स्थानीय धानका बोरामा भारतीय ब्रान्डको स्टिकर

स्थानीय धानका बोरामा भारतीय ब्रान्डको स्टिकर
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : मोरङको सुनवर्षीमा भारतीय ब्रान्डको भनेर झुक्याउँदै स्थानीय धानलाई बीउका रूपमा बिक्री गरिएको फेला परेको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालका अनुसार नगरपालिका–९ साहु टोलका रविनकुमार साहले स्थानीय धानलाई ‘प्याकिङ’ गरेर भारतीय ब्रान्डको भन्दै बिक्री गरिएको हो।

उत्पादन राम्रो दिने भएकाले भारतीय ब्रान्डको बीउमा कृषक आकर्षित हुने गरेका छन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय धानलाई नै भारतीय भनेर ब्रान्डिङ गर्दै बिक्री गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका इन्स्पेक्टर चन्द्रबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले आइतबार दिउँसो रविनको घरमा छापा मारेको थियो। साहले भारत कोलकाताको प्यान सिड्स प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी उल्लेख गरिएको बोरामा सोही कम्पनीको स्टिकरसमेत टाँसेर स्थानीय धान ‘प्याक’ गरिएको फेला परेको डीएसपी दाहालले बताए। दाहालले बोरा र स्टिकर कोलकाताबाटै ल्याइएको हो कि नेपालमै बनाइएको भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जनाए।

कोलकाताको सिड्स नामक कम्पनीले तयार पारेको धानको बीउ नेपाल आइपुग्दा प्रतिबोरा २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। नेपालमै उत्पादित धानलाई ‘प्याकिङ’ गरेर भारतीय ब्रान्डभन्दै २५ किलोको १ हजार ८ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरिएको हो।

डीएसपी दाहालका अनुसार साहको घरबाट बोरामा ‘प्याक’ गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको स्थानीय धान ८ सय ४५ किलो, बोरामा ‘प्याकिङ’ गरिएको २ सय ७५ किलो र झोलामा ‘प्याकिङ’ गरिएको ३० किलो तथा कोलकाताको कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको स्टिकर १ सय ७५ पिस र जुटको खाली बोरा १ सय २३ पिसलगाएत बोरा सिलाउने मेसिन बरामद भएको छ।

प्रहरीले सुनवर्षी–९ डाइनियामा विजयकुमार साहले सञ्चालन गर्दै आएको मुकेश खाद बीज भण्डार नामक पसलबाट कोलकाताकै कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको बोरामा ‘प्याकिङ’ गरिएको ६ सय किलो धान बरामद गरेको छ।

भारतीय ब्रान्डको भनेर धानको नक्कली बीउ बिक्री गर्ने रविनकुमार साह र उनकी पत्नी निशाकुमारी सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी दाहालले जनाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.