संविधानमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको महत्तव हुनेलाई कम र नहुनेलाई बढी थाहा हुन्छ। नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीले बेहोर्नु परेको प्रशासनिक कठिनाइ अनि मानसिक तनावलाई नागरिकता विधेयक, २०७९ ले समाधान गर्नेछ।
घटना— १
विराटनगर–१४ का २४ वर्षीय किसन अग्रवाल र अन्य धेरै आफूलाई यतिका समयसम्म अनागरिक बनाउने राज्यविरुद्ध धर्नामा उत्रिएका छन्। ‘एउटा नागरिकता पनि नदिने देशमा बसेर मैले कसरी भविष्य बनाउने ? मेरो जीवन बर्बाद पार्न पाउँछ राज्यले ?’ उनको प्रश्न छ। उनका बुवाआमासँग राज्यले ‘जन्मका आधारमा’ दिएको नागरिकता छ। बुवाको मृत्यु भइसकेको छ।
७० वर्षीया आमा घरैमा पसल चलाउँछिन्। कमाउन थाल्नुपर्ने उमेरका छोरा किसन भने नागरिकता नभएकै कारण भने जसरी केही गर्न नपाउने अवस्थामा थिए। ‘२४ वर्षको भएँ, आमा ७० वर्ष, यो आमा पाल्नुपर्ने समय हो। तर, आमाले पाल्नु परेको छ’, किसनले पीडा पोखेका थिए।
घटना— २
मोरङमा जन्मिए पनि प्राथमिक तहको अध्ययन नसकिँंदै थप अध्ययनका लागि काठमाडौं पुगेकी चन्दा साहको पीडा पनि कम थिएन। नर्सिङ अध्ययनका लागि नागरिकता चाहिने रहेछ। भर्ना हुने बेलामा नागरिकता बनाएर पेस गर्ने भनी सहीछाप गरिन्। नेपालमै जन्मेहुर्के अनि पढेकाले नागरिकता बनाउन समस्या होला भन्ने उनले सोचेकी थिइनन्। नागरिकताका लागि उनी मोरङ आइन्। वडा कार्यालयबाट सिफारिस पाउन सकिनन्।
कारण थियो, बुबाको ‘नागरिकताको किसिम’ अर्थात् ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता रहेछ। आमाको नागरिकता वंशज छ, बुवाको पनि वंशज हुनुपर्ने बताइयो। नागरिकताबिना नर्सिङ अन्तिम वर्षको परीक्षा दिन नपाउने भएपछि चन्दाले कानुनको मद्दत लिनु पर्यो। अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला दिएपछि नर्सिङ परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण त भइन् तर नर्सिङ परिषद् (काउन्सिल) मा दर्ता भएर नेपालमा सेवा गर्ने चाहना चाहनामै सीमित भयो। तर चन्दाले हार मानिनन्।
‘म नेपालमा जन्मेको, नेपालीको छोरी, अनि म चाहिँ गैरनागरिक कसरी भए ?’उनको प्रश्न थियो। अन्ततः संवैधानिक व्यवस्थानुसार उनले मुद्दा जितेर नागरिकता प्राप्त गरिन्।
संवैधानिक व्यवस्था : नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ (प्रारम्भिक) मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’, भनी उल्लेख छ। भाग २ मा नागरिकता महल छ। जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ। सोही महलमा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनी स्पष्टसँग लेखेको छ।
अझ यसैमा ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ’ भनेर सजिलै नागरिकता पाउन सकिने प्रावधान छ।
यसैगरीमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।’ यी नागरिकता महलमा नेपालमा जन्मेका वा फेला परेका समेतले नागरिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ।
समस्या कहाँनेर र किन ? : आमा र बुबाको जुनसुकै किसिमको नागरिकता भए पनि आमामात्रैको नागरिकता भए पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने हो। तर किसन जस्तै धेरैले पाउन सकेका छैनन्। आखिर किन ? धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यो समस्या २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानका लागिमात्रै रहेछ। अन्य जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई चाहिँ छैन। यसको मुख्य कारण २०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट बाबुको नागरिकता नभए पनि २०४६ चैतभित्र नेपालमा जन्मेको प्रमाणित भए ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता वितरण गरियो। सो बखत ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा केही अन्योल थियो।
२०७५ चैत्र १९ गतेको च.न. ५८३ मा गृह मन्त्रालयलले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) को व्यवस्थाबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाइ जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिए वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ भनेर मन्त्रीस्तर बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरेर नागरिकता वितरण गर्न अनुरोध गरिएको थियो। सोहीअनुसार उमेर पुगेका जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता सजिलै पाउन थालेका थिए।
गैरनागरिक कहिलेसम्म ? : पछि गृह मन्त्रालयको जुन पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरण गरे, त्यसैको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। २०७६ वैशाख २४ को पूर्ण इजलासले गृहको च.नं. ५८३ को पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश जारी गर्यो। यसै आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले ‘आदेश कार्यान्यन गर्नू गराउनू’ भनी २०७६ वैशाख २५ गते च.नं. ६४९ ले सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको महत्व हुनेलाई कम र नहुनेलाई बढी थाहा हुन्छ। पढ्न, जागिर खान, चल–अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, व्यवसाय गर्न, सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसमेत नागरिकता चाहिन्छ। वंशज नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रमाणपत्र लिन कुनै जटिलता छैन। तर संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानले यो प्राप्त गर्न अदालत धाउनुपर्ने या अनागरिक भई गैरमानवीय जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था थियो।
यस्तो असमानता र नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीले बेहोर्नु परेको प्रशासनिक कठिनाइ अनि मानसिक तनावलाई नागरिकता विधेयक, २०७९ ले समाधान गर्नेछ। विधेयकले २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानले अदालत नधाएर, राज्यले अनागरिक बनायो भनेर मुद्दा नै गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बनायो। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीका सन्तानले गैरनागरिक भएर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ? अन्योल छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
