नागरिकलाई जतिसम्म दुहुन सकिन्छ, दुहुने भन्ने प्रवृत्तिको राजनीति मुलुककै लागि श्राप हो।
नियुक्तिलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी कार्यालयको सेवा लिँदा लाइन घटाउने र अनलाइन सेवा दिने भनेका थिए। पासपोर्टको लाइन त्यति बेला अलि मुखर भएर आएको थियो। त्यसको केही हदसम्म सम्बोधन पनि भयो। सेवाग्राहीले लाइन लाग्नु नपर्ने सरकारी कार्यालय बिरलै होलान्। सबैभन्दा धेरै ठूलो लाइनचाहिँ सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)का लागि लाग्नुपर्छ। कार्यालयमै उभिएर लाइन लाग्नुपर्ने त हुँदै हो, लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पनि ठूलो लाइन पंक्तिबद्ध छ। तर, पालो पाउन भने मुस्किल। त्यो पनि अनलाइन आवेदन भनिन्छ। अनलाइनबाट सर्वसाधारणले लाइसेन्सको आवेदन भर्नै सक्दैन। बरु बिचौलियालाई पैसा खुवाए आवेदन भरिन्छ। त्यो पनि पालो आउन महिनौं कुनुपर्छ।
तै लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाएका र उत्तीर्ण भएकाले पनि सक्कली तुरुन्तै लाइसेन्स पाउँदैनन्। त्यसका लागि पनि फेरि लाइनै हुन्छ। महिना होइन, वर्ष नै कुर्नु पर्छ। एक वर्षले मात्रै पनि पर्खेरसमेत नपाइन सक्छ। एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाउनेको संख्या ८ लाख बढी छ। यो देशभरको संख्या हो। यातायात व्यवस्था विभाग नै भन्छ— महिनामै १ लाख २५ हजार थान स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ। २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको विभागले त्यसलाई हौवामात्रै बनायो। बरु म्यानुअल लाइसेन्स लिन यति साह्रो महाभारत थिएन। स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा जुन कार्ड दिइन्छ, त्यसलाई पढ्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग हुँदैन। नाममात्रैको त्यही स्मार्टको सेवाचाहिँ सामन्ती युगको जस्तो छ। सवारी चलाउन जानेर परीक्षा दिन्छुभन्दा पनि नपाइने। कथम् पाइहाले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गर्दासमेत लाइसेन्स नपाइने।
जब लाइसेन्स हुँदैन, तब सवारी चलाउन पाइन्न। भनेको ठाउँमा पुग्न आफ्नो साधन प्रयोग गर्न पाइन्न। नागरिक बन्दी बन्छ। रोजगारी गर्न चाहनेलाई पनि लाइसेन्स नभई नहुन थालेको छ। राज्य भने न रोजगारी दिन्छ न आफैं रोजगारी खोजेर खान्छु भन्नेलाई लाइसेन्स। लाइसेन्सलाई रकेट साइन्स बनाएको राज्य प्रणालीले हो। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने कमसल र कम क्षमताका मेसिन प्रयोग गर्नु, त्यसको ठेक्कामा सेटिङ मिलाउनुजस्ता गोरखधन्दा बन्द नभएकैले नागरिकले सास्ती बेहार्नु परेको हो। त्यसैलाई संरक्षण गरिबस्ने राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ थेत्तर छ। त्यो यति निगुर्नी छ कि यातायात प्रदेशको अधिकार हुँदाहुँदै लाइसेन्सको प्रणाली आफ्नै मुठीमा राखेर बसेको छ।
नागरिकलाई सुखभन्दा अल्झाउन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छ। नागरिकलाई जतिसम्म दुहुन सकिन्छ, दुहुने भन्ने प्रवृत्तिको राजनीति मुलुककै लागि श्राप हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
