पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई हिरासतमा विशेष सुविधा

पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई हिरासतमा विशेष सुविधा
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी । तस्बिर : अभिषेक महर्जन
सुन्नुहोस्

सामान्यतया कुनै अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले हतकडी लगाउँछ। तर, पक्राउ परेपछि प्रहरी कार्यालय ल्याउँदा होस् या जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाँदा होस् या म्याद थप गर्नको लागि जिल्ला अदालत लैजाँदै गर्दा उनको हातमा प्रहरीले हतकडी लगाएन।

काठमाडौं : नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रहरीले हिरासतमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

सामान्यतया कुनै अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले हतकडी लगाउँछ। तर, पक्राउ परेपछि प्रहरी कार्यालय ल्याउँदा होस् या जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाँदा होस् या म्याद थप गर्नको लागि जिल्ला अदालत लैजाँदै गर्दा उनको हातमा प्रहरीले हतकडी लगाएन। उनीबिना हतकडी नै प्रहरीको गाडीमा चढेका थिए।

बलात्कार आरोपमा विदेश रहेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाल फर्कंदा भने प्रहरीले विमानस्थलमै हतकडी लगाएको थियो। अन्य आरोपी नियन्त्रण लिँदा पनि प्रहरीले हतकडी लगाउने प्रचलन छ। यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ती कुरा छुट भएको देखियो।

प्रहरी परिसरमा रहेको थुनुवा कक्षमा जानको लागि पटकपटक इन्कार गरेका खाँणलाई परिसरका अधिकृतको कक्षमा राखिएको छ। रातको समयमा पनि उनलाई सुत्नको लागि सोही कक्षमा बेडको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई सिंहदरबार वृत्तमा रहेको हिरासतमा राख्ने योजना थियो। तर, उनले परिसर बाहिर जान चाहेनन्। अन्य थुनुवासँग बस्न नमानेपछि उनलाई प्रहरी अधिकृतकै कार्यकक्षमा बस्ने र सुत्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। उनलाई भेट्नको लागि बुधबार साँझ र बिहीबार दिनभरजसो आफन्त र साथीहरू पुगेका थिए। प्रहरीले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै भेटघाटको अनुमति दिएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने गिरोहका लागि काम गरेको र पैसासमेत बुझेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ। य

उनी संलग्न प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि बिहीबार नै उनको सामान्य बयान लिइएको छ। शुक्रबार पनि पुनः बयान जारी राख्ने प्रहरी स्रोतले बतायो। तर, नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा एसएसपी दीपेन्द्र जीसीले पूर्वगृहमन्त्री भएरै विशेष सुविधा नदिएको दाबी गरे। उनी भन्छन्, ‘नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई हतकडी लगाउनैपर्छ भन्ने कानुन कतै छैन। यो त नियन्त्रणमा लिन जाने कमान्डरको स्वविवेकले निर्णय लिने कुरा हो। यसको जिम्मा उक्त टोलीलाई नै हुन्छ। नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति भागेको, फरार भएको जिम्मा पनि उसले नै लिने हो।’ 

पूर्वगृहमन्त्रीको केसमा अनुसन्धान गर्ने टोलीले उहाँलाई भाग्नुहुन्न भन्ने विश्वास गरेकाले हतकडी नलगाएको हुनुपर्ने जीसीले दाबी गरे। उनी भन्छन्, ‘आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिने निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नको लागि हो। अनुसन्धानमा बाधा पुगेको छैन भने हतकडी लगाउनुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छैन।’
प्रहरी अधिकृतकै कक्षमा बास बस्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा सहप्रवक्ता जीसीले परिसरको थुनुवा कक्षमा भीडभाड भएकाले राखिएको बताए। भन्छन्, ‘आरोप लाग्दैमा अभियुक्त भन्न मिल्दैन। परिसरमा प्रहरीकै नियन्त्रणमा भएपछि जहाँ बसे पनि भयो। मानव अधिकारको पालनामा प्रहरी सचेत छ। उहाँकै आग्रहमा प्रहरी अधिकृतको कक्षमा सुत्ने व्यवस्था गरेका हौं।’

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने गिरोहका लागि काम गरेको र पैसासमेत बुझेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ। यस प्रकरणमा खाँणसहित सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी भने अझै फरार छन्। यस्तै पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई पनि फरार छन्।

यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी खुट्टा नकमाउने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘दोषी जो कोही भए पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पछि हट्दैन।’

यस्तै, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणको सबै नेक्ससलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। उनले भने, ‘यस प्रकरणमा सरकार दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति नदिने र निर्दोष नफस्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ।’ 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.