कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले भने, ‘आगामी बजेटबाट औद्योगिक समस्या समाधान हुनुपर्छ’

विराटनगर : कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

औद्योगिक समस्या हल गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने खालको बजेट ल्याउन उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। साथै, उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न निराशाको अन्त्य गर्दा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र जनताले महसुस गर्ने खालको बजेट आउने भनेर उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

उद्योगी व्यवसायीले राजस्व बढाउन भारतसँगको खुला सीमाबाट हुने अवैध चोरीपैठारी एवं आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग पनि राखे। अवैध आयात रोक्न सकेमा राजस्वसम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ। 

कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको सहजीकरणमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले बिहीबार प्रदेशस्तरीय पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपस्थित कार्यक्रमका सहभागीले नाजुक अवस्थामा पुगेको मुलुकको फाइदाका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। मौद्रिक नीति र ब्याजदरको समस्याले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र धराशायी बनिरहेको गुनासो उनीहरूको छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवाज पनि उनीहरूले उठाएका छन्। 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता र निराशाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रलाई उकास्नसक्ने अधुरा भौतिक पूर्वाधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अधुरा काम पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मको रेल–वे निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष बित्न लाग्दासमेत पूरा नहुनु औद्योगिक क्षेत्रका लागि निराशाजनक हो।’ 

उनका अनुसार मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा देखिएको मुआब्जा विवादका कारण १८ किलोमिटरको रेल–वे निर्माण कार्य लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन। रेल सञ्चालनका लागि भारतीय पक्ष तयार भए पनि नेपाली पक्षले वास्ता नगरेको गुनासो प्याकुरेलको छ। उनले विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माणलाई पनि गति दिनुपर्ने बताए। 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र संकटमा परेको बताए। ‘राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले तरलता अभाव भइ औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘बारम्बार सरकारको ध्यानआकर्षण गराउँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्याको सुनुवाइ हुन सकेन।’ 
कच्चा पदार्थ निकासीमा लिइने अन्तःशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, भन्सारमा लागिएका सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई समय सान्दर्भिक हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्ने रिजालको सुझाव छ। 

त्यस्तै, चाँदी उद्योगलाई ५ सयदेखि हजार किलोग्रामसम्म आयात गर्न दिने प्रावधान बनाउनुपर्ने, पुरानो कवाडीजन्य वस्तु आयातका विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने, विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरीको अमडुवामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक ग्राम बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चक्रपथ निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने लगायतका सुझाव रिजालले दिएका छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघ कोसीका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘खेतबारी बाँझो नराख्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ। खाली जमिन लिजमा लिएर ठूला तारे होटल चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होटलका कारण पर्यटनको आवागमन बढ्छ। सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा बल पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन्। 

मन्त्री महतले सरकारले आर्थिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गरेरै बजेट ल्याउने जानकारी दिए। ‘मौद्रिक नितीलाई खुकुलो पार्ने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग औपचारिक र अनौपचारिक कुरा हुँदैछ’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने अपेक्षा छ। ब्याजदरका कारण उत्पन्न समस्या पनि समाधान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ।’ 

ब्याजदरसँगै मौद्रिक नीतिका अन्य भागले समेत बजारमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको बताउँदै महतले सरकार नकारात्मक पाटोलाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गरे। ‘राजस्व वृद्धिका लागि उद्योग व्यवसाय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ,’ उनले भने, ‘कर धेरै उठाएर मात्रै राजस्व बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिरिन आवश्यक छ।’ 

अर्थशास्त्री डा. पोषणराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाको अवस्थाबाट आशा जगाउने प्रकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। ‘बजेटले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध निजी क्षेत्रले पनि नीति नियम बनाउनुपर्नेमा डा. पाण्डेको जोड छ। 

त्यसअघि अर्थमन्त्री महतले विराटनगर भन्सार कार्यालयको निरीक्षणसमेत गरे। निरीक्षणपछि भन्सारका कर्मचारीलाई इमान्दार र पारदर्शी भएर काम गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तिलाई क्षमा दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै महतले राजस्व संकलनजस्तो संवेदनशील सेवामा खटिएका कर्मचारीले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। 

‘जिम्मेवारीको दुरुपयोग र अनुचित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन। भन्सार चुहावट क्षमायोग्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी इमान्दार र पारदर्शी हुनुपर्छ। कामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुन्छ।’ चालू आर्थिक वर्षको असारसम्ममा भन्सार असुलीको प्रतिशत बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। 

राजस्व बढाउने नाममा करदातालाई अनावश्यक दुःख दिन नहुनेतर्फ मन्त्री महतले सचेत गराए। नियम अनुसार काम गरेर सेवाग्राहीका लागि सहज र शौहादपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न कर्मचारी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।