पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणमा जुटे माझी समुदाय

पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणमा जुटे माझी समुदाय

रामेछाप : जिल्लाको सुनकोशी र तामाकोशी नदी किनारमा बस्दै आएका अति सीमान्तकृत माझी समुदायको मौलिक पेसा लोप हुँदै गएपछि समुदाय नै पेसा संरक्षणमा जुटेको छ। 

कोशीमा डुंगा चलाउने र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका माझी समुदाय पेसा नै लोप भएपछि चिन्तित रहेका थिए। 

कोशी र माझी बीच मामाभान्जाको सम्बन्ध रहेको किंवदन्ती रहेको छ। कोशीलाई नै आफ्नो आम्दानीको माध्यम बनाएका माझी समुदाय पेसा लोप हुँदै गएपछि गुजारा चलाउन समेत गाह्रो भएको खाँडादेवी गाउँपालिका-१ का माझी अगुवा बिरबल माझी बताउँछन्। 

पुर्ख्यौली पेसा बन्द भएपछि नयाँ पेसा गर्न गाह्रो भएको र आफ्नो पेसाप्रति चिन्ता भएको अनि वीरबल बताउँछन्। 

आफ्नो पेसालाई पर्यटनसँग जोडेर निरन्तरता दिने र आय-आर्जनका रूपमा विकसित गर्दै लजाने मन्थली नगरपालिका-८ का हरि माझी बताउँछन्। पुर्ख्यौली पेसा बन्द भएपछि माझी समुदायका महिलाहरू झन् समस्यामा परेको मन्जु माझीको भनाइ छ। 

शिक्षाको पहुँच कम भएको र माझी महिला हो के गर्न सक्छ र भन्ने सोच बढेको मन्जु बताउँछिन्। पछिल्लो पुस्ताले संस्कृत, परम्परा र पेसा बिर्सन लागेको हुँदा यसलाई निरंतरता दिन आफूले तालिम दिएको शंकर माझी बताउँछन्।

सीमान्तकृत माझी समुदायको पेसा र संस्कृति संरक्षणमा मन्थली नगरपालिकाले आवस्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। 

माझी समुदायको संस्कृति र परम्परा झल्कनेसँग्रहालय र होम स्टे बनाउन आग्रह गरेको र समुदायलाई उचित बजेट व्यवस्थापन गरिदिने मन्थली नगरपालिका प्रमुख लब श्रेष्ठले बताए।  

रामेछाप जिल्ला भरी २९ वटा घाटमा डुंगा सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि सेलेकाटमा १३ वर्षदेखि र अन्य घाटमा ५ वर्षदेखि सबै बन्द रहेका छन्। डुंगा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका दर्जनौं माझी बेरोजगार जस्तै भएका छन्। 

पुर्ख्यौली पेसा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सोमबार माझी उत्थान संघ रामेछापले निर्माण गरेको काठको डुंगा तामाकोसीमा परीक्षण गराइएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.