जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनेका संरचनामा उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाउने

सिमराः बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना आइतबारदेखि हटाउने भएको छ। 

उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार बिहान १० बजेदेखि उक्त जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर लगाउने जानकारी गराएको हो। 

नगर प्रमुख राजन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जीतपुर गौशालाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको घरटहरा हटाइने भएकाले तत्काल उक्त घरटहरा खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ। पौडेलद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जीतपुर गौशालमा डोजर चलाइने र अतिक्रमित जग्गा र घर, टहरा भत्काइने भएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्ना सामाग्रीहरू सुरक्षित रूपमा हटाउनुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। कसैले अटेर गरी आफ्ना सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा नहटाई पर्न जाने क्षतिको असर प्रति उपमहानगरपालिका जिम्मेवार नहुने समेत जानकारी गराउँदछु।’ 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-७ मा रहेको उक्त जग्गामा बनेको घरटहरा खाली गर्न उपमहानगरपालिकाले वैशाख १४ गते पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि शुक्रबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, सम्पति संरक्षण गर्ने क्रममा अनधिकृत संरचना हटाउन लागिएको जनाएका छन्। 

लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा अल्झिएको उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम भइसकेको छ। 

२०७९ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुर गौशालाका नाममा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको कायम रहने गरी आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उपमहानगरपालिकाले जग्गामा बनेका संरचना हटाउन लागेको हो। 

अनधिकृत संरचना हटाउन उपमहानगरपालिकाले बारास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बललाई पत्राचार गर्दै सुरक्षा सहयोग माग गरिरहँदा वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले घरटहरा भत्काउने कार्यमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। दुवै पक्षको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने दुई पक्षबीच छलफल गराई आवश्यक कार्य गर्ने भनि उपमहानगरपालिकालाई जवाफ फर्काएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उक्त जवाफमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नगर प्रमुख पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्विकार नगरेको र भूमाफियाको समर्थन गरेको देखिएकाले जनताको शक्ति लगाएर संरचना हटाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

उनले संरचना हटाउने क्रममा हुने सुरक्षा असरको जिम्मेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने समेत जनाएका छन्। 

पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ को उपधारा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन,२०७४ को दफा १०६ को १ (च) बमोजिम स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय सरकारले गर्न लागेको अधिकार क्षेत्रभित्रका क्रियाकलापहरूलाई व्यक्ति सरह मानि दुवै पक्षबिच छलफल गराई आवश्यक कारवाही गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आउनु लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भूमाफियाहरूको समर्थनमा वकलात गरेका रूपमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बुझेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले आदेशले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको उक्त जग्गा संरक्षण गर्न सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा केही व्यक्तिले खडा गरेको संस्थाको पक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखिएको नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने उपमहानगरपालिकाको अभियानमा सहयोग गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। 

के हो जीतपुर गौशाला विवाद?

व्यापारिक घरानाका केही व्यक्तिले जीतपुरको मूख्य बजारमा रहेको करिब तीन विगाह जग्गालाई जीतपुर गौशालाका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। 

वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले २०२२ साल भन्दा अगाडी जीतपुरमा केही जग्गा खरिद गरी गाइगोठ बनाएर गाइपालन सुरु गरेको थियो। त्यतीबेला दूध दिने गाईलाई वीरगन्जमा पाल्ने र दुध दिन छोडेका गाईलाई जीतपुरमा ल्याएर पाल्ने गरिन्थ्यो। 

वीरगन्ज जीतपुर गौशालाका नाममा रहेको जग्गामा गाईपालन शुरु गर्दै त्यसैको आडमा जीतपुर बजारको सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले हडप्ने प्रयास गरेपछि विवाद सुरु भएको स्थानीयको भनाई छ। भूमिसुधार लागु भएपछि २०२२ सालमा जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाका नाममा फिल्डबुक तयार गरिएको थियो। 

सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाका नाममा लालपूर्जा कायम भयो। लालपूर्जा बनेसँगै जग्गा बिक्री समेत गर्न थालियो। जग्गा संरक्षण र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी केही स्थानीयले लिए। सो क्रममा आफू नजिकका व्यक्तिलाई मात्रै जग्गा बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा विवाद समेत भएको थियो।

यता, जीतपुरको जग्गा बिक्री गरेर उक्त संस्थाले पर्साको रामगढवामा जग्गा खरिद गरेको छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदेशमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिक्री वितरणमा रोक लगाए। 

उक्त रोकपछि जग्गा खरिद गरेका ३० जना भन्दा बढी स्थानीयले अझै लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले जग्गा खरिदका लागि दिएको रकम समेत फिर्ता हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको आदेशपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने जीतपुरका पूर्वगाविस अध्यक्ष एवम् हालका मधेस प्रदेश सदस्य देवनाराण चौधरीसहित स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमाथि पुगेको उक्त मुद्दामा झण्डै तीस वर्षपछि २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक सम्पतिका रूपमा कायम रहने गरी फैसला आएको हो।

पछिल्लो समय जीतपुरसिमराका पूर्व नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले जीतपुर गौशालाको जग्गा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि सक्रियताका साथ पहलकदमी लिए। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए।