धनगढी : चुनाव भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएको छैन। संघमा चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि, एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सहभागी भएका छैनन् भने मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना मन्त्रीले प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन्। चुनाव भएको पाँच महिनाभित्र सुदूरपश्चिममा दुइटा सरकार बने तर दुइटै सरकारले पूर्णता भने पाएन।
मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभाको चुनाव लगत्तै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनअनुसार सुदूरपश्चिममा पनि एमाले नेतत्वमा सरकार बनेको थियो। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा रावल, एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ सांसद गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। तर, उनलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार एक महिनामै अथवा माघ २७ गते ढल्यो।
राजेन्द्र सिंह रावलका पालामा पनि एक महिनासम्म सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेकै छाया थापा मन्त्री बने। तर, उनीहरू दुवैलाई कुनै मन्त्रालय भने तोकिएको थिएन। एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि, पुस २७ गते नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएको थिएन।
त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह, संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री भए। संविधानको धारा १८३ (३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा वा दुई वा दुई दल मिलेर बनाएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्मा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कांग्रेसका कमलबहादुर शाह संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १९ सांसद जितेर पहिलो दल बनेको छ। पुसको २७ गते नै मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले त्यही दिन बनाएका दुई मन्त्री कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा (भौतिक पूर्वाधारमन्त्री) र नरेशबहादुर शाही (नेकपा एकीकृत समाजवादी) बाहेक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
‘संघमा १० वटा पार्टीको गठबन्धन मिलाउने क्रममा अलि ढिला भएको छ। संघ र प्रदेशहरूमा नेतृत्व र सबैको सहभागिता गराउन पनि केही ढिला भएको छ’, मुख्यमन्त्री कमल हादुर शाहले भने, ‘अब शीर्ष तहमा नेताहरूबीच सहमति हुनेछ र प्रदेश सरकार विस्तारको बाटो खुल्नेछ।’
सुदूरपश्चिममा अहिले मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले मात्रै प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन्। अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ बजेट बनाउने समय हो। यही समयमा सरकार विस्तार नहुँदा प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र नयाँ बजेट बनाउनमा समस्या हुने देखिएका छ। तर, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री, सरकार विस्तार नभए पनि सरकारको काम भइरहेको बताउँछन्। ‘समयमा सरकारले पूर्णता पाउनु राम्रो हो। तर, सरकारको काम भने रोकिएको छैन। हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकासँग बजेटबारे परामर्स गरिसकेका छौं। प्रदेशका माननीयहरूसँग पनि आगामी बजेटका बारेमा छलफल सम्पन्न भएको छ’, आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले भने, ‘ब्युरोक्रेसीले हो काम गर्ने, त्यो सक्रिय नै छ।’
नेतृत्वमै कुरा नमिलेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा हामीले नेतृत्वको दाबी सुरुदेखि नै गरेका हौं, त्यो अहिले पनि रहन्छ। तर, अन्तमा भागबन्डाको कुरा मिलाउने शीर्ष नेताहरूले नै हुन्। हामी त्यही सहमतिको पर्खाइमा छौं। शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिको विकल्प पनि छैन।’
सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको माओवादीले नेतृत्व नपाए तीन मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तीन मन्त्रालय माग्ने तर दुई मन्त्रालय भने छोड्दै नछोड्ने रणनीति बनाएको छ। जस कारण ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन नै सकस भएको छ। प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी ११ (सभामुखसहित) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ सिट जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सकेसम्म एउटा मन्त्रालय थप पाए हुने मुडमा देखिन्छ। स्रोतका अनुसार पहिलो २ वर्ष कांग्रेस, त्यसपछिको २ वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसपछिको ६÷६ महिना नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ।
कामविहीन प्रदेशसभा
सरकार विस्तारमा ढिलासुस्ती मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा पनि कामविहीन बनेको छ। दोस्रो प्रदेशसभामा न कुनै पुरानो विधेयक पास हुन बाँकी छ, न नयाँ विधेयक नै दर्ता भएको छ। ‘पुराना विधेयकहरू पनि पास हुन बाँकी छैनन्, नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएका छैनन्’, सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ८ वडा बैठक मात्रै बसेका छन्।
सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, दुईपटक मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि मात्रै संसद् बैठक बसेका छन्। संसद् बैठकमा सरकारले नयाँ कुनै बिजिनेस दिन सकेको छैन। ‘सरकारले नै विधेयक ल्याउने हो, सरकार नै विस्तार हुन सकेको छैन भने विधेयक आउने कुरै भएन। अहिले संसद् सुतेजस्तै भएको छ’, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
