काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितको धर्नाले सय दिन पार गरेको छ। न्याय माग्दै काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलन १ सय दिनमा पुगेको हो। आन्दोलनसँगै पीडितहरूले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा धमाधम उजुरी पनि दिइरहेका छन्।
छिटो र पीडितको पक्षमा न्याय दिलाउन पीडितहरूले काठमाडौंको शान्ति बाटिकाबाट आन्दोलन जारी राखेका छन्। तेस्रो चरणको आन्दोलन ३९औं दिनमा पुगेको छ। गत वर्ष जेठदेखि आसार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो।
चैत २० गतेदेखि हालसम्म पीडितहरूले काठमाडौंकेन्द्रित र तेस्रो चरणमा आन्दोलन जारी राखेका हुन्। उनीहरूले विगत २८ महिनादेखि जिल्लादेखि राजधानीसम्म मिटरब्याजी साहुलाई कारवाही गर्न आन्दोलन गर्दैै आइरहेका छन्।
पीडितहरूले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान– मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए। गत असोज र वैशाख पहिलो साता पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा कतिपयको टाउकोमा चोटपटक लाग्नुका साथै हातसमेत भाँचिएको थियो।
लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले वैशाख १७ देखि ३१ सम्म पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उजुरी संकलन भइरहेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण दिए अब कानुन लाग्नेछ। साहुले अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिन पाइने छैन।
‘साहुबाट पीडित कुटिँदैछन्’
अवधेश कुशवाहा, अध्यक्ष, मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति
हाम्रो आन्दोलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। हामीसँग सम्झौता गरेर सरकारले पटक–पटक धोका दियो। संरचनाका रूपमा आयोग आएको छ।
नीति कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी भएको छ। ठोस कानुन अझै बन्नै बाँकी छ।
आयोगलाई मजबुत बनाएर जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कुरो राखेका थियौं। आयोगमा पीडितका तर्फबाट पनि प्रतिनिधि राख्न भनेका थियौं। तर, सरकारले हाम्रो आन्दोलन कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्यो। कुटपिटसमेत भयो । राज्यलाई निगरानी गर्न हामीले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छौं।
‘न्यायका लागि काम गरिरहेका छौं’
गौरीबहादुर कार्की, अध्यक्ष, लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग
हामीले आयोगबाट दखास्त लिने काम गरिरहेका छौं। पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीमा सबै विवरण खुलेको थिएन। अहिले साहुको डिटेल विवरण खुल्नेगरी पीडितबाट निवेदन संकलन गरिरहेका छौं।
पीडितले कति ऋण लिएको, अहिलेसम्म कति साँवा र ब्याज बुझाए, साहुलाई कुन जग्गा कहिले पास गरेको जस्ता विवरणसहितको निवेदन लिइरहेका छौं। सबै विवरण खुल्ने गरी निवेदन फारम तयार गरेर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन संकलन भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
