संसद् शृंखला–७ (कोसी प्रदेश)

नामकरण भयो, नीतिगत काममा छैन ध्यान

१३ बैठकमा २ विधेयक पारित

नामकरण भयो, नीतिगत काममा छैन ध्यान

विराटनगर : देशका ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै नाम पाए। तर, तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिँदासमेत पाँच वर्षमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ (हालको कोसी प्रदेश) ले नाम पाउन सकेन। अन्तिम समयसम्म पनि नामकरणको विषय चोटिलो बन्यो। अन्ततः बिना नाम प्रदेशसभाको समयावधि सकियो र मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलियो। 

नामकरण नै नभई कार्यकाल समाप्त हुँदा देशभर गिज्याइयो। अझ तत्कालीन प्रदेश १ का स्थानीयले नामकरण नै नगरी तलबभत्ता बुझेको भन्दै सांसदविरुद्ध चर्को आवाज उठाए। निर्वाचनमा होमिँदासमेत नामकरण गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई मतदान नगरौं भनेर कतिपय ठाउँमा नारा नै लगाए। 

त्यो जनताको चोटिलो प्रहारको पीडा खेपेर झापाबाट मैदानमा उत्रिएका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो सय दिनमा बेनामे प्रदेशलाई कोसी प्रदेशको नामकरण गरेर एउटा दरिलो इतिहास रचेका छन्। त्यो पनि देशका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतको समर्थनमा। र, उनले सय दिनको मुख्य उपलब्धिमा नामकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

देशको राजनीतिक समीकरणसँगै ६ वटा प्रदेश यसबीचमा हलचल भए र एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। तर, कोसी प्रदेश सरकार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नै अहिलेसम्म टिकिरहेको छ। सय दिन टिक्न नपाउँदै मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा रहेका अन्य प्रदेशको तुलनामा कोसी प्रदेशमा अहिलेसम्म मन्त्रीहरू फेरबदल भएका छैनन्। 

नामकरणसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारेका छन्। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरेको, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। त्यसैगरी १५ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण कार्य अघि बढाएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकासलगायतका उत्प्रेरणा तथा व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको उनले बताए। 

सिँचाइतर्फ करिब ७ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याएको, ६० वटा नदी नियन्त्रण योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएको, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन (इटहरी, मन्त्रालय परिसर र कोसी अस्पताल क्षेत्र) निर्माणको कार्यअगाडि बढाएको, २५ हजार नागरिकलाई पर्याप्त सफा र सुरक्षित खानेपानी सुविधा पुर्‍याएको कार्कीले बताए। 

१४ वटै जिल्लामा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त व्यक्तिहरूका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँका दरले १ हजार ४ सय ५० परिवारलाई हालसम्म १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको, आगलागीजन्य विपद्बाट घरमा क्षति पुगेका ५८ परिवारलाई २५ लाख ४० हजार र मृत्यु भएका सदस्यका ९ वटा परिवारहरूलाई ९ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। null

त्यस्तै प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्न चालू खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरिएको, समपूरक अनुदानलाई पालिकाको तहअनुसार वर्गीकरण गरेर तलसम्मै पुर्‍याएको, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ४ सय ७ मेट्रिकटन प्रांगारिक मल उपलब्ध गराएको, दूध उत्पादनको आधारमा अनुदान वितरण कार्यक्रमअन्तरगत व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन गर्ने १६ हजार ९५ जना कृषकलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको उनले बताए।

सडकतर्फ ११६ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भएको, मोटरेबल र १५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको, धनकुटा अस्पताललाई दुई सय बेडमा स्तरोन्नति गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको, कोभिडको महामारीमा चीनसँगको सीमा नाका बन्द भएको अवस्थामा चरम खाद्य संकट व्यहोरेका संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा ९० क्विन्टल चामल र अन्य खाद्यान्न पुर्‍याइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।

वन वातावरणतर्फ ९० वटा सामुदायिक वन तथा ३३ वटा कबुलियती वनको कार्ययोजना नवीकरण, १८ वटा सिमसार पोखरी संरक्षण गरिएको, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी सात किलोमिटर खोला किनारा संरक्षण गरिएको कार्कीले बताए। 

त्यस्तै, वन पैदावरबाट ७ करोड ११ लाख ९७ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको, पर्यटन विकासतर्फ २ सय २६ योजना सम्झौता भएकोमा २४ योजना सम्पन्न भइसकेको र बाँकी अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ। कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुस २५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। 

