काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरेको बालुवा गिट्टी भारतलाई बिक्री गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सरकारले चुरेका बालुवा-गिटी निर्यात गर्न लिएको नीतिमाथि प्रश्न संसद प्रश्न उठेको थियो।
शनिबार साँझ सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै वार्षिक रूपमा एक खर्बको बालुवा-गिटी त्यसै भारत बगेर जाने भएकाले यसको व्यवस्थान जरुरी रहेको बताए।
चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको उनको दाबी छ। चुरे संरक्षण अभियानअन्तगर्त नै त्रिभुवन विश्व विद्यालयको जियोलोजिकल डिपाटमेन्टले चुरेमा गरेको अध्ययनले बालुवा-गिटीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको देखाएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। यो अध्ययन राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत् गरिएको समेत उनले जिकिर गरे।
‘चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमीकरण रोक्नका लागि गिटी-बालुवाको सही उपयोग र व्यवस्थान जरुरी छ,' दाहालले भने, ‘यतिकै छोड्दाखेरी त्यसले मधेस मरुभूमीकरणलाई तीव्र पार्दै आएको छ। सँगै वार्षिक करिब १ खर्बको गिटी-बालुवा स्वतः नै भारत बगेर जान्छ। भारतले गिटी बालुवा उपयोग गरिरहेको छ।’ ल
खोलाले बगाएर ल्याएको बालुवाले पुरेर वार्षिक ५० हजार हेक्टर जमिन मरुभूमीकरण बनाउँदै आएको उनले बताए। तर सरकारले यो अध्ययनको प्रतिवेदन तत्कालै लागू नगर्ने उनले संसदमा विश्वास दिलाए। उनले सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताए।
‘तराईको मरुभूमीकरण रोक्नका लागि भावावेष र आवेगमा आएर होइन, वैज्ञानिक ढंगले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा वातस्विक चुरे संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ?,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तराईको मरुभूमीकरण कसरी रोकिन्छ। चिन्ताका साथ मात्रै सरकारले यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमा उठाएको हो।’
सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि ०६६-६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् ११ अर्ब हाराहारी बजेट खर्च गरिसकेको छ। तर पनि चुरे दोहन अत्याधिक छ। दोहनले ‘पानीको भण्डार चुरे’ र ‘अन्नको भकारी मधेस’ संकटमा पर्न थालेका छन्।
चुरे संरक्षणबारे संसद्मा चौतर्फी आवाज उठेको थियो। बालुवा-गिटी झिकेर निर्यात गरे चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको हत्या हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले सरकारले नीति फिर्ता लिनुपर्ने माग उठेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
