समृद्धिको जरो सुशासन!

गरिक सधैं कल्याण (वेलफेयर), विकास (डेभलपमेन्ट) र सुशासन (गुड गभर्नेन्स) चाहन्छन्’, एन. चन्द्रबाबु नाइडु भन्छन्, ‘जबसम्म तपाईं (सरकार)ले सेवाप्रवाह गरिरहनुहुन्छ, तबसम्म तपाईंसँग उनीहरू छन्।’ भारतीय नेता नाइडुलाई आधार मान्ने हो भने यदि सत्ता-सरकारमा पुग्ने नेता-जनप्रतिनिधिहरूले यदि सुशासन दिइरहने हो भने नागरिकले तिनै व्यक्तिलाई सरकारमा पठाइरहने छन्। सम्भवतः सुशासन दिन नसकेकै कारण पछिल्लो समय नेपाली नागरिकले ठुला मानिएका राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूलाई मत दिन आनाकानी गरिरहेछन्। राजनीतिक दृश्यमा नागरिकलाई जोड्ने हो भने देशको मुहार बदल्न आफूलाई बदलेर ‘सम्भावना’को मत खसाल्न थालेका छन्। नाइडुले भने जसरी सुशासन र असल राजनीति सँगसँगै जान सक्छन्।

सुशासन यस्तो शासन हो जसमा समाजले आफैंलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको वर्णन हुन्छ। यस प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटीएस)को प्रभाव अत्यधिक रहन्छ। जसबाट राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको अन्तरक्रिया निरन्तर हुन्छ। यसक्रममा समग्र विकासका विषयलाई सर्तसहित परिमार्जन गर्ने काम हुन्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘ई–गभर्नेन्स सहज शासन, प्रभावकारी शासन र आर्थिक सुशासन पनि हो। यसले सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ।’ नेपालले अब ‘ई–गभर्नेन्स’मा जानुको विकल्प छैन। यसले मात्र नेपालको विकासमा फड्को मार्न र विश्व परिवेशमा आफूलाई अब्बल राखिराख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। ‘ई–गभर्नेन्स’ले उक्सिएका देश क्यानडा, कोरिया, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, माल्टाजस्ता देश उत्कृष्ट मानिन्छन्। युनेस्कोले सन् २००२ मै १५ देशको सूची र तिनको कार्यशैली सार्वजनिक गरेको थियो। यसबीच नेपालको नेतृत्व गर्ने कुनै नेताले न यसको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे, न यसको अध्ययन नै। यसको व्यावहारिक प्रयोग नेपालमा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अनुसन्धानहरू आवश्यक छन् भनेर त कल्पनासम्म गरेनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला कि ?

युनेस्कोले यदि ‘ई–गभर्नेन्स’ अवधारणा लागू गर्ने हो भने ई–सरकार र सूचना–समाजको विकासका लागि योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा दूरसञ्चारको उदारीकरण, साइबर कानुनको विकास, सामुदायिक ई–सेन्टर्स, सरकारलाई निर्देशन गर्न जनमानसका सुझाव, सबै सरकारी कार्यालयका अध्यावधिक वेबसाइट आदिमा विशेष काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। यी सबैमा अब्बल अभ्यासमा देखिन्छ, क्यानडा। त्यसैले सायद सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रहरू ‘फिल्ड अफ इनोभेसन’मा ‘विश्वनेता’ मानिएको छ। जुन देशमा सन् १९८० को दशकमा इमेल सुरु भयो र १९९१-९२ देखि सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तत्कालै (सन् १९९४) सूचना राजमार्ग सल्लाहकार समिति स्थापना गरी सूचना–प्रविधिलाई विकास र समृद्धिसँग जोडेर रफ्तार बढाएको थियो।

नेपालमा थुप्रै शासनव्यवस्था बदलिए तर बदलिएनन् अवस्थाहरू। पञ्चायतकालको ठाउँमा प्रजातन्त्र आएको ३३ वर्ष बित्दा पनि ‘सत्ताको खेल’मा रमाउने राजनीतिक दलहरूका कारण नेपाली नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएकै छन्। तीन दशक अवधिमा पनि देश राजनीतिक संक्रमणमै गुजुल्टी पर्नु तीन करोड नेपालीका लागि सही संकेत होइन। विगतमा जे भए पनि संविधान सभाबाट बनेका सरकारले देशमा स्थिरता दिन सक्नु पथ्र्यो। स्थिर सरकार नभएसम्म परिस्थिति सकारात्मक बन्दैन। सकारात्मक अवस्था नहुञ्जेल नागरिकमा आशा जाग्ने आधार बन्दैनन्, केवल निराशा र हतोत्साही बनेर जनमानस दिन गुजारिरहन्छ। यस्तो अवस्थाका नागरिकबाट देशले पनि के नै अपेक्षा गर्न सक्ला ? यसरी समुन्नत नेपालका लागि नागरिकले कसरी समृद्धिका सपनाहरू देख्ने ? नागरिकका इन्द्रेणी सपना पूरा गर्ने हो भने सुशासन पहिलो सर्त हुनेछ। यसका लागि ‘ई–गभर्नेन्स’को पूर्ण पालना हुनुपर्छ। जसले देशलाई ‘सिस्टम’मा चलाउँछ।

आइरिसका चर्चित लेखक बोनोले भनेका छन्, ‘संसारको सबैभन्दा घातक रोग भ्रष्टाचार हो। र, जसको औषधि हो– पारदर्शिता।’ व्यक्ति होस् वा संस्था, निजी क्षेत्र होस् वा सरकार, यदि ‘पारदर्शिता’ छैन भने त्यो घर, कार्यालय, क्षेत्र वा देशले प्रगति गर्न सक्दैन। नेपाल विश्व भ्रष्टाचार र्‍याङ्किङमा अब्बल झैं देखिनु र देखिइरहनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरू छन् र पनि देशमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूको संख्या कम छैन। किन घट्न सक्दैन ? अनुत्तरित यो प्रश्नको जवाफ कहिलेसम्म खोजिरहनुपर्ने हो ? नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक किन अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैन ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्दा पनि किन सार्वजनिक निकायहरूका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूबाटै वञ्चित हुन्छन् नागरिक ?

नागरिकदेखि सरकारसम्म सबैलाई थाहा छ– ‘सूचनाको निरन्तर प्रवाहले पारदर्शिता हुन्छ। पारदर्शिताले भ्रष्टाचार उजागर गर्छ। भ्रष्टाचार रोकिएपछि सुशासन सुरु हुन्छ। सही र समयमै हुने सेवाप्रवाहले सुशासनलाई बलियो बनाउँछ।’ सुशासनको अपेक्षा गर्ने हो भने नेतामात्र होइन, जनता (नागरिक) पनि उत्तिकै उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ। ‘यदि मानिसहरू असल छन् किनभने तिनीहरू सजायबाट डराउँछन् र इनामको आशा गर्छन् भने हामी वास्तवमै धेरै माफी चाहन्छौं’ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेजस्तै नेतादेखि नागरिकसम्म सचेत हुनैपर्ने देखिन्छ। नेपाली ‘सामूहिक कार्य’मा भिज्न सकेको छैन। जबसम्म संस्थादेखि राजनीतिक दलहुँदै प्रशासनिक प्रणालीसम्म ‘सामूहिक कार्य’मा हामी केन्द्रित हुन सक्दैनौं, तबसम्म न भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न त सुशासन नै सम्भव हुन्छ। जब यी सबै सम्भव हुन्छ, तब नेपालको विकास हुन्छ र नेपाली समृद्ध हुन्छन्।