पहिलो अधिवेशनमा १३ वटा बैठक २ वटा विधेयक पारित

प्रदेशसभा गठन भएयता पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। यसबीचमा अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभाबाट दुई वटा विधेयक पारित भई हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्बाट तीन वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत भएको, एकवटा अवधारणामा सैद्धान्तिक स्वीकृत भई विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, तीन वटा नियमावली, दुई वटा कार्यविधि र एक वटा निर्देशिका स्वीकृति भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। तीनमध्ये दुईवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट प्रमाणित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको एक वटा दर्ता मात्र भएको कार्यव्यवस्था शाखाका प्रमुख कानुन अधिकृत प्रमोद विकले बताए। 

उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवासर्तका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७९ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भइसकेको छ। त्यसैगरी प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ सरकारको सिफारिसमा दर्ता भइसकेको उनले बताए। 

सरकार गठनका लागि ४७ सिट चाहिन्छ जुन गठबन्धनमा पुग्ने देखिँदैन। 

यता सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन हुन सकेको छैन। सदन सुचारुका लागि सरकारले बिजनेस नदिँदा सञ्चालन हुन नसकेको अधिकृत विकले बताए। अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैबीच प्रदेश सरकारले अवधारणाको रूपमा कोसी प्रदेश दलित अधिकार विधेयकलाई अघि सारेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन र सेवा सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृति दिएको छ। 

त्यसैगरी प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन, वन ऐन २०७७ लाई संशोधन र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। 

मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधितर्फ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, आर्थिक सहायता कार्यविधि, प्रदेश समपूरक अनुदान (दोस्रो) संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन्।

अस्थिरता रहिरहे मध्यावधिमा जान सक्छ 

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षीलाई त्यति सहज छैन। त्यसकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन र सरकारमा टाँसिइरहेको छ। कार्की नेतृत्वको सरकार नढल्नुको मुख्य सुरक्षा कवच कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउनु नै हो। ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको ४० सिट रहेको छ। जसलाई राप्रपाले साथ दिएका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न केन्द्रीय नेतृत्वको सरकार साझेदार दलहरू कम्मर कसेर लागे पनि जोडघटाउ मिलाउन नसक्दा सरकार ढाल्ने खेलमा हात हाल्न सकेका छैनन्। यद्यपि कोसिस भने जारी राखेका छन्। 

  •     मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो सय दिनमा बेनामे प्रदेशलाई कोसी प्रदेशको नामकरण गरेर एउटा दरिलो इतिहास रचेका छन्।
  •     नामकरणसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ मा झारेका छन्।

माओवादीले साथ छोडदिँदा पनि एमालेसँग राप्रपाको ६ जोडिँदा ४६ सिट रहन्छ। त्यसमा एमालेकी सिर्जना दनुवार उपसभामुख निर्वाचित भएपछि यो संख्या ४५ मा छ। उता सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ सिट रहेको छ। त्यसमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएसँगै यो संख्या घटेर ४६ रहेको छ। सरकार गठनका लागि ४७ सिट चाहिन्छ जुन गठबन्धनमा पुग्ने देखिँदैन। 

एमालेलाई राप्रपाले साथ छोडेमात्र सरकार ढल्न सक्छ। तर, अहिलेको परिस्थितिमा राप्रपाले एमालेलाई साथ छोड्ने अवश्था देखिँदैन। गठबन्धनमा ल्याउनका लागि सत्तारूढ दलले निकै आश्वासन बाँडे पनि राप्रपा प्रभावित हुन नसक्नु नै कोसी प्रदेशको सुरक्षाकवच बलियो देखिनु हो। 

प्रस्ट बहुमत कसैसँग नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले कोसी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनको दुर्घटना टार्न सबै दलको सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले कोसी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण राजनीतिक अस्थिरता भइरहने र संघीयतामाथिको प्रहार अझ बढ्नेतर्फ दलहरू सचेत हुनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक अस्थिरता कायम भइरहे मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै संयुक्त सरकारको प्रस्ताव गरेका हुन्। कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुस २५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। कार्कीले भने, ‘सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनालाई टारेर, हुन सक्ने सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनलाई टार्दै अगाडि बढौं, जहिलेसम्म बहुमत आउँदैन तहिलेसम्म यस्तो संस्कार विकास गरेर जाऔं।’

उनले सबै दल मिलेर जाँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने र जनतामा पैदा भएको संघीयताविरुद्धको आक्रोशलाई चिर्दै मुलुकलाई सहमतिको माध्यमबाट अघि बढाउन सकिने बताए। ‘सबै मिलेर सरकार गठन गरौं, प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयमा, प्रदेशका बारेमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई निराकरण गर्ने विषयमा यो प्रदेश एकताबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र पाँचौं दल एकीकृत समाजवादी सरकार बाहिर छ, सबै मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाऔं, हामीले नयाँ सन्देश दिऔं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.