मधेस प्रदेशमा विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन सीके राउतको माग

मधेस प्रदेशमा विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन सीके राउतको माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनको माग गरे पनि सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताए।
'नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनःलेखनको आवश्यकता छैन। प्रतिपक्षबाट आएका राम्रा सुझाव समेट्दा हुन्छ,' उनले भने। उनले देशको आर्थिक संकट, निष्क्रिय र भ्रष्ट प्रशासन सुधार नभएसम्म कार्यक्रम सफल नहुने धारणा राखे।

'नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित नभएसम्म सफल हुन्न, यहाँ प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमा नराख्ने हो भने अर्थ छैन,' उनले भने। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एक हजार दुई सय मेगावट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशय बूढीगण्डकी आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए।

संसद् राउतले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्न माग गरे। उनले भने, 'जुनसुकै आँकडाले पनि मधेस प्रदेश पिछडिएको छ। मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ।'

सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रको साझा समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत समाधान नदिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम दलाल पुँजीवादको बाटो हिँडेको भन्दै उनले यसबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने बताए।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमको गति र गन्तव्य नभएको बताए। उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर पुग्न सकोस्।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.