कर नलिई राज्य चल्दैन। त्यसो भनेर जनतालाई अत्याचार गरी कर थोपर्नु चाहिँ कुनै पनि राज्यको धर्म हुन सक्दैन। जनतासँग कर यसरी लिनुपर्छ भनिन्छ कि जसरी मौरीले फूलबाट रस लिन्छ। फूलको रस लिँदा मौरीले फूलै मार्दैन, हाँगा भाँच्दैन, फेरि उम्रन नसक्ने बनाउँदैन। हो, राज्यले पनि जनताले तिर्न सक्ने मात्रामा मात्रै कर लिनुपर्छ। करको सामान्य सिद्धान्त के पनि हो भने आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा छुट। तर आउँदो वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटले भने ठीक उल्टो गरेको छ। जनताले हातमुख जोर्ने कुरामै उनले थोपर्नु विधि कर थोपरेका छन्।
विलासी वस्तुमा कर घटाएका उनले नागरिकको भान्छा महँगो हुनेगरी तरकारी र फलफूलमै कर ठोकेका छन्। उनको सरासर उद्देश्य देखिन्छ– निर्धाे नागरिकसँग कर उठाऊ, ठूलाठालालाई छुट देऊ। जुन प्रगतिशील कर सिद्धान्तविपरीत अर्थात् प्रतिगामी र सामन्ती शैली हो। नेपालमा चुरोट, सुर्तीमा लगाइएको कर दक्षिण एसियाकै कम हो। यसलाई बढाउन ठूलो दबाब थियो। तर, अर्थमन्त्रीको कानमा बतास लागेन। मध्यम वर्गको रोजाइका विद्युतीय सवारीको कर बढाएर विलासीमा घटाए। झनै प्रतिगामी कदम चाले– तरकारी, फलफूलमा कर लगाए। प्याज, केराउको कोसा, आलु, कोसे तरकारी, सागसब्जी, गुलियो मकै, सोयाबिन मस्यौरा र स्याउको आयातमा भ्याट लाग्ने भनेको भान्छा महँगो हुनु हो।
भन्न त आयात निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न तरकारी, फलफूलमा कर लगाउने कदम चालिएको भनिएला। तर यस्तो नीतिबाट स्वदेशमा उत्पादन बढ्ने होइन। स्वदेशमा उत्पादन लागत महँगो छ, त्यसलाई पो घटाउन लाग्नुपर्छ। आयात रोकेर स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा महँगी बढाउनु हो भन्ने सामान्य हेक्का नराख्नु अर्थमन्त्रीको ठूलो भूल हो। आफू अग्लो हुन अरूलाई होचो बनाउने मूर्ख तरिका स्वरूप आयातमा कर लगाई स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने लक्ष्य हास्यास्पदमात्रै होइन, लज्जाजनक पनि छ।
खासमा यो सर्वसाधारण नागरिकमाथिको ठूलो अत्याचार हो। खान सक्ने भए खाऊ नसके महँगो खाऊ र त्यो पनि नसके भोकै मर जस्तो शैलीमा कर थोपर्नुलाई अत्याचारको संज्ञा दिनु अतिशयोक्ति हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
