागरिक बनाउन सके हरेक क्षेत्र सबल बन्छ। नागरिक  मानसिक रूपमा  स्वस्थ रहे उसले गर्ने काम र दिने सेवामा गुणस्तर कायम हुन्छ। सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन गर्न सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा र योगका अस्पतालहरूको  विकासमा किन ध्यान नदिने ? 

मानव शरीर पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ। प्राकृतिक उपचार र योगले नै यो शरीरलाई स्वस्थ र सबल राख्दछ । आहारा नै औषधि र औषधि नै आहार यसको मूल सिद्धान्त हो। कुनै पनि उपचार पद्धतिमा प्रिभेन्टिभ उपचार गर्ने सिद्धान्त अभ्यासमा छैनन्। तर, प्राकृतिक चिकित्सा र योग यस्तो विधा हो जस्मा प्रतिरक्षात्मक, उपचारात्मक र निदानात्मक तीनवटै आयाममा उपचार गर्ने सिद्धान्त उपयोग हुन्छ। स्वास्थ्य पर्यटनको अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउन सकिएमा मुलुकले नै लाभ पाउन सक्थ्यो। स्वस्थ्य नागरिक भएमा मात्र मुलुक सबल हुन्छ। दैनिक करोडौं रुपैयाँ औषधि खरिदमा बाहिरिने क्रम रोक्न सकिन्छ।

भारतका झन्डै २२ प्रान्तमा नेचुरोपेथी मेडिकल कलेज सञ्चालन छन्। तर, नेपालमा नेचुरोपेथी मेडिकल कलेजको व्यवस्था छैन। अध्ययन गर्न अन्य मुलुक जानुपर्दा विद्यार्थीले धेरै दुःख भोगिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको मूल आवश्यकता भनेकै प्राकृतिक चिकित्सा र योग अस्पतालको विकासमा सरकारको साथ हो। हामीले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सोचेमा छौं। सर्जरीबाहेक जटिल भनिएका रोगका बिरामीलाई पनि बचाउन सकिन्छ। हामी सरकारसँग सहकार्य चाहन्छौं। बजेट र नीति निर्माणमा यो प्राथमिकतामा परोस् । स्वास्थ्य नै धन हो। जीवन रहे न जगत् रहन्छ ।

(सापकोटा, सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर नवलपरासीका व्यवस्थापक हुन्।) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.