विराटनगरमा पहिचान पक्षधरको प्रदर्शन सुरू, सुरक्षा व्यवस्था कडा

विराटनगरमा पहिचान पक्षधरको प्रदर्शन सुरू, सुरक्षा व्यवस्था कडा
सुन्नुहोस्

विराटनगर : प्रदेशको नाम कोसी खारेज हुनुपर्नेमाग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन सुरू गरेका छन्। उनीहरू सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर ढुंगामुढा प्रहार गरिरहेका छन्। अहिले प्रदेशसभा नजिकै प्रदर्शन भइरहेको छ।

उनीहरू बिहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बिहान प्रहरीले कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट गुलेली र ढुंगासहित पहिचान पक्षधरका ३१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रदेशको नाम कोसी खारेज हुनुपर्ने र पहिचानका आधारमा पुनः प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 

null

कोसी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय नजिकको देवकोटा चोकलगायत विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालले जानकारी दिए। 

निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न थालेपछि आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेकाको साथबाट गुलेली र ढुंगा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

कोसी प्रदेश प्रदेशसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। अधिवेशनका लागि सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)लाई संसद (प्रदेशसभा भवन) प्रवेशमा अवरोध गर्ने तयारीसहित पहिचान पक्षधर बिहानैदेखि भेला भएका थिए। प्रदेशसभा वरपर भेला भएका पहिचान पक्षधरले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न थालेपछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। 

नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले बजेट अधिवेशन बिथोल्ने योजनासहित आन्दोलनको तयारी गरेपछि प्रदेशसभा रहेको स्थानलगायत केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी विराटनगरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। 

null

सुरक्षाकर्मीले ब्यारिकेट राखेर पहिचान पक्षधरलाई निषेधित क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाएको छ। आन्दोलन हुने स्थान वरपर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। 

प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको थियो। नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.