नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना देशकै गौरवको आयोजना हो।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना देशकै गौरवको आयोजना हो। ०६३ मंसिर २५ गते यो आयोजनालाई निर्यातमूलक आयोजनाका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रबद्र्धकहरूको छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यो। ०६४ पुष १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश दियो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पाएको १४ वर्ष पूरा भएको छ।
बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २९ प्रतिशत शेयर र १२ प्रतिशत अर्थात एक सय आठ मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। यस्तै रोयल्टी, आयकर, दस्तुर, निःशुल्क विद्युत् र सेयरसहित २५ वर्षको अवधिमा करिब ४ सय ५० अर्ब रुपैयाँ नेपालले प्राप्त गर्ने जीएमआरको भनाई छ। स्थानीयलाई विद्युत्को माग पूरा गर्न २ मेगावाटको विद्युत्गृह जीएमआरले निर्माण गरिदिनेछ। जीएमआरले ५० श्ययाको अस्पताल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गरिने जनाएको छ। २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने यो आयोजना निर्माणको क्रममा तीन हजारजनाले रोजगारी पाउनेछन्।
जीएमआरले विनासकारी भूकम्प र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पुगेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले वनको जग्गा भोगाधिकार दिन र अन्य मुख्य स्वीकृत दिन ढिलाइ गरेको, आयोजना स्थलमा भइरहने आगजनी, बम विस्फोट जस्ता कारणले ढिलाई भएको जनाएको छ।
भारतमा सिमापार निर्देशिकाहरू, केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (सीईआरसी) नियमहरू जारी गर्नमा ढिलाइ, महामारीका रूप लिएको कोरोना भाइरसले समेत आयोजना प्रभावित बनेको जीएमआरको भनाइ छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेका कारण पनि जीएमआरले काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ।
०६५ मा तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। लगानी बोर्ड स्थापनापछि ०७१ असोजमा बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो।
पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र (२०७८ सम्म) आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौता भएका ९ वर्ष बित्नै लाग्दा आयोजना जहाँको त्यहीँ छ। पीडीएको ‘समयसिमा’ बमोजिम काम गर्न नसकेपछि जीएमआरलाई म्याद थप भइरहेको छ। जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक म्याद थपिएको छ।
दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य जस्तै छ। आयोजना स्थलमा रूख कटानी, सामुदायिक कार्य र लगत संकलन बाहेक अरु निमार्ण कार्य हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय नैनबहादुर शाही भन्छन्– ‘निकै सस्तो मानिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बर्षौदेखि अलपत्र पार्नु राम्रो होइन, पीडीए अनुसारको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनु त एकादेशको कथा भइसक्यो, जीएमआर कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि न्यूनतम् तयारीहरूसमेत टुंग्याउन सकेको छैन। ’ आयोजना प्रभावित स्थलका अधिकांशले मुआब्जा समेत नपाएको उनको गुनासो छ। आयोजना निर्माण गर्ने हो या होइन भन्नेबारे सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने शाही बताउँछन्। ‘यो भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिने आयोजना हो, तर यसरी अलपत्र पार्नु भएन, आयोजना निर्माण गर्ने नियत हो भने तत्काल काम थालियोस्, होइन भने सरकारले सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका प्रकाश शाहीले आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थपिरहनुभन्दा खारेज गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। यो आयोजनाबारे सरकारले ठोस् निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आठबीस नगरपालिकाका भक्तबहादुर थापाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई टार्दै मुलुकको भविष्यलाई ख्याल गर्दै यस्ता आयोजनाहरू समयमै बन्नुपर्ने बताउँछन्। उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना छिटो बनाउनुपर्ने बताए। ‘हामी घरविहीन भएका छौं, बुबाबाजेदेखिको सम्पत्ति कम्पनीलाई दिएका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि देख्न पाएनौं, आयोजना छिटो बनाउनुपर्यो,’ उनले भने।
पीडीएअनुसार आयोजना निर्माण सकिनु पर्ने समयसिमाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनमै अल्झिएको यो आयोजनाका लागि सरकारले पछिल्लो पटक दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
