प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण बजेटपछि

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भारत भ्रमण नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतलगत्तै गर्ने गरी तयारी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै जेठको तेस्रो साता भारत भ्रमण गर्ने तयारी भएको हो। 

१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यसलगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेयता उनले मिति तय भए पनि चीनमा आयोजित बोआओ फोरममा सहभागी भएका थिएनन्। बैशाखमै भारत जाने घोषणा गरेका उनी कुटनीतिक रुपमा सफल नहुँदा भ्रमण मिति सार्दै आएका छन्। 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आफ्नो पहिलो काम प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी नै रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री भारत जान व्यग्र देखिए पनि प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने मुद्दाबारे छलफल र परामर्श गरेका छैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भ्रमणबारे छलफल अघि बढे पनि मितिबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। सचिवालय स्रोतले जेठ १७ देखि प्रधानमन्त्रीको तीनदिने भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बताएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भ्रमणकै लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत र पूर्वसचिवहरूसँग छलफल गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री साउदले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनु पर्ने व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना, पारवहन, पर्यटनलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।

सांसदको जिज्ञासा : लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित मिचिएका भूमी फिर्ता गर्ने सूची भारत भ्रमणमा परेको छ कि छैन?

बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाईनेपाल-भारतबीच भएको १९५० को सन्धिलगायतमा सुझाव दिन गठित प्रभुत्व समूहको प्रतिवेदन भारत भ्रमणका बेला दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित मिचिएका भूमी फिर्ता गरी नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने सूची भारत भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रचण्डले भने, 'भारत भ्रमणमा ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा के प्रस्ट गरेका छौं भने, हामी हाम्रो एक इन्च पनि जमिन छोड्न सक्दैनौं। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीतिअन्तर्गत नेपालका राजनीतिक दलहरू र सम्मानित सदन सबै एकमत छौं। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुरा हुन्छ।'

उनले ईपीजी रिपोर्ट बुझ्ने नबुझ्ने कुरा भारत भ्रमणपछि मात्रै थाहा हुने बताए। 'जहाँ त्यो रिपोर्ट बुझ्ने र नबुझ्ने कुरा छ। भारत भ्रमण गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्र भन्न सकिन्छ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता वा कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिने छैन।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि लिपुलेक, कालापानीको सीमा समस्याबारे प्रश्न सोधेका थिए। उनले सीमा समस्याबारे उच्च स्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए।